विद्युत् विधेयक २०७६ ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने व्यवस्था गरेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार प्राधिकरणका तीन कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट पारित विधेयकले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी एउटै संस्थालाई दिन नमिल्ने व्यवस्था रहेको र यस्तो प्रावधानबाट विद्युत्को विकासका साथै प्राधिकरणको संस्थागत उन्नति र कार्यरत कर्मचारीहरुको भविष्य गम्भीर संकलनमा पर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियन, संघ र कल्याण परिषदले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा आफूहरुसँग सल्लाह र सुझावमा मात्र अघि बढाउन भनिएको छ । यथास्थितिमा अघि बढाएमा संयुक्त रुपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने पनि उनीहरुले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधेयक अघि बढाउने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दयनीय हुने गरी स्वदेशी÷विदेशी माफियाहरुको स्वार्थमा त्यस्तो प्रावधान आएकोले प्राधिकराको संरचनाहरु यथावत रहने गरी सुनिश्चितता गर्न पनि पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।
स्रोत : कारोबार
