पश्चिम सेती : खर्च पुँजीकरणको जटिलताको काम अगाडि बढेन

    39

    काठमाडौं- पश्चिम सेती आयोजनामा अहिलेसम्म भएको खर्चलाई पुँजीकरण गर्ने काम अझैसम्म हुन सकेको छैन्। नेपाल सरकार र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले अयोजनामा गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गरी आयोजनामा निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीको इक्विटीमा समावेश गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म पुँजीकरण हुन सकेको कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीले आफूले आयोजनामा गरेको खर्चलाई लगानीमा जोड्न चाहेको हो।

    सरकार र आयोजनामा लगानी गर्ने कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गर्ने कुरा भएको थियो। तर, अहिलेसम्म खर्चको पुँजीकरण हुन नसकेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बुधबार नागरिकलाई बताए।

    ‘आयोजनामा गरेको प्रारम्भिक खर्चलाई पुँजीकरण गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरिएको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता भेटुवालले भने, ‘तर अहिलेसम्म केही भएको छैन, राष्ट्र बैंकको प्रतीक्षामा छौं।’

    राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अहिलेसम्म भएको खर्च लागतमा पुँजीकरण हुने बोर्डको भनाइ छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीति अभावका कारण पुँजीकरणको हुन नसकेको जानकारी दिएको छ।

    ‘बोर्डले पुँजीकरणका लागि पत्र पठाएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पुँजीकरणका लागि नीतिको अभाव छ, नीति बनाएर मात्र पुँजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।’

    पुँजीकरण गरिएपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बोर्डको भनाइ छ। नेपाल ‘सरकारले पनि आयोजना अध्ययनमा खर्च गरेको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव भेटुवालले भने, ‘थ्री गर्जेजले पनि आयोजनामा खर्च गरेको छ। दुवैतर्फको खर्चलाई इक्विटीमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ।’

    चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायत काम गर्दा खर्च गरेको छ।

    गत ३ माघमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो।

    उक्त जेभिएलाई प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको सञ्चालक समितिले हस्ताक्षर गरेपछि जेभिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने सहमति भएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै जेभिएलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। तर, थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति (बोर्ड) जेभिएबारे अहिलेसम्म मौन छ।

    जेभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले अहिलेसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खर्चको पुँजीकरणमा के भइरहेको छ भनी लगानी बोर्डलाई सोधेको थियो।

    पश्चिम सेतीलाई चिनियाँ सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले सम्भाव्यता अध्ययनमा गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गरी आयोजनामा निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा इक्विटीमा समावेश हुने व्यवस्था गरिदिन बोर्डलाई अनुरोध गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले नीतिको अभाव भएको भन्दै पुँजीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन्। ‘छलफल भइरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नीतिको अभावमा निर्णयमा पुग्न सकिएको छैन्।’

    यसैगरी, चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाको प्राविधिक पक्षमा प्रस्ट पार्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो। आयोजनाको जडित क्षमता कति हुने? हिउँदमा न्यूनतम ऊर्जा कति प्रतिशत उत्पादन गर्नुपर्ने र न्यूनतम कति चलाउनुपर्ने’ लगायत प्राविधिक प्रश्नको जवाफ कम्पनीले बोर्डसँग मागेको थियो। बोर्डले कम्पनीले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ पठाइसकेको जानकारी दिएको छ।

    पुँजीकरण नभएका कारण कम्पनी खोल्न ढिलाइ भएको छ। निर्माण कम्पनीमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहनेछ। कम्पनीले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो।

    करिब २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाले अझै गति लिन सकेको छैन्। आयोजनास्थल सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा र डोटीबासीले आयोजना निर्माण हुने आसमा छन््। तर, आयोजना निर्माण कहिलेसम्म हुने भन्ने बारेमा भने अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

    आयोजनाबाट बैतडी, बझाङ, डडेलधुरा र डोटीका दुई हजार चार सय २१ घरधुरीका १८ हजार दुई सय ६९ जना विस्थापित हुनेछन्।

    आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न करिब पाँच सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ।

    साउन ०७१ बाट निर्माण सुरु गरी पुस दोस्रो साता ०७६ मा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो।

    स्रोत:नागरिक समाचार