दर्जनौं लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र

    674

    कालिकोट

    रकम अभावमा जिल्लामा निर्माणाधीन दर्जनौं लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र परेका छन्। जिल्लाका उच्छव खोला, हाउडीगाड, बालीगाड, घट्टेगाड, थिर्पुगाड, मालकोट लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेका हुन्।

    केही समय सञ्चालन भएर पनि मर्मतको अभावमा बन्द भएका लघु जलविद्युत्मा घट्टेखोला, लाफागाउँ, औंलाखोला, बच्चुगाड, भर्तागाड, बालीगाड, नाग्मगाड छन्। सान्नीगाड र भ्याकुने लघु जलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन्। रकम अभाव, स्थानीयको विवादलगायतका कारणले ती आयोजना अलपत्र भएका हुन्। अलपत्र परेकामा तिलागुफा नगरपालिका–१ फाइमहादेवको नाग्मगाडस्थित ५७ किलोवाट, नरहरीनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोटको ३० किलोवाट क्षमताको उच्छव खोला आयोजना छन्।

    यसैगरी ३० किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरपालिका–७ छाप्रेको वालिगाड खोला आयोजना छन्। साथै ३०⁄३० किलोवाट क्षमताको कालिका गाउँपालिकाको हाउडीगाड, नरहरीनाथ गाउँपालिकाको माल्कोट र तिलागुफा नगरपालिकाको वालीगाड खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, १८ किलोवाट क्षमताको घट्टेगाड, २० किलोवाट क्षमताको थिर्पुगाड लघु जलविद्युत् आयोजना पनि रकम अभावले अलपत्र छन्।

    रकम अभावले काम शुरु हुन नसकेको स्थानीय शंकर न्यौपानेले बताउनुभयो। दर्जनौं लघु जलविद्युत् आयोजना भए पनि रकम अभावका कारणले बन्द भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अनिपाल शाहीले बताउनुभयो। ‘विभिन्न कारणले निर्माण रोकिएका लघु जलविद्युत् बनाउन पहल गरिरहेका छौं।’ उहाँले भन्नुभयो–‘ विद्युत् आयोजना बाल्न सकिने ठाउँमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।’

    सदरमुकामलगायतका केही गाउँमा विद्युत् सेवा दिँदै आएका ५७० किलोवाट क्षमताका दुई लघु जलविद्युत् मात्रै सञ्चालनमा छन्। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत् अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि आयोजना सम्पन्न गर्न कठिनाइ देखिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर शाहीले बताउनुभयो। ‘स्थानीयको १० प्रतिशत जनश्रम र बाँकी ५० प्रतिशत नगद लगानी गर्नुपर्ने अव्यावहारिक नीतिका कारणले पनि जलविद्युत् आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्।’ उहाँले भन्नुभयो–‘ लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्थानीयले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति नै लघु जलविद्युतको मुख्य चुनौती हो।’

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतमा सामुदायिक विद्युतीकरणमा ९० प्रतिशत अनुदान र १० प्रतिशतमात्रै उपभोक्ताले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणबाट ९० प्रतिशत अनुदान पाइने तर लघु जलविद्युत्का लागि ६० प्रतिशत उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने नियम व्यवहारिक नभएको कालिकोटस्थित ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत हुरन्डेक नेपालका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बुढाले बताउनुभयो।

    कालीबहादुर मल्ल
    स्रोत:नेपाल समाचापत्र