स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) सन् २००१ मा स्थापित निजीक्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता सङ्गठन हो । यस संस्थामा हाल ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न १ सय ३८ कम्पनी आबद्ध छन् । त्यसैगरी यी कम्पनीलाई ऊर्जा उत्पादनका लागि ऋण सहयोग गर्दै आएका ४८ बैङ्क संस्थाका एशोसिएट सदस्य छन् । संस्थाले ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा गर्दै आएका काम, योजनालगायत विषयमा ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँसँग आर्थिक अभियानका दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :
ईप्पानले विद्युत् विकासको समग्र सवाल र आयोजनाका प्रवद्र्धकका लागि के गरिरहेको छ ?
यस क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरूलाई समेटेर गोलबद्ध गर्ने र यसमा भएका क्रियाकलापलाई नीतिगत रूपमा राज्यका संयन्त्रहरूमा लबिङ गर्ने काम ईप्पानले गर्दै आएको छ । सो क्रममा डेभलपर तथा इञ्जिनीयरका लागि प्राविधिक र आर्थिक विषयको सहजीकरण, तालीमलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । त्यसैगरी लगानी, पूँजी निर्माण, पछिल्ला प्रविधि र प्राविधिक सामग्रीको सवालमा सहकार्य हुँदै आएको छ ।
देशमा ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय सबै प्रवद्र्धक त समेटिएका छैनन् नि, होइन ?
अहिलेको सन्दर्भमा करीब सबैलाई नै समेटेका छौं । केही मात्रै छुटपुट भएका हुन सक्छन् । तर, उहाँहरूलाई पनि कार्यक्रममा छुटाएका छैनौं । वन, विष्फोटक पदार्थ, पोष्टेड रेट वा आयोजनामा भएका कुनै पनि समस्या लिएर आउनुहोस्, सदस्य हो र होइन नहेरीकन सहकार्य गर्छौं । सदस्य हुनुले कुनै पनि सूचना छुट्दैन भन्ने क्लबको झैं एक परिपाटी मात्रै हो ।
ऊर्जाको विकासका लागि देशको योजना कस्तो रहेको देख्नुहुन्छ ?
ऊर्जा सङ्कट निवारणका लागि भनेर ९९ बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको छ, जसमा जलविद्युत्देखि समग्र ऊर्जाको क्षेत्रमा कुनकुन विषय उठाउनुपर्छ र कुन कुन विषय क–कसले गर्नुपर्छ, यसका लागि के के गर्नुपर्छ भनेर फेहरिस्त समेटिएका छन् । कार्ययोजनामा विद्युत् नियमन आयोग ऐन बन्नुपर्छ भन्ने उल्लेख थियो, जुन बनिसकेको छ । त्यसैगरी वन र जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था सरल बनाउँदै लगिएको छ । त्यसैले, यी विषयमा गत वर्षमा भन्दा शीघ्र काम हुन थालेको छ । लाइसेन्सिङ सम्बन्धी विषयमा विद्युत् विकास विभागले टाइम कार्ड दिएर समयमा सक्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
त्यसैगरी हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको आरओआरको टेक अर पे गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा प्राधिकरणबाट ढिलाइ भइरहेको थियो । अहिलेका ऊर्जामन्त्री (कमल थापा)ले तत्काल १७ हजार मेगावाट (मेवा)सम्मको इनर्जी मिक्सलाई दृष्तिगत गरेर ५ हजार १ सय मेवासम्म पुग्नेगरी नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने र बाँकी अन्य आयोजनालाई पनि सोही अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउने निर्देशन दिइसकेको पत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गरेका छौं । आशा गरौं, प्राधिकरणले पनि यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्छ र अड्किएका हाम्रा आयोजनाको पनि सोही अवधारणाअनुसार पीपीए हुन्छ ।
आगामी दिन के कस्ता कार्यक्रम गर्ने योजना छ ?
देश सङ्घीयतामा गइसकेको हुनाले सातै प्रदेशका स्थानीय र सङ्घीय स्तरमा ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जाको विकासको औचित्यका सम्बन्धमा शिक्षा दिने विभिन्न कार्यक्रम तत्काल लिएर जाने योजना छ । त्यसैगरी यहाँभन्दा अगाडि निरन्तर रूपमा गर्दै ल्याएका ९९ बुँदेमा समेटिएकामध्ये कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी विषयका लागि लबिङ गर्नु छ ।
ऊर्जासम्बन्धी नीति निर्माण तथा परिवर्तन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले ईप्पानको सल्लाह कत्तिको लिने गर्छ ?
धेरैजसो विषयमा सल्लाह लिने गरेको छ । तर, कतिपयमा सल्लाह लिनुपर्ने ठाउँमा नलिँदा समस्या भएको छ ।
जस्तै ?
पश्चिम सेती आयोजना चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिने भन्ने निर्णय गर्नुअघि हामीले अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकबाट धोका खाइसकेका थियौं । त्यसबाट पाठ सिकेर कुन कुन विषयमा पहिले नै सुनिश्चित गरेर दिनुपर्छ भनेर छलफल गरिएको भए आउने कम्पनीले पनि त्यही किसिमको प्रतिबद्धता गथ्र्यो । तर, संसारकै सबैभन्दा ठूलो आयोजना बनाउने कम्पनी (थ्री गर्जेज) आयो भनेर आँखा चिम्लेर दिइएकाले अहिले धोका भयो । बुढीगण्डकीको सवालमा पनि त्यस्तै लज्जास्पद निर्णय भइरहेका छन् ।
हामीसँग पनि यही क्षेत्रको अनुभव भएको हुँदा यस्ता निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा हाम्रो पनि सल्लाह लिइयोस् भन्ने हो ।
त्यसैगरी निजीक्षेत्रलाई आश्वासन दिने तर, कार्यान्वयन नगर्ने परम्परा बसेको छ । त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । सबै कुरा राज्यले गर्न सक्छ भन्ने हुँदैन । राज्यको ढुकुटी र देशको आवश्यकताअनुसार अनुदान, सहुलियत, सुविधा दिने र नदिने विषयमा निर्णय गरिनुपर्छ । सकिन्न भने दिन सक्दिनँ भन्नु पनि पर्छ । तर, दिन्छु भनेर नदिँदा गलत सन्देश जान्छ ।
इनर्जी मिक्सको अवधारणामा जाने के कस्तो योजना छ ?
अहिले आरओआरमा भन्दा पीकिङ र स्टोरेजको लाइसेन्स लिन धेरैको आकर्षण देखिन्छ । सोलार, वायु तथा बायोमासमा चाहिँ गइहाल्ने भन्ने हाम्रा सदस्यको खासै योजना भएको पाएको छैन ।
आरओआर थप २ हजार १ सय मेवाको टेक अर पे पीपीए सकिएपछि फेरि टेक एण्ड पे लागू होला । त्यसबेला यहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ ?
विद्युत्को उपलब्धताका आधारमा विकास निर्धारण हुन्छ । कुन गतिमा विकासलाई अघि बढाउने भन्ने आधारमा कति विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्ने निर्धारण राज्यले गर्नुपर्छ । यदि हामीलाई भारतको जति विकास चाहिएको हो भने त्यहीअनुसार विद्युत् उत्पादनमा राज्यले सहजीकरण गर्ला र त्योभन्दा विकसित देशको स्तरमा विकास गर्ने हो भने त्यहीअनुसार गर्ला । राज्यको योजनाअनुसर नै निजीक्षेत्र अघि बढ्ने हो ।
अहिले आरओआरमा भन्दा पीकिङ र स्टोरेजको लाइसेन्स लिन धेरैको आकर्षण देखिन्छ । सोलार, वायु तथा बायोमासमा चाहिँ गइहाल्ने भन्ने हाम्रा सदस्यको खासै योजना भएको पाएको छैन ।
-आर्थिक अभियान
