पश्चिम सेतीका दुःख

    1568

    अविकास आफैँमा एउटा कुचक्र मानिन्छ । अविकासले अविकासलाई नै पुनर्जन्म दिइरहन्छ । पैसाले पैसा तान्छ भनिएजस्तै विकासले पनि विकास नै तान्ने र अविकासले अविकास नै तान्ने गर्छ । गरिबीलाई व्याख्या गर्न ‘गरिबीको दुश्चक्र’ भन्ने पदावली प्रयोग हुने गर्छ अर्थशास्त्रमा । नेपाल पनि अविकासका अनेक घनचक्करमा फसिरहेको छ । यस्तो घनचक्कर देशका सबैजसो पूर्वाधार विकासका आयोजना, औद्योगिक विकासका क्षेत्र र कृषि, पर्यटनसहितका क्षेत्रले कहिले बढी र कहिले कम व्यहोरिआएका छन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र पुँजीवादका रूपमा विकास गर्न नसकेको र खासगरी वित्तीय तथा व्यापार नीतिमा विश्वबैंकको प्रभाव तथा समग्र अर्थतन्त्रमा भारतीय पुँजीको सेपका प्रभावले टाक्सिएको भनेर यसलाई व्याख्या गर्नेहरू पनि छन् । स्वतन्त्र पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा देशको आन्तरिक पुँजीलाई संरक्षण गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक पुँजी भित्राउने नीति लिइन्छ । व्यापारमा पनि एक हदसम्म संरक्षणवादी नीति लिइने भएकाले सानो आकारमा सञ्चय हुँदै गरेको पुँजीले क्रमशः ठूलो आकारको पुँजी सञ्चयका लागि वातावरण बनाउँछ । देशभित्रैका स्रोतको प्रयोगले रोजगारी सिर्जना गर्दै क्रमशः प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्छ । तर, अरूको सेपमा परेको पुँजी भने थप सञ्चय र पुनर्लगानीका लागि तयार हुन समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोग, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट पुँजीगत विकासका लागि अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

    तर, नेपालको हकमा भने यसरी वैदेशिक लगानी भित्राउन पनि खासगरी भारतीय पुँजीको छेकबारले अनेकवली लफडा ल्याउने गरेको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आउने वैदेशिक ऋण तथा सहयोगको उपयोग गर्नसमेत भारतीयले अवरोध गर्ने गरेका उदाहरण छन् । यी छेकबारको सबैभन्दा ठूलो सिकार भने पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बनेको छ । दुई दशकअघि नै कहिले अमेरिकी लगानीकर्ता एनरोन त कहिले अस्टे«लियन कम्पनी स्मेक हुँदै अहिले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सिस्टर अर्गनाइजेसन सिडब्लुई कर्पोरेसनको नाममा यो परियोजना विकासको प्रयास भइरहे पनि यसले साकार रूप पाउनेमा शंका गर्न थालिएको छ ।

    झन्डै पाँच वर्षअघिदेखि नै सो परियोजनामा चासो देखाएर बनाउने जिम्मेवारी कबुलेको सो कम्पनी अहिले चुपचाप परियोजनासम्बन्धी काम अघि बढाउनबाट तर्किरहेको छ । सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त परियोजनालाई पश्चिम नेपालको विकासका लागि कोसेढुंगाका रूपमा लिइएको थियो । तर, पछिल्लो समय नेपालबाट ऊर्जा खरिद गर्नेसम्बन्धी भारतीय सरकारको नीति यस्ता परियोजनामा या त नेपालका सरकारी कम्पनी या भारतीय कम्पनीले लगानी गरे मात्र विद्युत् खरिद गर्ने गरी आएकाले चिनियाँ यस्ता परियोजनाका भाविष्यका सम्बन्धमा सशंकित बनेको अनुमान गरिएको छ । भारतीयले जस्तै परियोजना ओगटेर बस्ने तर कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ गर्ने चिनियाँ कम्पनीको नीतिका कारण नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत् विकास रणनीति तय गर्नसमेत समस्या पर्न थालेको छ । पछिल्लो समय नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा देखिएको सकारात्मक प्रयास र परिणामलाई गति दिनसमेत यस परियोजनाबारे चिनियाँहरूको प्रस्ट भनाइको अपेक्षा नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको छ । या आयोजना बनाऊ या ओगटेर नबस । नेपालको विकासमा अवरोध नगर ।

    – नयाँ पत्रिका