काठमाडौं, ३ फागुन – कावेली इनर्जी लिमिटेडले बनाउन लागेको साढे ३७ मेगावाट क्षमताको कावेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) मा संशोधन हुने भएको छ ।
पीडीए संशोधन प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । प्रस्तावमा डलरको लगानी संरचना बढाएर ६० प्रतिशत र रुपैयाँ ४० प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि डलर ५३ र रुपैयाँको ४७ प्रतिशतको लगानी संरचना थियो । यस्तै कम्पनीले आयोजनाको क्षमता ३० मेगावाटबाट बढाएर साढे ३७ मेगावाट पु¥याएको छ ।
कुल लागतमध्ये आयोजनमा विश्व बैंकले ४ करोड डलर र बाँकी विश्व बैंकअन्र्तगतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र स्थानीय बैंकबाट कर्जा लिने योजना कावेलीको छ ।
तत्कालीन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिल्लीबहादर सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले गरेको सिफारिशका आधारमा आयोजनाको पीडीएमा संशोधन गर्न लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अनुसार रुपैयाँ घटाएर डलर लगानी बढाएपछि आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुने उनको तर्क छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको लागत पनि बढेको छ । सन् २००६ मा बोलपत्र आह्वान गर्दा आयोजनाको अनुमानित लगात ५ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको थियो । हाल निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी लागत बढेर साढे ९ करोड डलर पुगेको उनले जानकारी दिए । कावेली बुटवल पावर कम्पनीअन्र्तगतको कम्पनी हो । यो आयोजना सन् २०१५ सम्ममा बनाइसक्ने उसको लक्ष्य प्रभावित भएको छ ।
विश्व बैंकको ४० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को ३२, नेपाली बैंकको ८ र बाँकी २० प्रतिशत सेयरपुँजी हुने गरी कम्पनीले लगानी संरचना बनाएको छ । कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीबाट आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृहसम्म पुग्न २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण गरिसकेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालय र कावेली इनर्जीबीच २०६६ माघ १७ गते आयोजना विकास समझौता (पीडीए) भएको थियो । ६ वर्षअघि सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट बुटवल पावर कम्पनी समूहले कावेली आयोजना पाएको हो ।
आयोजना पोखरी जलप्रवाहमा आधारित (पिकिङ रन अफ दि रिभर) प्रवृत्तिको छ, जसअनुसार आयोजनाबाट बिहान ४ घण्टा र साँझमा २ घण्टा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्छ । यस प्रकृतिको आयोजना बनाउन लागेकाले आयोजना लागत २० प्रतिशत लागत बढेको कम्पनीले जनाएको छ ।
पीडीएअनुसार व्यापारिक विद्युत् उत्पादन भएको मितिबाट कम्पनीले २५ वर्षपछि आयोजनाको आधा स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणलाई र विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष पछि पूरा स्वामित्व सरकारलाई चालू हालतमा हस्तान्तरण गर्नुरपर्नेछ ।
सन् २००५ को जनवरी ३१ मा सहभागी भएका ५ कम्पनीहरूको प्रस्तावहरूमध्ये बुटवल पावर कम्पनी समूहले आयोजना बनाउन पाएको हो । आयोजना पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ ।
प्रस्तुति: कारोवार
