माओवादी मन्त्रीको दबाबमा लाइसेन्स दिएको हो हैन जानकारी दिनु सरकारको दायित्व हो
ठूला आयोजनामा कमिसन पनि ठूलै हुन्छ । कमिसनको अंक ठूलो भएपछि नेपालजस्तो ’गरिब’ मुलुकमा नियम र प्रक्रिया सजिलै मिचिन्छ । राष्ट्रिय हितको प्रश्न त यसै पनि राजनीतिक स्वार्थका सामु गौण हुने गरेकै छ । कमिसनको चक्कर नभए हुनुपर्ने काम पनि सरकारी कर्मचारीको रकमी घनचक्करमा पर्छन् । कमिसनको अंक ठूलो भएमा नीति, नियम, प्रक्रिया, राष्ट्रिय हित सबै गौण हुन्छन् । विभाग खोसिएको मन्त्रीको आदेशसमेत कर्मचारीले सहर्ष पालन गर्छन् । हुनत, यस्तो नहुनुपर्ने हो वा भए पनि बिरलैमात्र हुनुपर्ने हो । तर, नेपालमा अचेल धेरैजसो जे नहुनुपर्ने हो प्रायः त्यही हुनेगर्छ । र, त्यसलाई सहज र स्वाभाविक पनि मान्न थालिएको देखिन्छ । सञ्चार माध्यममा अनियमितताका समाचार सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले बेवास्ता पनि गर्ने थिएनन् । तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स प्रक्रिया मिचेर सुटुक्क दिइएको समाचार र ऊर्जा मन्त्रालयको मौनले सरकारको थेत्तरोपनको पोल खोलेको छ ।
लगानी बोर्डले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स बोर्डलाई थाहै नदिई ऊर्जा मन्त्रालयले एउटा कम्पनीलाई सुटुक्क दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । लगानी बोर्डले यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा त्यसलाई वास्तै नगरी मन्त्रालयले एउटा निजी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएर बोर्डलाई बोधार्थ दिएको खुलासा भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रियामात्र हैन लगानी बोर्ड ऐन पनि मिचेको छ । लगानी बोर्ड ऐनअनुसार ५०० मेगावाटभन्दा बढीको आयोजनाको अनुमति बोर्डलेमात्र दिनसक्छ । समाचारमा आएको अर्को पक्ष उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सन्देहास्पद छ । सरकारमा बस्दाबस्दै प्रतिपक्षसँग गठबन्धन गरे पनि सरकार नछाडेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का मन्त्री मातहतको मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोसेका थिए । तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स दिन मन्त्रालय खोसिएका माओवादी मन्त्रीले दबाब दिएको र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले त्यसलाई तदारूकताका साथ तामेल गरेको गरेको समाचारले पनि कतै न कतै नहुनुपर्ने केही भएको सन्देह हुन्छ ।
समाचार सार्वजनिक हुँदैमा त्यसमा भ्रष्टाचारै भएको ठहर गर्नु अन्याय हुन्छ । तर, सरकारी निकायबाट भएको कुनै काममा सार्वजनिकरूपमै उदाहरणसहित प्रश्न उठाइएपछि त्यसको उत्तर दिइनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । यसैले ऊर्जा मन्त्रालयले तामाकोसी तेस्रोको सर्वेक्षण लाइसेन्स प्रकरणमा सार्वजनिकरूपमा यथाशीघ्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आइसकेका छन् । सचिवले नियमसम्मतरूपमा सर्वेक्षण लाइसेन्स दिएका हुन् भने जतनालाई जानकारी दिनुपर्छ । अनियमितता भएको छ भने लाइसेन्स खारेज गर्नेदेखि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई कारबाही गर्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । विभागबाट हटाइएका मन्त्रीको आदेशमा सरकार चलाउने हो भने अराजकता र अनियमितता झन् बढ्नेछ । मन्त्रालय खोसिएपछि पनि सत्तामा टाँसिएर बस्ने कम्युनिस्ट मन्त्रीहरूलाई त अप्ठेरो नलाग्ला तर खोसिएको विभागको काम कर्मचारीलाई दबाब दिएर गराउनु लाजमर्दो व्यवहार हो। यस्तो अभ्यासले अराजकता बढाउँछ । यस्तै, पुराना त के बहालवाला मन्त्रीले दबाब दिए भन्दैमा सचिवले कानुनले नमिल्ने काम गर्नु हुनेथिएन । सरकार प्रमुखका रूपमा यस्ता सबै प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । मुलुकलाई असफल बनाउने यस्तै गलत अभ्यासले न हो ।
स्रोत:बाह्रखरी
