काठमाडौः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समयमै आर्थिक पुनर्संरचना नगरिए आगामी पाँच वर्षमा साढे १८ अर्ब घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो वित्तीय पुनर्संरचना गरी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्ताव अघि नबढे १८ अर्ब ६४ करोड घाटा पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । पुनर्संरचना गर्ने हो भने घाटामा जाने विद्युत् प्राधिकरणलाई पाँच वर्षमै ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर नाफामा लैजान सकिने उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब नोक्सानी अपलेखन गरेकोमा त्यसपछिको चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चिती घाटा पुगिसकेको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र २ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबर लगानी गर्ने योजना बनाएको प्राधिकरणले प्रस्ताव अघि बढ्न नसके पाँच वर्षभित्र ७ अर्ब ६४ करोड नाफामा पुग्ने उल्लेख छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०७७/०७८ सम्म घाटा नै घाटा र पुनर्संरचना प्रस्ताव अघि बढेमा सुरुकै वर्षदेखि नाफामा जाने उल्लेख छ ।
गत असोजमै अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेकोमा हालै मन्त्रालयले यसको पुनरावलोकन गर्न एक महिनाअघि मात्र अर्थ मन्त्रालय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । महाशाखा प्रमुख गणेशदत्त पाण्डेले भने प्राधिकरणले पेश गरेको प्रस्तावबारे छलफल अघि बढेको र अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
पुनर्संरचना नगरिए प्रस्तावमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा प्राधिकरणको घाटा ७ अर्ब ९७ करोड हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ६ अर्ब २ करोड, २०७५/०७६ मा २९ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ६६ करोड र २०७७/०७८ मा पनि २ अर्ब ६९ करोड लगानी घाटा पुग्ने उल्लेख छ ।
आर्थिक पुनर्संरचना प्रस्ताव पारित भएमा भने चालू वर्षमै १ अर्ब ७ करोड नाफा हुने प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ अर्ब ५८ करोड, २०७५/०७६ मा ३ अर्ब १४ करोड, २०७६/०७७ मा १ अर्ब ३५ करोड र २०७७/०७८ मा पनि ५० करोड नाफा हुनेछ ।
प्राधिकरणले जलविद्युत् उत्पादन, वितरण, प्रसारण, सहायक कम्पनी र संयुक्त कम्पनी तथा पुँजीगत गरी २ खर्ब ११ करोड लगानी गर्न सकेमा नाफामा लैजान सकिने उल्लेख छ । पुनर्संरचना भएमा चालू वर्षमा ९ अर्ब ४ करोड फाइदा हुनसक्ने उल्लेख गरे पनि काम भने अघि बढेको छैन ।
पुनर्संरचनाबाट आगामी २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ६० करोडका साथै तीनवटै वर्षमा २०७५/०७६, २०७६/०७७ र २०७७/०७८ मा ४ अर्ब ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ समायोजन गरेर नाफामा लैजान सकिने प्राधिकरणको दाबी छ ।
स्रोत: कारोबार
