वैशाख २६, २०७४- ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष कर्जा नीति ल्याउन जलविद्युत्का प्रवद्र्धकहरूले माग गरेका छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि व्यवहारमा त्यसो नदेखिएकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि विशेष प्रकारका कर्जा नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूले औंल्याएका छन् । आगामी बजेटमा सुझाव संकलनका लागि राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी एवं स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले यस्तो बताएका हुन् ।
बैंकहरूले पटक–पटक ब्याजदरमा परिवर्तन गर्दा आयोजना निर्माणमा अप्ठ्यारो परेको उनले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाको मुनाफा दर ३० वर्षसम्म पनि स्थिर रहन्छ, बैंकहरूले निरन्तरजसो ब्याजदर बढाउँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने । यसकारण जलविद्युत् क्षेत्रका गएको लगानीको ब्याज लामो समयसम्म स्थिर रहने व्यवस्था गर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । ‘जलविद्युत् क्षेत्रले बढीमा ९ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज तिर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसकारण राष्ट्र बैंकले जलविद्युत् क्षेत्रको अधिकतम ब्याजदर ९ प्रतिशत भनेर तोकियोस् ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाहमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब साढे २ प्रतिशत मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा गएको जनाउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कृषि र ऊर्जामा कुल लगानीको १५ प्रतिशत प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको छ, त्यसमध्ये ऊर्जाको हिस्सा निकै कम छ, यसमा पनि बेइमानी भएको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उत्पादनमूलक उद्योगको परिभाषा परिमार्जन गरी यो क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘मेरो उद्योगले औषधि उत्पादन गर्छ तर मेरो व्यवसाय उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्दैन ।’ छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पुँजीगत लागत महँगो भएकाले उद्योग व्यवसाय चलाउन अप्ठ्यारो भएको र अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी भित्रन नसकेको बताए ।
पछिल्ला महिनाहरूमा ब्याजदरमा देखिएको उतारचढावलाई इंगित गर्दै बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनीलकेशरी शाहले भने, ‘नेपाली वित्तीय बजारका लागि सामान्य ब्याजदर कति हो, त्यसको निक्र्योल हुनुपर्यो ।’ बजेट राजस्वमुखी भएको जनाउँदै उनले भने, ‘संकलित राजस्वको परिचाल प्रभावकारी हुन सक्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
स्रोत:कान्तिपुर
