बूढीगण्डकी आयोजनामा ढिलाइको असर : निर्वाचनको मौकामा आरुघाटवासी आन्दोलित

    179

    गोरखा : पाकेको धानबाली र कोदो भित्र्याउन बिर्सने गरी निर्वाचनले छोएको छ । ‘हेभिवेट’ नेता प्रतिस्पर्धी बनेको विषयले देशकै ध्यान गोरखाले तानेको छ । गोरखाकै व्यापारिक केन्द्र आरुघाट र आसपासका बासिन्दालाई भने बूढीगण्डकीको पीडाले सताएको छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्र पर्ने भएकाले आरुघाट बजार, धावा, तान्द्राङ, बोर्लाङ, नाम्जुङ, फुजेल, धादिङको विशालनगर, खहरेलगायत क्षेत्रमा दुई वर्षयता घरजग्गा किनबेच र बैंकमा धितो रोक्का छ । विकास निर्माणको काम पनि यस क्षेत्रमा ठप्प छ । लामो समय मुआब्जा पनि नदिने अनि पुनर्वास तथा पुनःस्थापन पनि नगराउँदा आर्थिक कारोबार ठप्प भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन् ।

    ‘डुबान क्षेत्र भनेर सरकारले घरजग्गा किनबेच, धितो जमानत सबै रोक्का गर्दियो । ऋण झिक्न नपाएर व्यापारमा लगानी गर्न, घरव्यवहार चलाउन सकेका छैनौं । बजार डुब्ने हल्लाले उत्तरी गोरखाको व्यापार धानेको आरुघाट बजारको उठिबास लागेको छ’, एमालेका स्थानीय नेता रज्मदिन मियाँले भने, ‘जब कि हाम्रो बास उठ्ने अवस्था आइसक्यो । व्यवसाय गरेर खान्छु भन्दा नपाउने अवस्था आइसक्यो । हाम्रो बिचल्ली भएपछि निर्वाचन किन चाहियो ? , हामीलाई सांसद किन चाहियो ? , हामीलाई मन्त्री किन चाहियो ? , हामीलाई सरकार किन चाहियो ? ‘

    मुआब्जा पाइएला अनि वैकल्पिक व्यवस्था होला भनेर वर्षौंदेखि सरकारको मुख ताकेर बस्दाबस्दै निराश भएपछि निर्वाचन बहिष्कार गरेर बन्दहडताल आयोजना गरेको उनले सुनाए । ‘भोट दिएर के हुन्छ ? यसअघि थुप्रैलाई दिइसक्यौं’, उनले भने, ‘सांसद, मन्त्री, ऊर्जामन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग पनि बारम्बार गुहार मागिसक्यौं तर केही सीप लागेन ।’

    ‘सरकारले कि चाँडै मुआब्जा दिएर हामीलाई अर्को ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाइदियोस् कि बूढीगण्डकी बन्दैन भनेर हाम्रो घरजग्गा फुकुवा गरिदियोस् ।’
    सुशीला खनाल, स्थानीय

    सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको हल्ला चलाएर लामो समय काम सुरु नगर्दा आफूहरूको भविष्य बिग्रिएको स्थानीयको गुनासो छ । ‘बालबच्चाको पढाइ राम्रो छ, व्यापार गरेर डाक्टर, इन्जिनियर पढाउँछु भन्न पनि पाइएन । हाम्रो भविष्य त बिग्रियो-बिग्रियो बालबच्चाको भविष्य पनि बिग्रियो’, स्थानीय सुशीला खनालले भनिन्, ‘सरकारले कि चाँडै मुआब्जा दिएर हामीलाई अर्को ठाउँमा बस्ने वातावरण बनाइदियोस् कि बूढीगण्डकी बन्दैन भनेर हाम्रो घरजग्गा फुकुवा गरिदियोस् । नत्र आन्दोलन गर्न आरुघाटका मान्छे पछि हट्दैनन् ।’

    पाँच वर्षदेखि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री सबैले पैसा अभाव नभएको बताउँदै आए पनि समस्या भने समाधान नभएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘सीडीओदेखि सांसद, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म भेटेको भेट्यै छौं’, स्थानीय गणेशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तपाईंहरूको समस्या समाधान गर्न पैसाको हर्ज हुन दिँदैनौं भन्छन् । तर, समस्याको समाधान कहाँ अल्झेको छ ? ‘

    बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र प्रतिमहिना ८० करोड रुपैयाँ संकलन हुने गर्छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म संकलन भएको १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेको भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    बूढीगण्डकी आयोजनाबाट हुने डुबानका कारण स्थानीय भीमोदय मावि र भीमोदय क्याम्पसको १५६ रोपनी जग्गाको नामसारीसमेत हुन सकेको छैन । आरुघाट चीनसँग व्यापार हुने पुरानो बजार हुनुका साथै मुआब्जामा धेरै रकम खर्च हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार ढकालले बताए । सरकारसँग आक्रोशित भएर बूढीगण्डकी काँठका गोरखा र धादिङका बासिन्दाले बन्दहडताल, निर्वाचन बहिष्कार, उम्मेदवार प्रवेशमा रोकलगायत कार्यक्रम राखेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए ।

    ‘आजित भएर अब यही आइतबार र सोमबार पहिलो चरणको बन्दहडतालको कार्यक्रम आह्वान गरेका छौं’, उनले भने, ‘अब हामी के गर्न सक्छौं र ? निर्वाचनमा बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा कुनै पार्टीका नेतालाई छिर्न पनि दिँदैनौं । भोट नहालेर असहयोग गर्छौं ।’ मुआब्जा दिन नसके घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    आरुघाट-९ का अध्यक्ष डिलबहादुर रोकाले डुबान क्षेत्रका भूकम्पपीडितको घर बनाउने, सडक निर्माण गर्ने, विभिन्न कार्यालयको भवन बनाउने काम पनि ठप्प भएको सुनाए । स्थानीयवासी असाध्यै पीडित भएकाले आन्दोलन रोक्न सक्ने नैतिक आधार आफूसँग नभएको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले बताए ।
    बन्दहडतालको कार्यक्रम रोक्न आरुघाट पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले निर्वाचनअघि संयमित हुन सबैलाई आग्रह गरे । बूढीगण्डकी आयोजनाको काम ढिला भएको उनले स्वीकार गरे ।

    ‘६० अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नु छ, कर्मचारी छन् जम्मा चारजना’, प्रजिअ बस्नेतले भने, ‘चारजनाले यो कसरी सम्भव हुन्छ ? सम्भव छैन । यसरी ढिला भइरहेको छ ।’ कर्मचारी टोली खटाएर काम गर्दा तीन महिनामै मुआब्जा वितरण गर्न सकिने विकल्प आफूले माथिल्लो निकायमा प्रस्ताव गर्दा बेवास्ता भएको उनले सुनाए ।

    उनका अनुसार यो आर्थिक वर्ष गोरखाका लागि पाँच अर्ब बजेट आएको छ । यो साविकका दुई गाविसका पीडितलाई उपलब्ध गराउन पनि अपुग हुन्छ । ‘यो आर्थिक वर्ष गोरखा र धादिङका लागि १० अर्ब रुपैयाँ आएको छ । हामी मुआब्जा निर्धारण गरिदिन्छौं, तपाईंहरू बाँड्नुहोस् भनेर पटक-पटक भनेको छु तर त्यो पैसा उहाँहरूकै खातामा बसिरहेको छ’, उनले भने, ‘एक महिनाअघि ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिवलाई भेटेर तत्काल चाहिने १४ अर्बमध्ये पाँच अर्ब गोरखाका लागि विनियोजन भएको छ । अब नौ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिनुपर्‍यो भनेको छु । उहाँहरूले स्रोत सुनिश्चित गरिदिनुभयो भने साविकका तीन गाविसमा मुआब्जा वितरण हुनेछ । अनि, आरुघाट क्षेत्रको प्रक्रिया पनि अघि बढाउन सजिलो हुनेछ ।’ कम्पनी र विकास समितिको संक्रमणका कारण पनि ढिला भएको उनको भनाइ थियो ।

    दबाब कार्यक्रम निर्वाचनपछि मात्र गर्न प्रजिअले आग्रह गरे पनि स्थानीयले बन्दहडतालका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छैनन् । उनले मुआब्जा निर्धारणको आधार तयार गर्न एक-दुई दिनमै बैठक राखेर कार्यदल बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

    स्रोत:अन्नपूर्ण पोस्ट