लगानी बोर्डले ६ दिनअघि अर्थात् जेठ २३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बहुचर्चित ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजनबारे थ्री गर्गेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई)सँगको सम्झौता खारेज भएको छैन । तर, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ मा संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा पश्चिमसेती स्वदेशी लगानीमा बनाउने उल्लेख छ ।
लगानी बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणले चिनियाँ कम्पनीबीचको सम्झौता खारेज भइसकेको संकेत दिन्छ । संसदमा बिचाराधीन नै भए पनि बजेट मुलुकका लागि कानुनसरह हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले खारेज भएको छैन भन्ने र बजेटले खारेज भैसकेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने घोषणा गर्नु दुई परस्परविरोधी कुरा हुन । यतिमात्र होइन, छिमेकी राष्ट्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारीनै गरेर पश्चिम सेती खारेज नभएको र नेगोसिएसन चलिरहेको उल्लेख गरेपछि नेपालका लागि यो लाजमर्दो विषय बनेको छ ।
६ वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भए पनि हालसम्म अघि बढ्न नसकेको आयोजनामा धेरै ढिलाइ भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका केही सर्तहरूको कारण आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने बताउँदै यसबारे औपचारिक रुपमै पत्र पठाएको छ । यसबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्द कार्यालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको छ । औपचारिक रुपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपनि अनौपचारिक रुपमा सम्बन्धित अधिकारीहरूसिँग कुरा गर्दा प्रतिवेदनले सुझावको रुपमा पहिलो नम्बरमा खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ भने अर्को विकल्पमा मौका दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । खारेज गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्ड बेठकले निर्णय गर्नुपर्छ । औपचारिक रुपमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सरकारको सम्झौता खारेज नभई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने बजेटमा घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नराम्ररी चुकेका छन् ।
लगानी बोर्डको समेत पहलकदमी कम देखिएको छ । बजेटमा समावेश हुन लाग्दा लगानी बोर्डले सरकारलाई नभन्नु, स्वयं प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले लगानी बोर्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको छ भन्ने यथार्थतालाई विर्सनु हुँदैनथ्यो । यसमा समितिका संयोजक गुरुङसहित समितिका सदस्यहरूसँग समन्वय हुन नसक्नु अर्को बिडम्बना हो । यो निर्णय नभईकन भएको सरकारको घोषणाले जलविद्युत् कुटनीतिमा सरकार नराम्ररी चुकेको देखाएको छ । यसले सरकारलाई अप्ठेरो त पारेकै छनै, छिमेकी राष्ट्र चीनलाई समेत असर गरेको छ ।
अनौपचारिक कुराकानीमा आयोजनाबाट हात झिक्ने चरणमा पुगिसकेको आयोजना बनाउनका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई थप दबाब पुगेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हु छुयीगले विज्ञप्ति जारी गरेरै पश्चिम सेती खारेज नभएको उल्लेख गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपुग्नुमा सरकारी मन्त्रालयबीचको सञ्चारमा कमकमजोरी प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष समन्वय गर्ने लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयकै प्रतिनीधित्व नहुनु पनि सरकार जलविद्युत् कुटनीतिमा चिप्लनुको कारण हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले खारेज भइसकेको उल्लेख गरेकोले बजेटमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणा गरेको बताईरहेका छन् । यसभित्र लगानी बोर्ड र ऊर्जा मन्त्रालयको लामो समयदेखि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।
जलविद्युत् कुटनीतिमा सरकारको कमजोर देखिएको यो पहिलोपटक भने होइन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा समेत सरकारको प्रस्तुति कमजोर देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सीजीजीसीसँग इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसीएफ) मोडलमा अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेको थियो भने २० जेठमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेर चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेका थिए । मन्त्रीबाट राजीनामा दिई ऊर्जा मन्त्रालयबाट बिदा भइसकेपछि मन्त्री आफंैले गरेको हस्ताक्षरलाई शंकास्पद रुपमा लिइएपनि कुनै कम्पनीलाई दिइएसकेपछि त्यसको पूर्ण पालना हुनुपर्दथ्यो । तर, २७ कार्तिक २०७४ मा तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाबारे चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज ग¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जा मन्त्री कमल थापा हुँदा खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि बूढीगण्डकीको काम अलपत्र छ ।
विदेशी लगानीमा निर्माणाधीन, निर्माण हुन लागेका र निर्माण हुन चासो राख्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सरकारले गर्ने हरेक व्यवहारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यसकारण दुई देशको कुटनीतिजस्तै महत्वपूर्ण जलविद्युत् कुटनीतिलाई बलियो बनाउन सरकारको संयमता र परिपक्क निर्णय आवश्यक छ ।
अधिकांश बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी लगानीकर्तालाई दिइएका आयोजनाहरूमा सरकारको कमजोर कुटनीति देखिएको छ । अनावश्यक स्वार्थको टकराव देखिएको छ । यसकारण प्रतिष्पर्धामा जलविद्युत् आयोजना दिएर कुनै विदेशी लगानीकर्ताले अनुमतिपत्र पाइसकेपछि सरकार र सरकारी संयन्त्र सबै आयोजनाको सहजीकरण र समन्वयमा लाग्ने हो भने जलविद्युत् उत्पादनमार्फत नेपाललको आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । नत्र, पश्चिमसेती, बूढीगण्डकी लगायतका आयोजनामा देखिएको सरकारको अपरिपक्कवा र कुटनीतिक कमजोरी बारम्बार दोहोरिने निश्चित छ ।
भिम गौतम
स्रोत:कारोबार
