काठमाडौ, फाल्गुन १३ –
ऊर्जा मन्त्रालयले बुटवल पावर कम्पनीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनाइटेड मिसन टु नेपालको सेयरको हैसियतबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पछिल्लो निर्णयको आशय र कानुनी अवस्था खुलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ ।
ऊर्जाले अर्थको रायको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्वनिर्णय उल्टाई बुटवल पावरमा रहेको सेयर खरिद नगर्ने भनी गरेको विवादास्पद र अस्पष्ट निर्णयको आशय प्रस्ट पार्न शुक्रबार दोस्रोपटक पत्र पठाई ताकेता गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।
द्वन्द्वका क्रममा काम छोडेका कारण खारेज भएको मिसन बेलायतमा दर्ता भएर यूएमएनका नाममा आफ्नो सेयर माग्न आएपछि विवाद बढेको हो । ऊर्जाले मन्त्रिपरिषद्को सेयर खरिद नगर्ने निर्णय यूएमएनलाई सेयर दिने भनेको हो कि सरकारले बेच्ने भनेको हो भन्ने प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे स्पष्ट खुलाउन आग्रह गरेको हो । नर्वेसहित विभिन्न युरोपेली मुलुकका कूटनीतिज्ञले बीपीसीको सेयर यूएमएनलाई नै दिन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतलाई दबाब दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलेको मिसन नै यूएमएन हो भन्दै सेयरको अख्तियारी दिन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई दबाब दिइरहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थसित सरकारले सेयर खरिद नगर्ने भनी गरेको निर्णयको आशय प्रस्ट पार्न ताकेता गरेको हो । भट्टराईले नै ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हाल्दै आएका छन् । मिसन नामक गैरसरकारी संस्था खारेज भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले बीपीसीमा रहेको उसको सेयर खरिद नगर्ने भनी गरेको निर्णय प्रस्ट नभएकाले खुलाउन ताकेता गरिएको जानकारी ऊर्जाका अधिकारीले दिए । समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भई काम गरिरहेको मिसनसँग बीपीसीमा २ प्रतिशत सेयर थियो । वर्तमान मूल्यमा बीपीसीको मूल्य करिब २ अर्बभन्दा बढी छ । उच्च दरको नाफामा रहेको उसको प्रतिसेयर मूल्य ९ सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चर्किएपछि मिसन कार्यालय बन्द गरी फर्किएको थियो । सामाजिक संस्था दर्ता ऐनमा सामाजिक संस्था खारेज भएपछि उसको नाममा रहेको सम्पत्ति स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था छ । नवीकरण नभएपछि संस्था खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले २०६७ पुसमा मिसन खारेज भइसकेकाले सामाजिक संस्था दर्ता ऐनअनुसार त्यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारीकरण हुने उल्लेख गर्दै बीपीसीमा रहेको सम्पूर्ण सेयर सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको थियो । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि मिसनका तत्कालीन अधिकारीले नेपालमा आफ्नो संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त भइसकेकाले बेलायतमा यूएमएन नामक संस्था दर्ता गरी नेपाल फर्किएर उक्त सेयर माग्न थालेका हुन् । यूएमएन संस्था हालै समाज कल्याण परिषदमा दर्ता गरिएको छ । यूएमएन नै युनाइटेड मिसन टु नेपाल हो भन्दै बीपीसीको सेयरमा दाबी गरेको हो । नर्वेसहित विभिन्न युरोपियन मुलुकले दबाब दिएपछि सरकारले यूएमएनको नाममा रहेको सेयर आफ्नो नाममा हस्तान्तरण नगरी निर्णय थाँती राखिरहेको छ । सरकार र प्राधिकरणको समेत लगानी रहेको बीपीसीले २०६८ पुसमा लाभांश वितरणका लागि साधारणसभा गर्न सहमति माग गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थसित पहिलोपटक राय मागेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले यूएमनको दबाबमा बीपीसीमा युनाइटेड मिसन टु नेपालको शेयर खरिद नगर्ने राय दियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६८ पुसमा अर्थको रायबमोजिम सेयर आफ्नो नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उल्ट्याई सेयर खरिद नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
बीपीसीले तीन महिनाअघि सरकारको सेयर खरिद नगर्ने निर्णय यूएमएनलाई नै दिने भनेको हो कि बेच्ने भनेको प्रस्ट नभएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई त्यसबारेमा प्रस्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । अर्थको रायबमोजिम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएकाले सरकारले सेयर खरिद नगर्ने भन्नुको आशय खुलाउन तीन महिनाअघि नै ऊर्जाले अर्थलाई आग्रह गरेको थियो । अर्थले तीन महिनासम्म पनि उत्तर नदिएपछि ऊर्जाले दोस्रोपटक पत्र पठाई ताकेता गरेको हो ।
‘अर्थको निर्णयको आशय के हो स्पष्ट खुलाएपछि बीपीसीलाई त्यसैअनुसार जवाफ पठाउनेछौं’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । कानुनतः बीपीसीमा रहेको मिसनको सेयर सरकारीकरण हुनुपर्नेमा अर्थले यूएमनको पक्षमा राय दिएमा आफूहरूले रोक्न नसक्ने चिन्ता ऊर्जाका अधिकारीको छ । ‘अर्थले मन्त्रिपरिषद्ले सेयर खरिद नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले बीपीसीको सेयर यथावत् रहने राय दियो भने हामी यूएमएनको सेयरलाई वैधता दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन बाध्य हुन्छौं’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने । यूएमनले २ प्रतिशत सेयर पाएमा दस वर्षभन्दा बढीको लाभांशसमेत पाउनेछ । यूएमएन उक्त सेयर र लाभांश लिएर त्यसबाट हुने आम्दानीबाट नेपालमा आपmनो काम गर्न सफल हुनेछ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
