भारतको ज्यागुबार ओभरसिज लिमिटेडले सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारणलाइनको ठेक्का रद्द गराउन भारतको निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकमा लविङ् थालेको छ ।
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई समेत प्रभावित बनाएर सोलु करिडोरको काम रोक्न सफल भएपछि ज्यागुवारले एक्जिम बैंकलाई पत्र लेखि मोहन इनर्जी कर्पोरशन प्रालिलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्न भारतमा लविङ् थालेको हो । उसले जुन ४ मा एक्जिम बैंकलाई लेखेको पत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मोहन इनर्जीलाई दिएको ठेक्का रद्दको निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्धा किनारा लगाइसकेको अवस्थामा ठेकेदार ज्यागुवार बीएस लिमिटेड संयुक्तले एक्जिम बैंकलाई विवादमा तानेर फेरी आयोजनालाई डुबाउने रणनीतिमा लागेका छन् । लगानीकर्तासम्म ठेक्का रद्द गर्न लविङ्मा लागेकाले आयोजना अझै अनिश्चित हुने सम्भावना बढेको छ ।
उसले लविङ् थालेपछि एक्जिम बैंकले यसबारे प्रष्ट पार्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ । उसले मोहन इनर्जीले पेस गरेको सर्टिफिकेटको बारेमा प्रष्ट पार्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
आउदो २ वर्षभित्र सोलु करिडोर प्रसारणलाइन नबने सोलुमा निर्माण हुने १०५ मेगावाट क्षमताका २ जलविद्युत आयोजनाको बिजुली खेर जाने छ । प्रसारणलाइन नबनाई बिजुली खेर जाने अवस्था आएमा विद्युत प्राधिरकणले सोलु र तल्लो सोलु आयोजनालाई वार्षिक १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आयोजनामा भएको ढिलाइले लोडसेडिङ हटाउने राज्यको योजनामा असर पुग्नुका साथै विद्युत प्राधिकरणले थप दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भएको छ । सोलु करिडोरमा मात्रै २१८ मेगावाट क्षमताका आधा दर्जन बढी आयोजना निर्माणाधिन छन् ।
सोलुखोलामा २३.५ मेगावाटको सोलु र ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु आयोजना निर्माणधिन छन् । विद्युत् प्राधिकरणसंग भएको विद्युत् खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) अनुसार यी दुबै आयोजना आगामी सन् २०१८ को असारसम्म सम्पन्न हँुदैछन् । प्राधिकरणले सिरहाको मिर्चेयादेखि सोलुको गर्मासम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन लागेको हो ।
भारतकै मोहन इनर्जीलाई सोलु करिडोरको ठेक्का दिने निर्णय गरेर सहमतिका लागि एक्जिम बैंकमा पठाएको ३ महिना बितिसकेको छ । यसबीचमा ज्यागुवारले पत्र लेखेर फेरी ठेक्का प्रक्रियालाई रोक्ने काम गरेको छ । ज्यागुवारले उजुरी दिएपछि एक्जिम बैंकले सहमति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ । ढिलाइले गर्दा राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छल्न भारतको ज्यागुवार ओभरसिज लिमिटेड, बीएस लिमिटेड जेभीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको पाइएको छ ।
ठेक्का सम्बन्धी निर्णयमा चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा जान सक्ने खरिद ऐनको दफा ४९ मा भएको प्रावधानलाई ज्यागुवारले छलेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पुनरावलोकमा जाँदा उसले कबोल रकमको ०.५ प्रतिशत धरौट राख्नुपर्ने र हार्ने पक्का भएपछि ज्यागुवरले अख्तियारको, संसदीय समिति र एक्जिम बैंकको सहारा लिन खोजेको छ । समितिमा हारेको खण्डमा ०.५ प्रतिशत धरौटी रकम जफत हुने ऐनमा उल्लेख छ । ज्यागुवारले बोलपत्रमा भाग लिँदा नेपाली रुपैयाँ वा डलरमा जमानत (बिडबन्ड) राख्नुपर्नेमा उसले भारतीय रुपैयाँमा राखेको छ । यसैकारणले गर्दा परामर्शदाता भारतको ल्याह्मेयर इन्डियाले ज्यागुवारलाई प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहर गरेको छ ।
जलविद्युत्मा एक्जिम बैंक असफल
भारतको एक्जिम बैंक पनि जलविद्युतमा असफल भएको छ । उसको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको ३२ मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सिभिल ठेकेदार भारतको आईभीआरसीएल प्रोेजेक्ट्सँग भएको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । एक्जिम बैंकले पनि समयमा निर्णय नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालको जलविद्युतमा एक्जिम बंैकको पहिलो लगानी हो । उसले सोलु करिडोरमा सहमति दिन ढिलाइ गरेकाले यसबाट पुष्टि हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले सहमतिका लागि पठाएको ३ महिना बितिसकेको छ । राहुघाटको नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहमति नदिँदा अहिले आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ ।
स्रोत : १२ खरी
