♦ आयोजनाहरूलाई ६ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर ♦ सबै पूर्वाधार सरकारी खर्चबाटै ♦ सबै आयोजनालाई पुनर्कर्जा ♦ प्रतिमेगावाट ५५ लाख अनुदान ♦ १० वर्ष आयकर छुट ♦ निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट ♦ ब्याजको भार नपर्ने गरी राहत कार्यक्रम ♦ वित्तीय व्यवस्थापनको समय दुई वर्ष थप
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटमा जलविद्युत्मा लगानी गरेको रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । केही दिन अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर इप्पानले दिएको सुझावमा सरकारले राखेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त नहुन्जेल जलविद्युत्मा लगानी गरेको रकमको आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिदिन माग गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि जलविद्युत् निर्यातक देश नेपाल बन्न लागेको भन्दै हाल निजी क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सहभागी भएकोमा प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।
पहिलो प्राथमिकतामा ऊर्जा क्षेत्रलाई राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिँदै इप्पानले २०७१ साल चैत्र मसान्तसम्म व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्ने आयोजनाको हकमा दिइएको पोष्पेड रेटलाई २०७१ चैत्रपछि निर्माण सम्पन्न भएका अन्य आयोजनाहरूलाई समेत यो सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । ब्याजदरमा आएको उत्तरचढावको कारणले आयोजनाहरूलाई बार्षिक रूपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र यसको कारण जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा असम्भव भएकोले आयोजनाहरूलाई ६ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर कामय गर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था बजेटमा समावेश गर्न पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ । जलविद्युत् लागत घटाउनका लागि सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार जस्तै पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन आदि निर्माणको खर्च सरकारले व्यवस्था गरिदिने तथा ब्याजदर कम गरी सबै जलविद्युत् आयोजनालाई पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्न इप्पानले माग गरेको छ ।
२०६७ साल चैत्र ९ गते व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको तथा गत वर्षको आर्थिक ऐन अनुसार २०७४-२०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनाहरूको हकमा रु ५० लाखमा १० प्रतिशत थप गरी ५५ लाख प्रति मेगावाट अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म सो अनुदान दिन अलमल भईरहेकोले २०६७ साल चैत्र ८ पछि निर्माण भई हालसम्म प्रसारण लाइनमा जोडिएका सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरी रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा राख्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । निर्माण सामग्री तथा जडान उपकरणको अत्याधिक मुल्यवृद्धिको कारणले हालसको विद्युत् खरिद दर (पीपीए) अपर्याप्त रहेकोले यसबारे पनि बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिँदै इप्पानले पीपीए भएपछि ३० वर्षसम्म एउटै दर रहने गरेकोमा प्राधिकरणको विक्री गर्ने दरमा समायोजन भए अनुसार पीपीए दरमा पनि परिवर्तन हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी २०७१-२०७२ को बजेटमार्फत आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने उत्पादकहरूलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था रहेकोमा १५ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा नहुञ्जेलसम्म २०८५-०८६ सम्म यथावत राख्न पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ ।
विद्युत् आयोजनाहरूको लागत प्रत्येक वर्ष अत्याधिक रूपमा वृद्धि भईरहेको तथा मुल्य अभिवृद्धि कर मात्र कुल परियोजनाको लागतको १० प्रतिशत पर्न गईरहेको परिपेक्ष्यमा विद्युत् आयोजनाहरूको प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूमा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न तथा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) ले विदेशी लगानीकर्ता रहेको आयोजनाहरूमा ५० प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरेकोमा स्वदेशी परियोजनालाई समेत सोही अनुसारको सुविधा दिइ विद्युत् उत्पादन लागत घटाउने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानको सुझाव छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरूलाई सरकारले २ देखि ५ प्रतिशतसम्म वस्तु निर्यातमार्फत प्रोत्साहन स्वरूप नगद अनुदान दिने गरिएकोमा यस्तो अनुदान जलविद्युत् आयोजनाहरूले विद्युत् निर्यात गर्दाको अवस्थामा समेत दिने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले सुझाव दिएको छ ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनामा थप कर्जायोग्य रकमको जोहो गर्न विदेशबाट ल्याउने ऋण जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई सहुलियत दरमा दिने व्यवस्था गर्नुका साथै विदेशी ऋण तथा वित्तिय सस्थाहरूले दिने ऋणको स्वीकृति प्रकृया सरलीकृत गरी विदेशी मुद्राको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा १५ प्रतिशत टीडीएसको ब्यवस्था खारेज गर्ने र हेजिड फण्डको व्यवस्था हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएकोले तत्काल सकृय गराई सम्पूर्ण जोखिम फण्डले ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । इप्पानका अनुसार निजी क्षेत्रबाट हाल निर्माण भईरहेका र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको क्षमता ६ हजार मेगावाट छ भने अध्ययन भईरहेका आयोजनाहरूको क्षमता २० हजार मेगावाट छ ।
हालसम्म नीजि क्षेत्रबाट ६ सय ५० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रमार्फत साढे ७ खर्ब बराबरको लगानी जलविद्युत् क्षेत्रमा भईसकेको इप्पानले जनाएको छ ।
स्रोत : कारोबार / भीम गौतम
