साना हाइड्रोपावरका क्षेत्रमा रहेका समस्या

Piluwa Khola Small Hydropower Project
Head Work of Piluwa Khola Small Hydropower Project

जलविद्युत् सरकारको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हो । त्यसैले बैंकहरूले जलविद्युत्मा धमाधम ऋण लगानी गरिरहेका छन् । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न थालेपछि आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुने भएकाले केही वर्षयता देशमा खासगरी जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ र अहिले जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानीको बाढी नै आएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर, जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण अझै पनि नभएको साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ । संखुवासभाको सभाखोलामा ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको दिव्येश्वरी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष दधिराम निरौलाले साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रहेका समस्याबारे यसरी बताए :

कुनै पनि स्थानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीयले जग्गाको मूल्य दिन दुगुना, रात चौगुनाको दरले बढाउँछन् । सरकारसँग सर्भे लाइसेन्स लिन गएसँगै स्थानीयले जग्गाको भाउ कस्न थाल्छन् । हाइड्रो प्रोजेक्टलाई स्थानीयले दुहुनो गाई नै बनाउँछन् । आयोजनास्थलमा प्रवद्र्धकले पहिले नै जग्गा किनेर राख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन किनकि सर्भे र डिपिआरपछि मात्र कहाँ–कहाँको जग्गा पर्ने हो भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यतिवेलासम्ममा स्थानीयले जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकनभन्दा बिसौँ गुणा बढी पु¥याएका हुन्छन् ।

पहुँच मार्गको समस्या

नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । यसले देशलाई समृद्धिको पथतिर लैजान सक्छ । तर, सानो लगानीका जलविद्युत्मा समस्याको चाङ नै रहेको छ । सबैभन्दा पहिलो साना आयोजनाको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नै समस्या हुन्छ । त्यसमाथि साना आयोजना पहाडका कुना, कन्दरामा हुने भएकाले पहुँच मार्गको ठूलो समस्या रहेको छ । खोला तर्न पुल हुँदैन, वर्षायाममा बाढी–पहिरोको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ । आयोजनास्थलमा डोजर, स्काभेटरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट लैजानुपर्ने हुन्छ । आयोजनास्थल र सडक सञ्जालको दूरी धेरै टाढा हुन्छ । आयोजनाले नै पहुँच मार्ग विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्गमा पर्ने स्थानीयको जग्गा खरिद गरेरै सडक निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले अनेक माग राख्छन् । उनीहरूको माग पूरा गर्न धेरै नै मुस्किल हुन्छ । एकपछि अर्को माग हुन्छ । जसका कारण पहुँच मार्ग, निर्माण र त्यसपछि स्थानीयले गर्ने माग ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या

कुनै पनि स्थानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीयले जग्गाको मूल्य दिन दुगुना, रात चौगुनाको दरले बढाउँछन् । जग्गाको मूल्य यति अकासिन्छ कि रोपनीको २५–३० हजार पर्ने जग्गा छ भने त्यो साता दिनमै रोपनीको ३–४ लाख पु¥याइन्छ । सरकारसँग सर्भे लाइसेन्स लिन गएसँगै स्थानीयले जग्गाको भाउ कस्न थाल्छन् । हाइड्रो प्रोजेक्टलाई स्थानीयले दुहुनो गाई नै बनाउँछन् । आयोजनास्थलमा प्रवद्र्धकले पहिले नै जग्गा किनेर राख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन किनकि सर्भे र डिपिआरपछि मात्र कहाँ–कहाँको जग्गा पर्ने हो भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यतिवेलासम्ममा स्थानीयले जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकनभन्दा बिसौँ गुणा बढी पु¥याएका हुन्छन् । जग्गा खरिद नगरौँ आयोजना बन्दैन, आयोजना नबनाऔँ ठूलो मिहिनेत र लगानी भइसकेको हुन्छ ।

सरकारी मध्यस्थताको अभाव

आयोजना निर्माण गर्ने स्थानमा सरकार र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रवद्र्धक र स्थानीयबीच हुन सक्ने विवाद तथा समस्या प्रशासनले दुवैको माग सम्बोधन हुने गरी समाधान गरिदिनुपर्छ । प्रवद्र्धक र स्थानीय दुवैले सधैँ आफ्नो हित मात्र सोचेको हुन्छ । आफूलाई सहज हुने गरी अगाडि बढ्न खोज्छ । त्यस्तोमा मध्यस्थता गर्ने नै प्रशासनले हो । प्रशासनले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मध्यस्थता गरिदियो भने दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ । तर, स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको पाइँदैन । स्थानीय प्रशासन आयोजनास्थलमा गएर बसिदिए मात्र पनि हुन्छ । स्थानीयले विभिन्न बहाना र बखेडा झिकेर आयोजना पटक–पटक अवरुद्ध पार्ने गर्छन् । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै जान्छ र साना जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेहरूलाई उठ्नै गाह्रो हुन्छ । यसले साना लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।

ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या

साना जलविद्युत् आयोजनाको अर्को समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइन हो । अधिकांश साना जलविद्युत् आयोजनाले पहाडका कुना, कन्दराबाट सबस्टेसनसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । ठूलो लगानी भएका ठूला आयोजनाका लागि त ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु खासै समस्या हुँदैन । तर, साना लगानीका आयोजनाका लागि १० किलोमिटरभन्दा लामो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निकै कठिन हुन्छ । अर्को कुरा हाइटेन्सन लाइन सीधा लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन । हाइटेन्सन लाइनमा कसैको घर पर्छ भने कहीँ रूख वा मठमन्दिर पर्न सक्छ । त्यस्तै कसैको खेतबारी पर्छ । डिपिआर र सर्भेमा देखिएअनुसारको दूरी हुँदैन । हामीले प्रवद्र्धन गरेको सभाखोला जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेमै पनि १८ किमि मात्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने देखिएको थियो, तर त्यो स्थानीयको अवरोधका कारण बढेर २१ किमि पुग्यो ।

स्थानीयस्तरमा जनचेतना जरुरी

स्थानीयमा विद्युत्को तार आफ्नो बारीमाथिबाट लैजाँदा गाईबस्तु मर्छन्, अन्नबाली तथा रूख सुक्छन् भन्ने गलत प्रचार रहेको छ । बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहमा पानी झर्ने स्थानसम्मको बीचका स्थानीयको त झन् धेरै माग हुन्छ । उनीमा प्रवद्र्धकहरूले खोलाको पानी बेचेर अर्बौं कमाउँछन् र स्थानीयलाई केही पनि दिँदैनन् भन्ने गलत बुझाइ छ । स्थानीयलाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने बाध्यता छ र दिइँदै आएको पनि छ । त्यसैले त्यो आयोजनामा स्थानीयको अपनत्व र त्यहाँबाट हुने आम्दानीको हिस्सा पनि उत्तिकै हुन्छ । तर पनि उनीहरू ‘हामीलाई केही दिएनन्’ भन्ने सोच राख्छन् र अनेकन बहाना झिकेर अवरोध गर्छन् । कतिपय नाजायज मागसमेत राख्छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् भनेको के हो, यसबाट के–के फाइदा हुन्छ जस्ता कुरामा जनचेतना जगाउन जरुरी छ । यस्तो जनचेतना सरकारी तवरबाटै गरिए त्यसको अझ सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

दधिराम निरौला, अध्यक्ष, दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेड

दल र गुन्डागर्दीले समस्या

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन तथा गुन्डाहरूले धेरै नै दुःख दिने गरेका पाइन्छन् । खुला र शान्त वातावारणमा साना वा ठूला कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भव नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । कुनै आयोजना वा परियोजना निर्माण गर्दा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई निश्चित रकम छुट्याएन भने काम अगाडि बढाउनै मुस्किल हुँदोरहेछ । त्यस्तै स्थानीय तथा राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका गुन्डाहरूलाई पनि चन्दा दिइएन भने सामग्री ढुवानी तथा काममा अवरोध हुन्छ । कहिलेकाहीँ त ज्यान मार्नेसम्मको धम्की पनि दिने गरेका छन् । स्थानीय क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई चन्दा नदिएसम्म प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म खुट्टा टेक्न पाउनु नै मुस्किल हुन्छ । यस्तोमा सरकारी प्रशासनको आवश्यकता महसुस हुन्छ, तर स्थानीय प्रशासनले पनि चासो दिँदैन ।

बैंकको चर्को ब्याजले समस्या

साना, ठूला कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत रकम हालेर निर्माण गर्न सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । तर, बैंकहरूले ६–६ महिनाको अन्तरमा ब्याज बढाउने गरेका छन् । एकातिर विभिन्न अवरोधका कारण आयोजनाको अवधि लम्बिँदै गएको हुन्छ अर्कोतिर बैंकको ब्याज बढ्दै गएको हुन्छ यसले प्रवद्र्धकलाई साँच्चै नै समस्यामा पारेको हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । त्यसैले जलविद्युत्का लागि लिइएको ऋणमा बैंकको ब्याजदर स्थिर राख्न सरकारले पनि विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । ब्याजदर स्थिर नहुँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।

स्रोत:नयाँपत्रीका