अध्ययन गरेरै महसुल बढाउन लागिएको हो

नेपालको जलविद्युत् विकासमा राज्यले गर्ने आवधिक र सस्तो निर्णयले नकारात्मक असर गरिरहेको छ । घरी १० हजार मेगावाट त घरी २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको आवधिक लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म बहुसंख्यक नेपाली टुकीको अँध्यारोमा छन् भने बिजुलीको तार टाँगिएका स्थानमा पनि वर्षायाममा नै विद्युत् आपूर्ति कटौती हुन्छ । यस्तो समस्या आउनुमा प्राधिकरणको विगत जिम्मेवार रहेको रामेश्वर यादव बताउँछन् ।

आइतबारको सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल पुनः २० प्रतिशत बढाउनका लागि विद्युत् महसुल आयोगमा प्रस्ताव गर्ने निर्णयलाई यादव प्राधिकरणको हितमा भएको दाबी गर्छन् । गत वर्ष विद्युत् महसुल बढाए पनि २० प्रतिशत अझै कम भएकाले अध्ययन गरेरै महसुल बढाउन लागिएको उनको भनाइ छ ।
२३ वर्ष विद्युत् प्राधिकरणमा बिताएर महाप्रबन्धकबाट अवकाश लिएका रामेश्वर यादव प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । आफ्नो तीन दशकको अनुभव र सीप प्राधिकरणमा लगाउने र यो संस्थाको हैसियत उच्च बनाउने यादवको योजना छ । आफू प्राधिकरणमा आएपछि ३५ हजार गैरकानुनी विद्युत् लाइन काटेर महसुल संकलन गरिएको, चुहावटको नियन्त्रण गरिएको र विद्युत् आपूर्तिमा नियमितता दिन हरसम्भव प्रयास गरिएको यादव दाबी गर्छन् । प्राधिकरणलाई सक्षम र थप व्यावसायिक बनाउन कर्मचारी, प्राविधिक र सम्पूर्ण टिमको भूमिका महŒवपूर्ण भएको बनाउने यादवसँग कारोबारका विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको अंश ः
तपाईंले तीन दशकभन्दा बढी समय जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रियताका साथ काम गर्नुभयो, यसहिसाबले तपाईं प्राधिकरणकोे सबल र दुर्बल सबै पक्षका बारेमा जानकार हुनुहुन्छ, अब कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा संस्थालाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
संस्थामा पहिला जुन कमीकमजोरी थियो, त्यो अहिले पनि छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि धेरै नियम–कानुन बने । कर्मचारीको ट्रान्सफर र निर्णय लिने विषयमा हामी पछि प¥यौं । फेरि विद्युत् कर्पोरेसन टुक्रिएर विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभाग बनेपछि धेरै भिन्नता आएका थिए । सुविधा प्राधिकरणमा बढी हुने, अन्य सहुलियत सुविधा बढी खाएर काम कम भयो भन्ने, तर आफू जिम्मेवारी पनि नलिने, उसले गल्ती ग¥यो यसले गल्ती गयो भनेर एक–अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम मात्र भयो । कसैले पछि फर्केर हेरेन् । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् लाइसेन्स दिने काम सुरु गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई आयोजनाको लाइसेन्स नै दिएन । पहिला राम्रो काम भएको थियो । धेरै आयोजनाको अध्ययन यहींबाटै भएको हो । त्यही सर्भेका आधारमा विद्युत् आयोजनाहरू अघि बढेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् लाइसेन्स खुला गरेपछि प्राधिकरणलाई राम्रा आयोजनाको लाइसेन्स दिन बन्द गरियो । राम्रा आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिइयो । राम्रा आयोजना नपाएपछि जस्तो छ त्यसैमा काम गर्नुपर्छ । भनेको कुरा के हो भने जुन हिसाबमा प्राधिकरण अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । अरुण तेस्रो कुरा, त्यो आयोजना बन्नुपर्ने थियो, बनाउन सकिएन । प्राधिकरणलाई चमेलिया, राहुघाट र कुलेखानीजस्ता धेरै लागतका आयोजना बनाउन दिइयो । बीचमा एकपटक सानो आयोजना मात्र बनाउपर्छ भन्ने व्यापक लविङ भएको थियो । त्यसले पनि ऊर्जा विकासमा समस्या ल्याएको हो । मेरो हिसाबले देश र जनताको मागअनुसार उच्च तहमा बस्नेले सही निर्णय गरेदेखि धेरै समस्या समधान हुन्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी युनियनले विभिन्न माग राखेर यहाँलाई काम गर्न असहयोग गरेको सुन्नमा आएको छ, उनीहरूबाट साँच्चै दबाब आएको हो त ?
विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी युनियनले एकीकृत रूपमा माग उठाउनुपर्छ र त्यसलाई प्राधिकरणको हितमा हुने गरी अघि बढाउनुपर्छ । युनियन त एउटा मात्र हुन्छ सबैको माग एउटै युनियनले ल्याउनुपर्ने हो तर सबैले फरक–फरक माग ल्याएर दैनिक काम गर्न केही समस्या भएको हो । हुत त युनियनको सहयोग धेरै छ तर केही माग राख्दा पार्टीगत रूपमा प्रस्तुत भएर आइदिन्छन् । जुन काम गर्न नसक्ने हो त्यो माग लिएर उनीहरू आउँछन् ।
यहाँलाई कर्मचारी युनियनले नै सहयोग नगरेको देखियो नि !
कर्मचारी युनियनलाई पनि कति दोष दिने । व्यवस्थापनबाट पनि केही कमीकमजोरी भएका छन् । उनीहरूको क्षमता हेर्ने हो भने मलाई धेरै राम्रो लाग्छ । मेरो विचारमा कर्मचारी युनियन सानातिना कुरामा अल्झिएर बस्नु हुँदैन । कुनै एक कर्मचारीको विषयमा लिएर विवाद गर्नुहुँदैन । उनीहरूको पनि आफ्नो बाध्यता होला । हामीलाई पनि माथिबाट दाबाब भएझंै उनीहरूलाई पनि शीर्ष नेताबाट दबाब आउँछ होला । मेरो भनाइको अर्थ सबै इथिक्समा बस्नुप¥यो भन्ने हो । म यहाँ आएकोमा कतिलाई असन्तुष्टि होला, कसैले सहयोग नगरिहेको होला । यो त मलाई थाहा छैन । मैले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरेको छैन । उनीहरूका माग पूरा गर्दै गएको छु । यहाँ युनियन अन्य संस्थामा भन्दा सशक्त छ । उनीहरूका माग गहिरिएर हेर्दा नराम्रा छैनन्, तर कुन माग कुन बेला राख्ने हो समयअनुसार हुनुपर्छ । प्रक्रिया अघि बढेको छ वा छैन, कुन अवस्थामा पुगेको छ त्यो उनीहरूले हेर्नुपर्छ । टोटल युनियनले असहयोग गरेको रूपमा मैले लिएको छैन । मलाई लाग्छ, उनीहरूले ठीकै भनिरहेको होला, मैले पनि असहयोग गरेको होला । पाँच जनाले पाँच किसिमको समस्या लिएर आउँदा मलाई समस्या हो । मेरो भनाइ पाँच जनाले एउटै मुद्दा बनाएर ल्याउँदा मलाई सहयोग गर्न सहज हुन्छ ।
आइतबारको सञ्चालक समितिले विद्युत् महसुल पुनः २० प्रतिशत बढाउनका लागि विद्युत् महसुल आयोगमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको छ, महसुल बढेको एक वर्ष पनि भएको छैन । यस्तो बेला यहाँले किन महसुल बढाउने प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो ?
गत वर्ष जति बढाउनुपर्ने हो त्यत्ति नबढेकाले पुनः प्रस्ताव गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले पास गरेको हो । अझै २० प्रतिशत कम थियो ।
महसुल बढाउनुपर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने आधार के हो ?
आधार सिम्पल छ । मैले कति दरमा बिजुली किन्छु, प्रसारण गर्दा २५ प्रतिशत चुहावट हुन्छ, कति रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ, त्यस आधारमा निर्धारण हुन्छ नि । त्यसै हामीले महसुल बढाउने प्रस्ताव गरेको हैन । अध्ययन गरेर यति आवश्यक छ भनेपछि मात्र महसुल बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।
उसो भए अहिले संस्थालाई वार्षिक कति घाटा छ त ?
बिजुली खरिद र बिक्रीमा भएको अन्तरले वार्षिक प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान हुने गरेको छ । हामीले बिजुली किनेर  दिने मात्र पनि हैन नि । हिजो जुन ग्राहक थिए, उनीहरूबाट बढी शुल्क लिएर आयोजनामा लगानी गरी बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । आज बढी शुल्क तिर्नुपर्ने ग्राहकको शुल्क पनि आयोजना विकासमा लगानी भई केही वर्षपछि लोडसेडिङ न्यून गर्नेमा लगानी हुने हो । आायोजना सञ्चालन सम्भार–सम्भार नयाँ आयोजना निर्माण र क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । प्रणालीलाई दुरुस्त राख्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीको भाउ बढेर आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । डलरमा कर्जा लिएर सरकारलाई ब्याज बुझाउनुपर्छ । अहिलेको आम्दानीले यी सबै काम गर्न भ्याउँदैन । त्यसैले महसुल बढाउने प्रस्ताव गरेको हो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् चुहावट घटाउने, खर्च कम गर्ने र संस्थागत सुधारको काम थाल्न दिएको निर्देशन विद्युत् प्राधिकरणले पूरा गरेको छैन भन्ने आरोप लगाएको छ नि, यहाँले गरेको प्रस्ताव उसले मान्छ त ?
त्यो त प्रस्ताव गएपछि छलफल हुने कुरा हो । मलाई विश्वास छ, आयोगले यसमा केही सकारात्मक निर्णय लिनेछ । यहाँ काम लगाउनलाई निर्देशन दिन सजिलो छ, तर कार्यन्वयन गर्न गाह्रो छ । हामीसित कुनै जादुको छडी छैन, चुहावट १० प्रतिशत घटाउने । १ प्रतिशत घटाउन सके ठूलो कुरा हो । एकैपटक ४ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिदिएको छ । अहिलेको वातावरणलाई पनि हेर्नुपर्छ नि । अहिलेको प्रणालीमा भनेजति चुहावट घट्न सक्छ र ? हामीलाई मात्र थाहा छ, चुहावट कति घटाउने भनेर । अहिलेको अवस्थामा १ प्रतिशत घटाउन नसक्ने अवस्थामा एकैपटक ४ प्रतिशत घटाऊ भनेको छ । अहिलेको अवस्थामा १ प्रतिशत घटाउनु नै ठूलो कुरा हो । विद्युत् प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तार हुन सकेको छैन भने यसमा सरकारबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी चुहावट घट्छ ? ग्रामीण क्षेत्र र साना उद्योगमा चुहावट बढी छ । ठूला र सहरी क्षेत्रमा कम छ । हामीले चुहावट घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । आयोगले दिएको निर्देशनलाई हामीले सकेसम्म पालना गरेका छौं । समयसमयमा रिपोर्ट आयोगमा पठाएका छौं ।
यहाँले आयोगसित छलफल गरेर महसुल बढाउने प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नुभएको हो ?
आयोगले समझदारी किन दिन्छ र ? हामीलाई आवश्यक परेर प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।
आयोगले त वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी स्वचालित विद्युत् महसुल कार्यन्जयनका लागि सूत्र तयारी गरेका बेला यहाँले हतारहतार आयोगलाई नपर्खी महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गर्दै हुनुहन्छ नि !
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ५ प्रतिशतले पुग्दैन । अहिले कमसेकम २० प्रतिशतसम्म बढाएपछि आवश्यकताअनुसार वार्षिक ५ प्रतिशत बढाए पुग्छ नि । पहिले २० प्रतिशत महसुल बढाइदिनुस्, त्यसपछि आवश्यकताअनुसार ४–५ प्रतिशत कति हुन्छ त्यहीअनुसार बढाइदिनु भन्ने हाम्रो आयोगसित आग्रह हो । २० प्रतिशत बढाएर पछि सूत्रअनुसार बढाएपछि सहज हुन्छ, जसले बढी विद्युत् माग गर्छ उसको महसुल दर दोब्बर गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणको आम्दानी हुन्छ ।
लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा महसुल बढाउँदा न्यायोचित हुन्छ ? यो उपभोक्तामाथि ठगी हैन र ?
कहाँ लोडसेडिङ हुँदैन । दिल्ली, पटना, लखनउ, दक्षिण भारत र पाकिस्तानमा धेरै लोडसेडिङ भइरहेको छ । यहाँ अमेरिका र युरोपजस्ता आर्थिक रूपमा सबल र विकसित देशको कुरा नगरौं । हामी हरेक कुरामा पछि छौं । हामीसित आर्थिक, प्राविधिक र स्रोतको कमी रहेको अवस्था छ । यो अवस्था रहेको मुलुकमा लोडसेडिङ त भइरहन्छ नि । लोडसेडिङ घटाउन हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । महसुल बढेपछि प्राधिकरणको आम्दानी बढ्छ र आयोजना पनि बन्छ । कसरी बढी बिजुली दिने हो, अनेकौं विकल्प खोजी भइरहेको छ । तत्कालका लागि भारतबाट आयात गरेर हुन्छ कि डिजेलप्लान्ट चलाएर हुन्छ, यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । कुरा के हो भने दीर्घकालमा लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट आयातका लागि पहिलो र देस्रो अन्तरदेशीय ४ सय केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउँदैछांै भने आयोजना विकासतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं ।
बर्सेनि लोडसेडिङ बढ्दै गएको छ, आगामी वर्ष लोडसेडिङ घटाउने योजनाहरू के छन् ?
भारतमा विहारले पनि प्रसारणलाइन क्षमता बढाइरहेको छ । हामीले आफ्नो प्रणालीमा  सुधार गर्न खोजिरहेका छौं । दुवैतिर सुधार भए आगामी वर्ष थप ५० मेगावाट विद्युत् आयात हुने अवस्था छ । यो १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नगर्ने गरी हाम्रो आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । डिजेलप्लान्ट र मल्टिफ्युल प्लान्ट चलाउन सकिन्छ । चुहावट घटाएर मात्र लोडसेडिङ कम हुने हैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको कुरा विद्युत् प्राधिकरण व्यस्थापनले मान्दैन भन्ने आरोप छ नि !
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यस्तो भएको छैन ।
ऊर्जाले विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सझौता (पीपीए) गर भन्दा पनि मान्दैन रे नि !
कसैले भनेर हैन । नियम कानुनअनुसार सबै काम हुन्छ । सुपरसिक्स जलविद्युत् आयोजनाको कुरा छ, उसले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति मागेको छ । उसलाई किन दिने ? तपाईं आएर माग्नुभयो भने तपाईंलाई किन नदिने ?
सुपरसिक्स त ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिएको हो नि !
४५ प्रतिशतको कुरा त प्रस्तावमा छैन ।
प्रस्ताव आह्वान गर्दा सरकारले त प्रसारणलाइन समयमा नै निर्माण गरिदिने ग्यारेन्टी गरेको थियो, प्रसारणलाइन बनाउने काम राज्यको हैन र ?
नेपाल सरकारले यी काम गर्दैछ । कालीगण्डकी कोरिडर बनाउने प्रस्ताव सरकारलाई गर्दैछौ । क्रसबोर्डर, मस्र्याङ्दी कोरिडरको काम पनि हुँदैछ । यी कोरिडर निर्माण गर्न हामी प्रयासरत छौं ।
ट्रान्समिसनलाइनका लागि पैसा नभएको भन्ने पनि होइन । अर्थमन्त्रालय र दातृ निकायसँग कुराकानी भइरहेको छ । यदि प्रसारणलाइनमा समस्या छ भने प्राधिकरणभित्रैबाट छ । वनका पनि केही समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । केही टेन्डर यही आर्थिक वर्षभित्र निकाल्ने गरी काम गर्दैछौं ।
 सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार छौं भन्नुभएको हो ?
हो, हामी यी कुरा कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । प्राधिकरणले गरेन भन्नु गलत हो । २०१८ पछि नेपालभित्र उत्पादन हुने १ अर्ब ८० करोड युनिट बिजुली खेर जाने देखिएको छ, हिउँदमा नपुग्ने देखिएको छ, ९ अर्ब रुपैयाँजति खेर जाने देखिएको छ, समाधान के हो ?
९ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जाने भनिएको छ, तर हामीलाई कसैले नभनेसम्म बजार व्यवस्थापन हुन सक्दैन । उनीहरूले बनाइरहेका छन्, त्यतिखेर दिन्छु भन्ने निश्चित गरेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्थापनको कुरामा अल्झिरहेका छन् । यति समयभित्र दिन्छ भन्ने निश्चित गरेमात्र प्राधिकरणले बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको क्षमता बढाउने कुरा भएको थियो, छलफल के हुँदैछ ?
मैले क्षमता बढाउने गरी सिफारिस गरिदिएको छु । बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ । रामेश्वर यादवले रोक्यो भन्ने नपरोस् भनेर मैले यो काम गरिदिएको हुँ ।
भेरियसनको नेगोसियनसन कसरी गर्ने ?
भेरिएसनको कुरा पनि स्पष्ट गरिदिएको छु ।

प्रस्तुति: कारोबर