एमसीसीबारे अतिरञ्जित प्रचार भयो : प्रदीप ज्ञवाली

420

१९ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५ बुँदे फरक मत राखेका छन् ।

ज्ञवालीले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभामार्फत एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा ज्ञवाली र नेकपाका अर्का नेता भीमबहादुर रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा ज्ञवालीले राखेका फरक मतका मुख्य बुँदाहरूः

प्रस्तुत विषयका कतिपय विश्लेषण र निष्कर्षहरु लगायत प्रश्नहरुमा मेरा आफ्ना पृथक बुझाइ, अध्ययन र मान्यता रहेको तथा त्यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक ठानेकोले कतिपय प्रश्नमा मेरा भिन्न रायसहित समग्र विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरेको छु ।

१. सन्दर्भः

वाह्य सहायताको प्राथमिकता, स्वरुप र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति, शर्त र मापदण्ड तर्जुमा गर्दै आएको छ । यस्तो सहायता दाताहरूको इच्छा या प्राथमिकतामाथि आधारित नभएर मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता निर्धारण गरिएको क्षेत्र र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनु पर्ने र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने खालको हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा भने कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको महत्वपूर्ण विकास साझेदार हो । दौत्य सम्बन्ध कायम भए यताको सात दशकभन्दा लामो अवधिमा अमेरिकाले द्विपक्षीय र वहुपक्षीय संयन्त्रहरूमार्फत् नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, औलो उन्मूलन, कृषि, वन र उर्जा लगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपालका लागि पर्यटकहरुको तेस्रो ठूलो स्रोत मुलुकका रुपमा रहेको अमेरिकाले विभिन्न नेपाली वस्तुहरुलाई सहुलियतपूर्ण बजार सुविधा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन मार्फत् नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता अमेरिकाले पूर्वाधारका क्षेत्रमा अहिलेसम्म गरेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता हो ।

२. मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी):

एमसिसी स्थापनाको पृष्ठभूमि हेर्दा अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुको आर्थिक विकासमा विकसित मुलुकहरुले सहयोग बढाउनु पर्ने भनी निरन्तर उठेको आवाज, सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि सिर्जित विशेष परिस्थिति र अन्तरराष्ट्रिय सहयोगका प्रचलित स्वरुप र ढाँचाभन्दा फरक ढङ्गले क्रियाशील हुने अमेरिकी चाहना मुख्य देखिन्छन् ।

३.नेपाल र एमसीसीः

सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्ति र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै नेपालले विकासका लागि विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सहायताहरुको खोजी र परिचालन गर्ने क्रममा सन् २०१० देखि एमसिसीसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष सम्पर्क राखेको देखिन्छ । यस क्रममा अमेरिका स्थित नेपाली राजदूतावासले एमसिसी मुख्यालयसँग सम्पर्क गरेको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री झलनाथ खनालको कार्यकालमा एमसिसीको टिमसँग भएको छलफलमा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरेर विद्युत् प्रसारण (ट्रान्समिशन लाइन) निर्माणमा अमेरिकी सहायता परिचालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक कुराकानी भएको देखिन्छ ।

एमसिसी परियोजनामा सहभागी हुन विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गर्दै नेपाल सन् २०११ मा थ्रेस होल्ड कार्यक्रमका लागि योग्य ठहरिएको र २०१२ को सुरुमै त्यस सम्बन्धी औपचारिक पत्राचार भएको देखिन्छ । त्यस यता झण्डै ६ वर्ष विभिन्न सरकारहरुको कार्यकालमा विभिन्न चरणका वार्ताहरु भएर सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

परियोजनाको छनोट सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकताका आधारमा गरिने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रमा मात्रै सहायता रकम परिचालन गरिने व्यवस्था अनुसार नेपालको आर्थिक विकास र वृद्धिका मुख्य वाधक पक्षहरु पहिचान गर्न विभिन्न अर्थविद् र विज्ञहरू सम्मिलित टोली गठन गरिएको थियो ।

उक्त विज्ञ टोलीको स्वतन्त्र अध्ययनको निष्कर्षका रुपमा मई १४, २०१४ मा प्रकाशित गरिएको प्रतिवेदन ‘नेपाल ग्रोथ डाइगोस्टीक’ ले नेपालको विकासको मुख्य वाधक विषयका रुपमा नीतिगत अस्थिरता र कार्यान्वयन अनिश्चितता, उर्जाको अपर्याप्त आपूर्ति, महङ्गो यातायात र चुनौतीपूर्ण श्रम सम्बन्ध एवं पुराना श्रम कानुनहरुलाई पहिचान गरेको थियो । अन्य वाधक पक्षहरु राजनीतिक प्रकृतिका भएका र उर्जा नै नेपालको आर्थिक विकासको मुख्य पक्ष हुन सक्ने अध्ययन–प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा एमसिसी अन्तरगत सम्पन्न गर्ने भनिएको ३०० किमी हाइभोल्टेज ट्रान्समिशन लाइन र केही महत्वपूर्ण सडक सुधारको कार्यक्रम छनोट भएको देखिन्छ ।

सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा एमसिसीसँग सम्झौता गर्नु पूर्व नेपालले विभिन्न प्रक्रियाहरु पार गरेको छ । परियोजनामा छनोट हुन पूरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्डहरु पूरा गरेको छ । यस क्रममा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम त लागू समेत भइसकेको छ । सम्झौताका बारेमा कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नु पूर्व यसको पृष्ठभूमि, यस क्रममा विभिन्न सरकारहरुले खेलेका भूमिका र मुलुकको आवश्यकताको आलोकमा समेत राखेर विश्लेषण गरिनु पर्छ ।

४.बाह्य सहायता सम्झौता, परराष्ट्र सम्बन्ध र मुलुकको विश्वसनीयताः

एमसीसी मात्रै होइन, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) को पनि उल्लेख गरिएको छ । यत्तिकै आधारमा सन् १९५९ देखि नै नेपालको विकासमा क्रियाशील युएसएआइडीलाई पनि हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग मान्ने र त्यसमार्फत् प्राप्त सहायतामा पुनर्विचार गर्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ र ? यदि कुनै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा उल्लेख भएकै कारण द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायतालाई रणनीतिको अङ्ग मानेर अग्राह्य ठहर्‍याउने नीति लिने हो भने हामीले अन्य विकसित मुुलुकको आर्थिक सहयोगमाथि पनि पुनर्विचार गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन अनुचित मात्रै होइन, गलत पनि हुने छ ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एशियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री (सेक्रेटरी) डेभिड जे रान्ज र अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्स सहित कतिपय अमेरिकी पदाधिकारीहरुले हिन्द–प्रशान्त रणनीति र एमसिसीलाई अन्तरसम्बन्धित भनेर अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा केन्द्रीय मामलाका सार्वजनिक कुटनीतिक ब्युरोका उपसहायक मन्त्री जोनाथन हारिक र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी लगायत अन्य कतिपय पदाधिकारीहरुले यी दुई विषय भिन्न हुन् भनेको पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले व्यक्ति व्यक्तिका टिप्पणीहरुलाई आधार बनाएर कुनै धारणा बनाउनुको साटो हामीले गरेको सम्झौतालाई आधार बनाएर निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुने छ । यस सम्बन्धमा नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणलाई ध्यान दिनु बाञ्छनीय हुने छ ।

६. एमसीए र अन्य सम्झौताहरू:

एमसिसीसँग गरिएको सम्झौतामा भएको बहसमा एउटा विषय मुख्य सम्झौताका साथै अन्य धेरै उपसम्झौताहरु किन गरिएको हो भन्ने पनि रहेको छ । मूल सम्झौताहरुको कार्यान्वयनका लागि परियोजना वित्तीय सम्झौताका अतिरिक्त अन्य सहायक सम्झौताहरु हुने प्रचलन अन्य सम्झौताहरुको हकमा पनि रहँदै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सङ्लग्न हुने पक्षहरुको जिम्मेवारी र विस्तृत कार्यान्वयन प्रक्रिया र विधि उल्लेख गरी विस्तारित स्वरुपमा कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने सबै दातृ निकायको अभ्यास रहँदै आएको छ । यस्ता सम्झौता मूल सम्झौताको भाव र आशयसँग फरक नपर्ने गरी गरिने भएका कारणले यसले मूल सम्झौतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै देखिन्छ ।

७. सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कार्यक्रम अगाडि बढेको विषयः

सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुँदै किन कतिपय कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको हो भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । एमसिसीको मुख्य विशेषता नै सम्पूर्ण पूर्व तयारी पूरा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा जाने हो । निश्चित समयमा सुरु भएर निश्चित समयभित्रै सकिनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था रहेको एमसिसी परियोजनाको स्वरुप नेपालमा लागू अन्य परियोजनाभन्दा भिन्न छ ।

आम रुपमा नेपालमा कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न नहुने, यसले गर्दा परियोजनाको लागत बढ्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पर धकेलिँदै जाने, निर्माण व्यवसायीहरुले भेरिएसन अर्डर गराएर अनुचित लाभ लिने, नेपालको सार्वजनिक निर्माणको क्षमता कमजोर देखिने र राष्ट्रको छवि पनि प्रभावित हुने गरेको परिप्रेक्ष्यमा समयमा सुरु भएर समयमै सम्पन्न गर्ने प्रावधान सहितको यस व्यवस्थालाई अन्यथा ठान्नु गलत हुन जान्छ । सुरु हुँदाको दिनदेखि नै परियोजनाको ‘काउण्ट डाउन’ सुरु हुने भएकाले परियोजना सुरु हुनु पूर्व पूरा गर्नु पर्ने कतिपय व्यवस्थालाई स्वाभाविक रुपमै लिनु पर्छ ।

८. एमसीए नेपाल, सरकारको भूमिका र एमसीसीः

वाह्य सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा अत्यधिक प्रशासनिक हस्तक्षेप हुने गरेको, त्यहाँका सवारी साधन लगायतका स्रोतहरुको दुरुपयोग हुने गरेको, बीच–बीचमा परियोजना प्रमुख, कर्मचारी र नियम समेत परिवर्तन गरेर परियोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । यसले पनि परियोजनाको लागत बढाउन, निर्माणमा ढिलाइ हुन र नेपालको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता कमीहरु दोहोरिन नदिन एमसिसी कम्प्याक्टमा एउटा छुट्टै संयन्त्र (नेपालको हकमा एमसिए नेपाल) गठन गरेर त्यसलाई सरकारले पूर्ण अख्तियारी सुम्पने र त्यसले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने, बीचमा कुनै नियमहरु प्रिवर्तन गर्न नपाइने र कर्मचारी लगायतको छनोट स्वतन्त्र निकायबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । एमसिए नेपाल नेपाल सरकारको निर्णय (गठन आदेश) बाट गठित निकाय हो, जसमा अर्थसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । आफ्नै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने र सरकारको आदेशद्वारा गठित संस्थालाई स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न र सहयोग, परामर्श, सार्वजनिक खरिद जस्ता करारजन्य सम्झौता गर्न दिइएको अधिकारलाई नेपाल सरकारलाई सबै भूमिकाबाट अलग गरेको भन्ने विश्लेषण गर्नु तथ्यसम्मत देखिँदैन । एमसिए नेपाल स्वयंले द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने अधिकार राख्दैन । निर्णय प्रक्रियामा सङ्लग्न पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने पनि हुँदैन ।

९. क्रस-बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र भारतको सहमतिः

परियोजनामा भारत सरकारको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थालाई लिएर टिप्पणी भएको छ । कुनै पनि परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारमाथि कतैबाट अङ्कुश लाग्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर सीमा वारपार ट्रान्समिशन लाइन परियोजनाको छनोट नेपाल स्वयंले गरेको हो ।

१०. एमसीए, राष्ट्रिय कानुन र अमेरिकी कानुनको प्रसङ्गः

दुई मुलुकहरुबीच हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु वाधक बन्न नहुने तथा बाझिएको हदसम्म सम्झौताकै प्रावधानहरु प्रभावी हुने व्यवस्था स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास नै हो । एमसिसी कम्प्याक्टको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ । यसको व्याख्या यसै गरी नै गरिनु पर्छ । कहीँ कतै स्पष्ट भए पत्राचारद्वारा स्पष्ट पार्न र यसको दायरा त्यही हदसम्म सीमित हो, यसले नेपालका अन्य कुनै कानुनी प्रवन्ध र कानुनको सर्वोच्चतालाई प्रभावित गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकिन्छ ।

कतिपय कानुनी सिद्धान्तहरुको व्याख्याका लागि अन्य मुलुकका अदालती व्याख्या या फैसलालाई सन्दर्भ सामग्री या नजीरका रुपमा लिएको पाइन्छ । सम्झौतामा उल्लेख भएका कानुनहरुको सन्दर्भ पनि यही हुनु पर्छ, यसभन्दा बढी हुन सक्दैन । यसलाई स्पष्ट पारेर जानु पर्छ ।

११. सर्भाइबल क्लजहरू: 

परियोजना पूरा भएपछि या कथंकदाचित कुनै कारणले परियोजना रद्द भएमा पनि त्यतिञ्जेल सिर्जित कतिपय दायित्वहरु फरफारक गर्न, लेखा परीक्षण गर्न, बरबुझारथ र हक हस्तान्तरण गर्न केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाहरु राखिएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाले एमसिसी नेपालमा अनन्तकालसम्म रहन खोजेको अर्थ पनि लाग्दैन, त्यस्तो संभव पनि छैन । स्पष्ट छ, पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न भएपछि एमसिए नेपालको पनि कार्यावधि सकिन्छ, परियोजना नेपालको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुन्छ र परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएका सबै प्रबन्धहरु र यससँग जोडिएका कानुनी र अन्य व्यवस्थाहरु पनि स्वतः निष्प्रभावी या असान्दर्भिक हुन पुग्छन् । यस सम्बन्धी नेपालको बुझाइ यही हो र सम्झौताको आशय पनि ।

१२. बौद्धिक सम्पत्तिः

नेपालले परियोजनामा १३ करोड डलर लगानी गरेको हुनाले त्यसबापत् सिर्जना हुने वौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वतः हक सिर्जना हुने कुरामा नेपालले स्पष्ट पारेर जानु पर्छ ।

१३. अतिरञ्जित प्रचारः

यसका अतिरिक्त, परियोजनामा नेपालले लेखा परीक्षण नै गर्न नपाउने, परियोजनाको सुरक्षाका नाममा अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, शिबिरहरु खडा हुने, यसले भूराजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना हुने, यस परियोजनाले अन्य छिमेकी मुलुकहरुसँग नेपालले गरेका सम्झौताहरु अवरुद्ध हुने, सम्झौता अमुक सम्झौता भन्दा पनि बढी ‘राष्ट्रघाती’ भएको आदि भनेर गरिएका प्रचारहरु अतिरञ्जित, भ्रामक र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई तिक्त बनाउने गलत आशयबाट प्रेरित छन् । यथार्थ तथ्य नबुझी पार्टीका कतिपय नेताहरु यस्ता प्रचारमा सङ्लग्न हुनु बिडम्बनाको विषय हो ।

१४. पार्टीभित्रका बहस र विषयको संवेदनशीलताः

पार्टीभित्र समय–समयमा विभिन्न विषयमा मतभिन्नता, अन्तरविरोध या असमझदारी उत्पन्न हुन सक्छन् । तर कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सहयोग, कुटनीतिक सम्बन्ध या मुलुकको दीर्घकालीन छविसँग जोडिएका प्रश्नहरुलाई पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका रुपमा उपयोग या प्रयोग गर्नु बिडम्बनापूर्ण हुन जान्छ । वामपन्थी आन्दोलन आम रुपमा प्रतिरक्षात्मक रहेको अवस्था र जटिल भूराजनीति र विश्व सन्दर्भमा काम गरिरहेको हाम्रो जस्तो पार्टी यस्ता विषयमा अझ बढी संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ । तर कतिपय नेताहरुका अभिव्यक्ति एमसिसी कम्प्याक्टका अन्तरवस्तुमा कम, पार्टीभित्र को चाहिँ राष्ट्रवादी र को चाहिँ अराष्ट्रवादी भन्ने कित्ताकाट गर्ने प्रश्नमा बढी केन्द्रित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

१५. थप प्रसङ्गः

मुलुकको राष्ट्रिय बजेटमा समेटिन नमान्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन नचाहने र ‘अफ बजेट’ का माध्यमबाट मुलुकको सामाजिक संवेदनशीलताका क्षेत्रमा लगानी गर्न उद्यत् हुने सहयोगका बारेमा हामी बढी गंभीर हुनु पर्दछ, हाम्रो बहस त्यसमा केन्द्रित हुनु पर्दछ । यस्ता सहयोगका तुलनामा एमसिसी कम्प्याक्ट जस्ता पारदर्शी र समयवद्ध लगानीहरु सहज हुन्छन् ।

अन्त्यमा,

सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले हाम्रो कार्यशैलीमा रहेका गंभीर कमजोरीहरुलाई प्रदर्शित गर्छन् । यतिमात्र नभएर, हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलव्धिका रुपमा चित्रित गर्ने र यतिबेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापक जस्तो बनाएर धु्रवीकरणको शैलीको वहसमा उत्रिनु असङ्गति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति हो । यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ ।

त्यसैले अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभा मार्फत् नेपालका नीतिहरुका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गर्दै यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानु पर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण दर्ज गर्न चाहन्छु ।

स्रोत : ओन्लिने खबर