कोठामा बसीबसी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन !

272

थेसिसजस्तै कपीपेस्ट गरिन्छ ईआईए प्रतिवेदन

मंसिर २३, २०७६

गर्भावस्थामै रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएपछि पुनः यो आयोजना बहसमा तानिएको छ । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले आयोजनाबारे सर्वोच्चमा आफैं बहस गर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

लाखौंको संख्यामा रुख कटानी गर्नुपर्ने भएकाले यो आयोजनालाई लिएर वातावरणविदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर, बन कटानी गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्नै पर्ने पक्षमा सरकार छ । जे भए पनि सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई दबाव भने पर्छ । सर्वोच्चले मुद्दा हाल्ने  वातावरणविद, अधिकारकर्मीहरु र सरकार दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायतले निजगढ विमानस्थलका लागि ५ सय वर्ष पुराना रुख रहेको जंगल विनाश गर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकहरुले ०७२ सालमा निजगढ क्षेत्रको वन पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सिन बदर गर्न माग गरेका छन् ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा ठूलो संख्यामा रुख काट्नुपर्ने, त्यसको सट्टा अर्को रुख रोप्ने ठाउँ तयार नभएको, रुख काट्दा जंगली जनावरको वासस्थान हराउने र जैविक विविधता, पानीको स्रोत सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुन सक्ने खतरा रिट निवेदनमा औंल्याइएको छ ।

ईआईएमा त्रुटि नै त्रुटि

यस आयोजनाको सबैभन्दा विवादित विषय भनेको त्रुटीपूर्ण वातावरणीय प्रभाव (ईआईए) मूल्यांकन प्रतिवेदन । ईआईएमा विमानस्थललाई जलविद्युत् आयोजनासँग तुलना गरिएको भन्दै वातावरणविदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

जीईओसीई कन्सल्ट्यान्ट्सले अन्य आयोजनाको प्रतिवेदन हुबहु सारेको र स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको तथ्यपरक विश्लेषण नगरिएको आरोप आलोचकहरुको छ । ईआईएमा विमानस्थल निर्माण गर्दा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग न्युन मात्रामा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, मधेशको समथर भूभागमा निर्माण हुन लागेको विमानस्थलमा विष्फोटक पदार्थ किन प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न रिट निवेदनमा उठाइएको छ ।

हाइड्रोपावरको सुरुङ वा बाटो निर्माणमा मात्र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुने गर्छ । तराईमा बन्ने विमानस्थलमा यो सन्दर्भ आवश्यक नपर्ने रिट निवेदकले तर्क गरेका छन् ।

ईआईएले यो आयोजनामा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ऐनसमेत आकर्षित हुने औंल्याएको छ, जुन गलत भएको वातावरण विदहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यक्षेत्र निजगढ होइन ।

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र बन्ने कुनै जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन हुबहु कपी गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । यो प्रतिवेदनका कतिपय बुँदा पहाडी जिल्लाका आयोजनासँग मिल्दो देखिएको पनि वातावरणविदहरु बताउँछन् ।

यस्तै विमानस्थलको संरचनाले ओट्ने क्षेत्रफलबारे प्रतिवेदन नै अस्पष्ट रहेको दावी रिटमा गरिएको छ । कतै १९ सय हेक्टर त कतै १३ सय हेक्टर उल्लेख छ । निकुञ्जमा रहेका जीवजन्तुको प्रजातिबारे पनि प्रतिवेदनले तथ्य राख्न नसकेको दावी वातावरणविदहरुले गरेका छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३२ थरीका स्तनधारी जनावर रहेकोमा प्रतिवेदनले २३ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

ईआईए प्रतिवेदनकै कारण आयोजना विवादित भएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि धेरै आयोजनाहरुको ईआईएमाथि यस्तै प्रश्न उठेका थिए ।

ईआईए रिपोर्ट नै कपिपेस्ट !

ईआईए प्रतिवेदनमा स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्दा पर्ने प्रभावको विश्लेषण गरिन्छ । यसमा वास्तविक पर्यावरणीय स्थिति र त्यसमा ठूलो नकारात्मक असर पुग्न नदिन आयोजनाले के–के गर्ने भन्ने सबै उल्लेख हुनुपर्छ ।

ईआईएका आधारमा काम थाल्नुपूर्व नै स्थानीय क्षेत्रको जैविक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरुको अध्ययन गरिन्छ । र, त्यसलाई खलल पुग्न नदिन के–के गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरिन्छ ।

तर, पछिल्लो सयममा ईआईए प्रतिवेदनलाई खेलाँची बनाइएको छ । आयोजना बनाउँदा सरकारी प्रक्रिया पुरा गर्नैपर्ने भएकाले त्यसलाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने गरी कोठाभित्रै बसेर ईआईए बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत असोजान एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कतिपय आयोजनाहरुले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कपी–पेस्ट गर्दैछन् । फिल्डमा पुगेर अध्ययन नै नगरीे अन्य आयोजनाको प्रतिवेदनमा आफ्नो आयोजनाको नाम फेरेर बुझाएको भेटिने गरेको छ ।’

उनले ईआईएमा विभिन्न खालका बदमासी हुने हुन थालेको बताएका थिए । ‘प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर सबैसँग सुनुवाई गर्दै बनाउनुपर्र्ने ईआईए प्रतिवेदन स्थानीय क्षेत्रको केही मान्छे हातमा लिएर छलफल गरेजस्तो गरी बनाउने गरेको पाइएको छ,’ पुनले भनेका थिए, ‘निजी र सरकारी दुबै खालमा आयोजनामा यो खालको समस्या छन् ।’

उनले काठमाडौंका एक जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले जुम्लाको ईआईए प्रतिवेदन ‘कपी–पेस्ट’ गरी बुझाएको फेला परेको जानकारी दिएका थिए । तर, कपी पेस्ट गर्दा पनि केही विवरण छुटेको भेटिएको थियो । ‘कति ठाउँमा त सावधानीपूर्वक पनि कपी–पेस्ट हुने रहेछ,’ उनले भनेका थिए ।

विद्युत् विकास विभागका अधिकारीहरु पनि मन्त्रीको भनाइमा सहमत छन् । धेरै आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनमा यस्तो देखिने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

विभिन्न आयोजनाका प्रतिवेदनहरु हुबहु गर्दा स्थानीय परिवेश र पर्यावरण त मिल्दैनन् नै भौगोलिक अवस्थिति अनुसारको जैविक विविधकता, सामाजिक–सांस्कतिक पक्षहरुबारे पनि प्रतिवेदनले वास्तविक चित्र बनाउन सक्दैन । यसले गर्दा आयोजनाबाट प्रभावितले पनि लाभ लिन नसक्ने र आयोजनाले पनि सही ठाउँमा लगानी गर्न नसक्ने विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ । ईआईएमा हुने यो बदमासीले वातावरण विनास रोक्ने औजार नै ‘भुत्ते’ हुन पुगेको छ ।

समस्या जताततै

ईआईए प्रतिवेदन विकास आयोजनाहरुले मात्रै बनाउने होइन, ठूला अस्पताल र होटल, सिमेन्ट तथा चिनी उद्योग, ५० करोडभन्दा बढी लगानी हुने उद्योगहरु, १० हजार वर्गमिटरभन्दा माथिको निर्माण क्षेत्र भएका भवनको पनि ईआइैए गर्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा छ ।

कानूनअनुसार यस्ता परियोजनाहरु सुरु हुनभन्दा अघि नै सरकारले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरिसक्नुपर्छ । तर, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने धेरै अस्पताल, होटल, उद्योग र भवन निर्माताहरुले ईआईए नै बनाउने गरेका छैनन् ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले ईआईए नगरी निर्माण भएका होटल र उद्योगहरुमाथि कारवाही थालेका थिए । त्यसक्रममा थुप्रै तारे होटलहरु नै ईआईए नगरी निर्माण भएको सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री पण्डित कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि कतिले जरिवाना तिरेर ईआईए प्रतिवेदन बनाउन सुरु पनि गरेका थिए ।

तर, शक्तिबहादुर बस्ने वनमन्त्री भएर आएपछि त्यो विषय त्यतिकै सेलाउन पुग्यो । अहिले पनि थुप्रै ईआईए गर्नुपर्ने खालका निर्माण पूरा गरेका सरकारी तथा निजी संस्था तथा कम्पनी कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जसका कारण नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव भोगेर पनि स्थानीय क्षेत्र पीडित नै बनेर रहनुपर्ने अवस्था विद्यमान हुन पुगेको छ ।

अहिले पनि विकासे संरचना निर्माण गर्दा इआर्ईएको प्रक्रिया सकेसम्म छल्ने कोसिस गरिन्छ । प्रतिवेदन बनाउनेहरुले पनि अरुकै सार्ने गलत अभ्यास बस्दै गएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुकलाई नै घाटा पुग्ने वातावरणविद सूर्यमान शाक्य बताउँछन् । विकासबाट निम्तिने विनासलाई कम गर्ने र उत्पन्न दुष्परिणामको क्षतिपूर्ति गर्ने अस्त्रका रुपमा रहेको ईआईए प्रतिवेदन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘परामर्शदाताहरु अल्छी भए, तामाकोशीको माछाको विवरण भाटेकोशीमा बन्ने आयोजनामा राखेर कसरी सही हुन्छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो बदमासी सरकारले नै हो पत्ता लगाउने र कारवाही गर्ने ।’

बुटवल–नारायणगढ खण्डको विस्तार आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनले विस्तारका लागि ६ हजार रुख काट्दा पुग्ने भनेको थियो । तर, काम सुरु गरेपछि बल्ल थाहा भयो, त्यहाँ ४६ हजारभन्दा बढी रुख काट्नुपर्ने अवस्था पो रहेछ ! त्यसपछि फेरि ईआईए प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेश गरियो र रुख कटानका लागि अनुमति दिइयो । जसले गर्दा आयोजनाको काम शिलान्यास भएको ७ महिनासम्म पनि सुरु हुन सकेन ।

कतिपय आयोजनाहरु त ईआईए नै स्वीकृत नगरी निर्माण थाल्ने प्रचलन पनि छ । निजी स्तरका आयोजनाहरुमा यो खालको समस्या बढी छ । नक्सालमा शंकर ग्रुप अन्तरगतको जगदम्बा हस्पिटालिटीले बनाउँदै गरेको ‘हिल्टन’ होटलले गर्दा सडक भासिएको घटना पनि ईआएसँगै जेािडएको छ । कम्पनीले ईआईए स्वीकृत नहुँदै होटल निर्माणको अनुमति पाएर काम थालेको थियो, जसका कारण भयानक दुर्घटना निम्तिएको रहस्य संसदीय समितिमा छताछुल्ल भएको थियो ।

धेरै औद्योगिक तथा ब्यापारिक प्रतिष्ठानले पनि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नुहुँदै निर्माण सुरु गरेका उदाहारण छन् । अझ स्वीकृत संरचना मिचेर वातावरणीय विनास मच्चाउँदै बनेका संरचनाको हिसाव नै छैन । फाटफुट रुपमा यस्ता बदमासी गर्नेहरुलाई थोरै जरिवाना नभएको होइन, तर केही लाख जरिवाना तिरेकै भरमा छुट पाउने अवस्था छ ।

वातावरणविद शाक्य मन्त्रालयहरुले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने अनुगमन नगर्दा ईआईए प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा चुनौति आएको बताउँछन् । ‘सरकारले जसरी आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्दासम्म थुप्रै यस्ता सवालहरु आइरहन्छन्,’ उनी भन्छन् ।

सरकार भन्छ : कालोसूचीमा राख्छौं

ईआईए कार्यान्वयनको अनुगमन र निरीक्षण तथा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी वातावरण विभागको हो । तर, विभागले अपेक्षित रुपमा यस्ता बदमासीमा अपेक्षित हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । विभागमा १७ जनाको वातावरण निरीक्षकको दरबन्दी रहेकोमा १४ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

विभागमा उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशी लक्ष्य बनाएर विभागले वार्षिक रुपमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘त्यो लक्ष्यअनुसार अनुगमनको संख्या त पुग्छ, तर अझ धेरै बढाउनुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यो अधिकार दिएकाले केही सहज हुनेछ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि अब ईआईए प्रतिवेदनमा नै हुने बदमासीलाई जसरी पनि रोक्ने बताउँछ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना परामर्शदाताहरुको फट्याइँका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताउँछन् ।

‘अब नियमावलीमा हुबहु गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनको फर्मेटसम्म मिल्न सक्छ, फरक आयोजनाको फ्याक्ट र फिगर कसरी मिल्छन् ? अब त्यस्तो गरेको भेटिए कालोसूचीमा राख्ने गरी नियमावली बनाउँदैछौं ।’

उनले प्रतिवेदनहरुका प्रत्येक हरफ पढेर मात्रै पारित गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएका उनले बताए । यसका लागि विषय विज्ञको सहयोग लिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि ईआईए प्रतिवेदन सबै पढेर मात्रै पठाओस्, हामीलाई पनि ३–४ सय पेजका प्रतिवेदनको हरेक अंश पढेर पारित गर्न समय लाग्छ,’ ढुंगाना भन्छन्, ‘कतिपय प्रतिवेदन छिटो पास गर्न दबाव हुने अवस्थामा यो झन् जटिल हुन्छ ।’

 

स्रोत:अन्लाईन खबर