ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक सात घण्टामा सीमित गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सबै मन्त्रालयलाई योजना ल्याउन निर्देशन दिएपछि ऊजाले पाँच बुँदामा यस्तो कार्ययोजना तयार गरेको हो ।
गत हिँउदमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएकोमा आगामी याममा सात घण्टासम्म झार्ने योजनासहितको पाँच बुँदे कार्ययोजना निर्माण गरिएको र बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा–सचिव सुमनप्रसाद शर्माले लोडसेडिङ न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएर कार्ययोजना निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
“उपभोक्तालाई अन्धकारबाट मुक्ति दिने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो, यसैलाई आधार बनाएर कार्ययोजना बनाएका छौं,” उनले भने । उनका अनुसार लोडसेडिङ न्यूनीकरणसँगै ऊर्जामा स्वावलम्बन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माण तथा सरकारले गत फागुनमा ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई योजनामा समेटिएको छ ।
ढल्केबर–मुज्जफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनसहित अन्य विभिन्न लाइनबाट थप विद्युत् आयात तथा नेपालमा हुने थप उत्पादनलाई विश्लेषण गरेर आगामी हिउँदमा सात घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नबढाउने गरी कार्ययोजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए ।
“गत वर्ष १ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ३१ मेगावाट मात्र उत्पादन भयो, योजनाअनुसार आवश्यक पूर्वाधार बन्ने प्रक्षेपणका आधारमा कार्ययोजना बनाएका हौैं,” उनले भने ।
कार्ययोजनामा ढल्केबर सब–स्टेसन निर्माण पूरा गरेर हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेकोमा थप १ सय २० मेगावाट आयात गर्ने योजना छ ।
त्यसैगरी, कटैया–कुसाहा प्रसारणलाइनबाट हाल १ सय ५० मेगावाट आयात भइरहेकोमा थप ५० मेगावाट तथा टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ३३ मेगावाट आयात भइरहेकोमा ३५ मेगावाट थप्ने लक्ष्य राखिएको छ । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, २५ मेगावाटको हेवालगायत जलविद्युत् आयोजनाबाट १ सय ३५ मेगावाट आन्तरिक उत्पादन थप्ने लक्ष्य छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले ढल्केबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण, कटैया–कुसाहा प्रसारण र टनकपुर–महेन्द्रनगर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट १ सय ३५ मेगावाटसम्म थप्न सकिने आधारमा लोडसेडिङ हिउँदमा सात घण्टासम्म सीमित गर्न सक्ने गरी योजना निर्माण गरिएको बताए । उनका अनुसार आगामी हिउँदमा बुटवलबाट पश्चिम र लहानबाट पूर्वतर्फ लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना राखिएको छ ।
कार्ययोजनामा ऊर्जामा स्वावलम्बी बनाउनका लागि बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने, ऊर्जा खपत घटाउनका लागि कार्यक्रम गर्नेका साथै ऊर्जा संकटकाल कानुन, विद्युत् ऐनलगायत कानुन बनाउने, जलविद्युत् उत्पादन, इन्जिनियरिङलगायत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । गत फागुनमा ल्याइएको ९९ बुँदे ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको कार्यान्वयमा पनि जोड दिइएको छ ।
सात घण्टामा झार्न कठिन
विज्ञहरूले भने भारतबाट ६ सय मेगाावाट आयात गर्न सके मात्र लोडसेडिङ सात घण्टामा सीमित हुन सक्ने र त्यो सम्भावना कम रहेको बताउँछन् ।
आगामी हिउँदमा विद्युत् माग १ हजार ५ सय मेगावाट पुग्ने तथा आन्तरिक उत्पादनबाट ३ सय ५० मेगावाट धानिने अनि भारतबाट हाल आयात भइरहेको ३ सय मेगावाट बिजुली तत्काल सब–स्टेसनदेखि अन्य नाकाबाट दोब्बर अर्थात् ६ सय मेगावाट बनाउन नसकिने अवस्था रहेकाले लोडसेडिङ सात घण्टामा सीमित हुन समस्या रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
सात घण्टामा झार्नका लागि मुख्य आधार मानिएको थप विद्युत् उत्पादन हुनेमध्ये २५ मेगावाटका लागि प्रसारणलाइन नभएकाले ३३ केभीमा १० मेगावाट मात्र प्रसारण गर्न सकिने अवस्था छ । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’बाट हिउँदमा २० मेगावाटभन्दा थप हुँदैन ।
स्रोत : कारोबार
