निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् विधेयक २०४९ सालको भन्दा प्रतिगमनकारी, निजी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । २०४९ को जलविद्युत् आएपछिका अनुभवहरू र जलविद्युत् क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधान र सहजीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने गरी आएको टिप्पणी उनीहरूको छ ।
एक साताअघि मात्र सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी विद्युत् विधेयकलाई संसद पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयकले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी, सजाय, दण्डमा बढी केन्द्रित गर्दै मिश्रित ऊर्जा प्रणाली, आगामी प्राथमिकता, आयोजनाको उत्पादनदेखि व्यापारसम्मको व्यवस्थापनबारे ठोस प्रावधान समेट्न नसकेको टिप्पणी उनीहरूको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंको विश्लेषणमा विधेयकमा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई कसरी सहजीकरणका बुँदाभन्दा नियमन गर्ने खालका छन् ।
“सहजीकरण गर्ने बुँदा छैनन्, नियमनकारी खालका छन् । उत्पादन लाइसेन्स लिएर वित्तिय व्यवस्थापन गर्न नसकेको के गर्ने, कोरोना जस्ता विपत्तिपछि पुर्नजीवन दिन के गर्ने भन्ने उल्लेख छैन,” उनी भन्छन्, “कसरी राजाले दिने प्रजाले माननै पर्ने खालको छ, निजी क्षेत्रमैत्री त छैननै, सरकारी आयोजनाहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेपनि छैन ।” इप्पानले दिएको सुझावलाई सरकारले खास चासो नदेखाएको र निजी क्षेत्रलाई पेलेर लैजाने मनोवृत्तिका साथ विधेयक आएको उनको टिप्पणी छ ।
निजी क्षेत्रका अनुसार, विगतमा देखिएका जग्गा प्राप्तिको समस्या, वनका समस्या, वैदेशिक लगानी ल्याउन भएका समस्या, ल्याएपछि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दाका समस्या, आयोजना निर्माणपछिको अवधिको अन्योलबारे कुनै उल्लेख छैन । विगतमा सरकारले घोषणा गरेको एकल सेवा विन्दु केन्द्रबारे पनि कुनै उल्लेख छैन । ऊर्जा दक्षता, व्यापार कसरी गर्ने, जग्गा प्राप्ति कसरी गर्ने भन्ने पनि विधेयकले नसमेटिएको उनीहरूको टिप्पणी छ ।
नेपालको संविधानले वितरण स्थानीय निकायले गर्ने भन्ने उल्लेख भएपनि विद्येयमा कस्ले भन्ने उल्लेख छैन भने विद्युत्को खपत बढाउने तथा बजीकरणको विस्तार गर्ने अवस्था रहेपनि त्यसबारे पनि विधेयकमा स्पष्छ छैन । विधेयकले नियमन आयोगका साथै जल तथा ऊर्जा आयोगले गर्दै आएका कामहरू समेत मन्त्रालय आफैंले गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगले गर्ने भनिएको विद्युत् महशुल नीति आफैले बनाउने उल्लेख गरेको छ । “बैंकले गलत गरे राष्ट्र बैकको सट्टा अर्थ मन्त्रालयले जरीवाना गर्ने भनेजस्तै नियमन आयोगले गर्ने सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने खालको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ,” इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “सहजीकरणभन्दा असजिलो पार्ने तथा राष्टियकरण नगर्ने पनि सरकारी तजबीजले रद्ध र खारेजी गर्ने खालको छ, समग्रमा यो एकतर्फी र निजी क्षेत्र डुबाउने खालको छ ।”
जल तथा ऊर्जा आयोगलाई कमजोर बनाएर छुटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको, निजी र सरकारी जलविद्युत् आयोजनाहरूले समस्या समाधान गर्न सहजीकरण समितिको आवश्यकता महशुल गरिरहेको बेला बैठक बस्न गाह्रो हुन खोलको उच्च व्यक्ति रहेको निर्देशक समिति गठन गरिएको, विगतमा प्रतिष्पर्धाको आधारमा दिइएका जलविद्युत् आयोजनाहरूले लामो समय आयोजना बनाउन नसक्नुको कारण र समाधान नखोजी प्रतिष्पर्धाको प्रावधान मात्र राखिएको, स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपनि कसरी स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने तथा स्थानीय निकायले लाइसेन्स दिने, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन कसरी गर्ने, पीपीए के हुने, वित्तिय व्यवस्थपनको मोडालिटी के हुने भन्ने स्पष्ट नभएको पनि उनीहरूको टिप्पणी छ ।
निजी क्षेत्रले लाइसेन्सको अवधि ५० बर्ष राखेपनि ४० बर्ष तथा काबुको परिस्थितीमा ५ बर्ष थप्न पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएपनि त्यसपछि आयोजनाको जिम्मा कस्ले लिने भन्ने उल्लेख नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । “विधेयक त पहिलाभन्दा अनुदार, प्रतिगमनकारी खालको छ, जलविद्युत्को आगामी बाटो के हुने भन्ने स्पष्ट छैन, यसले त निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित मात्र गर्छ,” उपाध्यक्ष पाण्डे भन्छन् ।
विधेयकको दफा ४२ को उपदफा (१) मा भनिएको छ– नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रको सर्त बमोजिम कार्य गर्न पटक–पटक आदेश वा निर्देशन दिँदा समेत त्यसको बेवास्ता गरेमा वा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको कार्य गर्न पूर्णरूपमा असक्षम र असमर्थ भएमा वा आम उपभोक्ताको हित प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरेमा त्यस्तो विद्युत् आयोजनाको व्यवस्थापन केही समयको लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ ।
यस बुँदालाई समेत निजी क्षेत्रले गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
विधेयकमा नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड च अर्थात विद्युत् सेवाको आन्तरिक माग तथा आपुर्तिको लागि न्यूनत्तम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने आयोगको अधिकार खारेजी हुने उल्लेख छ । त्यस्तै आयोगको दफा १४ ञ को विद्युत् प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने पनि खारेज गरिएको छ । विधेयकमा प्रतिष्पर्धा सम्बन्धमा, विद्युत् आयोजना, सुरुड तथा बाँध लगायतका संरचनाहरूको डिजाइन, नक्सा तथा सुरक्षाका उपाय सम्बन्धमा, विद्युत् व्यापार (अन्तरदेशीय समेत) नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा, प्रसारण तथा वितरण लाइनको प्रयोग तथा खुला पहुँच सम्बन्धमा र पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धमा निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउने उल्लेख छ ।
स्रोत : कारोबार
