सरकार र विदेशी राज्य वा सरकार अथवा सरकारको संयुक्त वा एकल लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गरिने विद्युत् आयोजनालाई पनि प्रतिस्पर्धामा लैजानु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकले २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स दिने अधिकार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले ३ मेगावाटसम्मका आयोजना र प्रदेश सरकारले २० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स कानुन बनाएर जारी गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानुन बनाएर प्रतिस्पर्धामार्फत लाइसेन्स जारी गर्ने व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकले लाइसेन्स प्राप्त निकायले आयोजना विकास वा सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था देखिए जुनसुकै बेला लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विधेयकका व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक भने असन्तुष्ट छन् । सरकारले तयार पारेको विधेयक सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले टिप्पणी गरे ।
‘तीन हजार मेगावाट जति जडित क्षमता भएका दर्जनौं आयोजना पुँजी अभावमा अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।’ सरकारले यस्ता आयोजना निर्माण अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने कुनै प्रावधान नराखी कारबाहीको प्रावधान थपेर विधेयक बनाएको उनको आरोप छ । ‘हामीले बनाएको आयोजना ३० वर्षपछि सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्माणाधीन आयोजनाको समस्याका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हो, हाम्रो कुरा पनि सुन्नुपर्ने हो ।’प्रसारण लाइन समयमै बन्न सकेन भने के गर्ने र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि प्राधिकरणको एकाधिकार तोडी निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा पनि विधेयक मौन रहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले जे कानुन बनाउँछ, त्यसलाई मान्दिनुपर्ने जस्तो मात्रै भयो,’ उनी भन्छन्, ‘यो विधेयक बन्नु र नबन्नुमा कुनै फरक छैन ।’
विधेयक निर्माणका बेला सरकारले सुझाव र टिप्पणी माग गर्दा इप्पानले धेरै विषयमा सुझाव दिए पनि केही विषयलाई मात्रै अमूर्त रूपमा समावेश गरिएको उनले बताए । विधेयकमा लाइसेन्सका सर्त बारम्बार उल्लंघन गरे, लाइसेन्सप्राप्त संस्थाको आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजुक भई अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसक्ने विश्वस्त आधार र प्रमाण भए जुनसुकै बेला लाइसेन्स खारेज गर्न पाउने व्यवस्था तोकिएको छ ।
विधेयकले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र त्यसबाट विद्युत् उत्पादन गर्न अलगअलग संस्थालाई अनुमति प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विधेयकमा एकभन्दा बढी कामका लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था पनि राखिएको छ । ‘विद्युत् आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि एउटै निकाय वा संस्थालाई एकभन्दा बढी कार्यका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिनेछैन,’ विधेयकको दफा १२ मा भनिएको छ । विधेयकमा प्राधिकरणले अहिले गर्दै आएको कामलाई पनि कम गर्ने प्रावधान राखेको छ । राष्ट्रिय ग्रिड तोकी त्यसलाई सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय तोक्ने र राष्ट्रिय भार सम्प्रेषण केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यी सबै काम अहिले प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।
जलस्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा ४० वर्ष, जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न बढीमा २५ वर्ष, विद्युत् प्रसारण र वितरणका लागि बढीमा २५ वर्ष र व्यापार र ग्राहक सेवाका लागि बढीमा पाँच वर्षका लागि अनुमति जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै विद्युत् प्रसारण लाइन वा ग्रिडलाई राष्ट्रिय ग्रिडका रूपमा तोक्ने र त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको सर्त तोक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
दुई दशकअघि जारी भएको विद्युत् ऐन विस्थापित गर्ने उद्देश्यसहित बनेको ऐनले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको प्रावधानसमेत समेटेको छ । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, लाइसेन्स पाएको संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
