नेपालमा अझै इन्जिनियरका लागि वातावरण छैन

13

बुधवार, बैशाख ११, २०७६

३६ वर्ष इन्जिनियरिङ विषयमा प्राध्यापन गरेका प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न ब्रजाचार्य अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्व डिन बज्राचार्य अहिले पनि प्राध्यापनमा सक्रिय छन् । २०४१ सालमा सहायक परीक्षकबाट यस क्षेत्रमा लागेका उनीसँग इन्जिनियरिङ शिक्षा परियोजनालगायतमा समेत काम गरेको अनुभव छ । तत्कालीन शोभियत संघबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका बज्राचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जलस्रोतमा पीएचडी गरेका थिए । एकैपटक इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष बनेका ब्रजाचार्यसँग एसोसिएसनले अघि बढाएका योजना, इन्जिनियरिङ क्षेत्रबारे सरकारको धारणा, इन्जिनियर विदेश जानुपर्नाका कारण, अन्य देशले इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई दिएको महत्व लगायतबारे गरेको कुराकानीको सार :

लामो समय इन्जिनियरिङ प्राध्यापनमा संलग्न तपाईं अहिले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ, यस पेसालाई विश्वसनीय बनाउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
जुन देशमा प्राविधिक जनशक्तिहरूको आवश्यकता बढी हुन्छ, त्यो देश विकास भइरहेको छ भन्ने संकेत दिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रका लागि इन्जिनियरकै आवश्यकता छ । जुन देशमा इन्जिनियरहरू बेरोजगार हुन्छन्, त्यो देशको विकास भइरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । २०१९ सालमा देशबाहिर पढेर आएका अग्रज इन्जिनियरहरूले गठन गरेको यस एसोसिएसनको मुख्य उद्देश्य भनेकै देश विकासमा सहयोग पु-याउने हो । साथै, इन्जिनियरहरूको मर्यादा कायम गर्नका लागि यसले काम गर्ने हो । यस क्षेत्रमा संलग्नहरूको हक, हित र विकासका लागि पनि यसले काम गर्छ । इन्जिनियर देश विकासका संवाहक भएकाले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । विगतमा सिभिल, हाइड्रो इन्जिनियरहरू मात्र इन्जिनियर हुन् भन्ने थियो भने अहिले यो विधा धेरै विषयमा भइसक्यो । स्नातक तहमा ११ विषय र स्नातकोत्तरमा २७ विषय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा सञ्चालनमा छ । त्यत्रा इन्जिनियरहरूको भूमिका रहेको कुरामा धेरै क्षेत्र भएकाले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन पनि यसमा लागेको छ ।

पेसागत र देशको विकासका लागि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले कसरी योगदान दिइरहेको छ त ?
हामीले मुख्यतः सबै इन्जिनियरलाई एसोसिएसनमा समाहित गरेका छौं । इन्जिनियरिङ परिषद्को तथ्यांक हेर्ने हो भने त्यहाँ २७ हजार इन्जिनियर दर्ता भएका छन् । एसोसिएसनमा पनि २७ हजार छन् । यसमा इन्जिनियरहरूको हकहितका लागि विभिन्न काम गरिरहेका छौं । उनीहरूको सामूहिक बिमा गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । यसले पेसागत रूपमा धेरै सहयोग पुग्छ । अर्को कुरा, इन्जिनियरहरूले ज्ञानको स्तरोन्नति गरिरहनुपर्छ । यस्तो संस्था नेपालमा छैन । यसका लागि हामीले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेजको कुरा अघि बढाइरहेका छौं । नेपाल सरकारलाई यो गठनका लागि यसको ऐन, गठन आदेशको मस्यौदा र अनुरोधपत्र पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत पेस पनि गरेका छौं । इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज नेपालमा स्थापना हुनुपर्छ । विशेष गरी विश्वविद्यालयबाट उत्पादित इन्जिनियरहरू सामान्य रूपमा काम गर्न सक्छन् । विशेष रूपमा काम गर्नका लागि विशेष किसिमको तालिम आवश्यक हुन्छ । जागिरका सिलसिलामा जुन निकाय, मन्त्रालय वा विभागमा जाने हो, त्यहाँ काम गर्नका लागि विशेष तालिमको आवश्यकता पर्छ । सार्वजनिक खरिद र नियमावलीसम्बन्धी पनि उहाँहरूलाई ज्ञान आवश्यक हुन्छ । अहिले प्रविधि यति धेरै परिवर्तन हुँदै गएको छ कि नयाँ–नयाँ कुरा आविष्कार भइरहेको छ । अझ काम गरिरहेका उनीहरूका लागि पनि थप ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ । अनुभवी पुराना इन्जिनियरहरूको क्षमता छ, त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई लिएर स्टाफ कलेज स्थापनाका लागि लागेको छौं । अर्कातिर इन्जिनियरहरू ठूला पूर्वाधारका संरचना निर्माणमा काम गर्ने गरेका छौं । योसँगै वित्तीय क्षेत्रमा काम गरांै भनेर इन्जिनियरहरू मिलेर १ सय मेगावाटको इन्जिनियर्स हाइड्रो भनेर पनि लागेका छौं । अर्को धेरै इन्जिनियरहरू न्यून वेतनमा काम गरिरहेको पाउँछौं । यसको पनि मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । यी सबै काम कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं । त्यसैगरी अर्को राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाबारे बहस कायक्रम सञ्चालन गरेका छौं । सरकारले उच्च महत्वका ठूला–ठूला आयोजना त ल्याएको छ, निर्माणमा चाहिँ किन ढिला भएको हो भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव, विज्ञहरू, इन्जिनियरहरू बसेर बहस पनि गर्ने गरेका छौं । पहिलो बहस निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा चलायौं । मुख्य र जल्दोबल्दो रूपमा देखिएको समस्या रूख कटानलगायतका समस्या आएका छन् । यो खास के हो त भनेर हामीले बहस तथा छलफल ग-यौं । अर्को बहस सिक्टा क्षेत्रबारे गरेका थियौं । यो छलफलपछि सिँचाइ विभागले प्राविधिक टोली गठन गरेको छ । यसमा एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधित्व छ । मेलम्चीलगायतका आयोजनाबारे बहस गर्न गइरहेका छौं । प्रत्येक महिना यस्ता राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको विषयमा बहस कार्यक्रम गर्दै जानेछौं । प्रत्येक शुक्रबार इन्जिनियरका सवाल भनेर टक कार्यक्रम राख्ने गरेका छौं । अर्कातिर सरकारका नीतिहरूमा सहयोग पु-याउने भन्ने छ । कष्टरवाइज समूह खडा गरेर सुझावहरू दिइरहेका छौं ।

सरकारको इन्जिनियरहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे चर्चा गरिदिनुस् न ?
इन्जिनियरहरू सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा हुनुहुन्छ । गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि हुनुहुन्छ । एउटा समाजले इन्जिनियरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ । केही इन्जिनियरलाई गलत रूपमा पनि हेरिन्छ, तर सबैलाई होइन । समग्र रूपमा त राम्रो काम गरेका छन् । प्राविधिक, इन्जिनियरहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको कुरा गर्दा राम्रो नजरले हेरेको जस्तो लाग्दैन । हाम्रो भनाइ के हो भने इन्जिनियरहरूमाथि प्रशासनिक दबाबको भने समस्या छ । यसले इन्जिनियरहरूको काम गर्ने शैलीमा बाधा पुगेको छ । इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामा इन्जिनियरहरू नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो । प्रशासकीय प्रमुखको मातहतमा वरिष्ठ इन्जिनियरहरूले काम गर्न अप्ठेरो छ । क्षमताका हिसाबले हेर्ने हो भने त इन्जिनियरहरूले प्रशासन पनि चलाउन सक्छन् । योजनाकार पनि हुन् र विकासका वाहक पनि ।

इन्जिनियरहरूको नेतृत्वमा बनेका पूर्वाधारहरूमा गुणस्तरीयता छैन भनेर बारम्बार आवाज उठ्छ र आलोचना पनि भइरहेको हुन्छ । इन्जिनियरहरूले भने एक–अर्काको आलोचना गरेको पनि सुनिँदैन । यसले भित्री रूपमा समस्या बढ्दै गएको भनिन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? 
यो कुरा होइन । इन्जिनियरहरूलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छ । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् छ । समग्र इन्जिनियरको यहाँबाट नियमन हुन्छ । आचारसंहिता पनि हेरिएको हुन्छ । रजिस्ट्रेसन नभई यो क्षेत्रमा काम गर्न पाइँदैन । गल्ती गरेको छ भने सजायको भागीदार पनि हुनुपर्छ । एउटा इन्जिनियरले गरेको गल्ती अर्कोले औंल्याउँदैन भन्ने हुँदैन, औंल्याइन्छ । बहस पनि हुन्छ र सच्याइन्छ पनि । एउटा इन्जिनियरले अघि बढाउनुपर्ने परियोजनामा प्रशासन हाबी भयो भने त्यो परियोजना सफल नै हुँदैन । मूल कुरा बुझेकै हुँदैन । शक्तिशाली देशहरू अर्थात् चीन, सिंगापुरलगायतका देशमा हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश इन्जिनियर्स हुन्छन् । इन्जिनियरहरूलाई नेतृत्व दिएर विकास अघि बढाउनुपर्छ । यो सफल पनि हुन्छ ।

लामो समय प्राध्यापनमा बिताउनुभयो, सैद्धान्तिक कुरालाई इन्जिनियरिङमा कत्तिको उतारेको थाहा पाउनुभएको छ ? 
नेपालका कलेजमा पढेका विद्यार्थीले नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै देशमा पुगेर पूर्वाधार आयोजनाको नेतृत्व लिएका छन् । धेरै काम गर्ने इन्जिनियरका रूपमा गनिन्छन् । नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा इन्जिनियरका लागि वातावरण छैन । यसले पनि ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । तर, विदेशमा गएर भने नेपाली इन्जिनियरहरूले उत्कृष्ट काम गरेका धेरै उदाहरण छन् । मिडिलिस्ट, अफ्रिकाका धेरै देशमा नेपाली इन्जिनियरहरू छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेर काम गरिरहेका छन् । अध्यापन र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाको नेतृत्वसमेत गरेकाले विश्वमा रहेका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरू नेपाल आउँछन् । सम्झौता गरेर ती देशमा गएर काम सिक्ने कार्य भइरहेको छ । कतिपय नेपाल आएर इन्जिनियरहरू छनोट गरेर लैजाने गरेका छन् । नेपाली इन्जिनियरहरूले फिल्डमा गएर काम गरेपछि त्यसलाई तुरुन्तै समातेर प्रगति गरिहाल्छन् । सबै इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, कम्प्युटरलगायतका क्षेत्रमा उत्कृष्ट इन्जिनियरहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्था र अन्य कलेजहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । इन्जिनियरिङ शिक्षामा दक्षिण एसियामा नेपाल नेता नै हो । तर, सरकारले इन्जिनियरिङ शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसमा गर्ने मद्दतमा भने समस्या छ ।

नेपालमा ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदैछन् । धेरैले इन्जिनियरिङ पनि पढिरहेका छन् र विदेशीले पनि पत्याएका छन्, तर सरकारले पत्याउन नसकेको बताइरहनुभएको छ । हुन पनि परामर्शदाता विदेशी नै आएको देखिन्छ, यस्तो अवस्था किन आयो ? 
दुईवटा समस्या छन् । विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगमा सञ्चालन गरेका परियोजनाहरूमा सम्झौता गर्दा नै विदेशी परामर्शदाता ल्याउनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखिने गरिएको छ । त्यसैले ल्याउनुपर्छ । अर्को, सरकारी परियोजनाहरू पनि नेपाली इन्जिनियरमैत्री छैनन् । यसकारण हामीले सार्वजनिक खरिद र नियमावलीमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । यो व्यवस्था विकासमा बाधक बनाउने खालको छ । यसमा पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा रेन्ज राखेर यसो भयो भने विदेशी परामर्शता ल्याउनुपर्ने भनेर राखिएको छ । विदेशी परामर्शदाता कम्पनीसँग जेभी गरियो भने अंक प्राप्ति बढी हुने उल्लेख गरिएको छ । विदेशबाट विज्ञ भनेर आउने इन्जिनियर नेपालीभन्दा निकै कम क्षमताको भएको हामीले देखिरहेका छौं, तर उनीहरूले पाउने तलब, सुविधामा निकै फरक छ । काम भने नेपाली इन्जिनियरहरूले बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रै देशमा काम गर्दा खुम्चिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही इन्जिनियर विदेशमा गएर काम ग-यो भने खुलेर गर्न सक्छ भने यहाँको वातावरण त्यति सहज देखिँदैन । यसैकारण इन्जिनियरिङ पढेर विदेश जानेको संख्या ठूलो छ । इन्जिनियरिङ परिषद्मा आबद्ध भएका ५२ हजार इन्जिनियर छन् । त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशत विदेशमा रहेको अनुमान छ । नेपालमै वातावरण बनाउने हो भने इन्जिनियरहरू यहीं बसेर विकासमा सक्रिय हुन सक्छन् । सरकारले यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।

अहिले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, सरकारले नेपाली इन्जिनियरलाई प्राथमिकता नदिने नीतिगत व्यवस्था अन्त्य गर्नका लागि तपार्इंको भूमिका के हुन्छ ? 
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा निर्माण परिषद् भन्ने छ । यसमार्फत अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि हाम्रो छलफल पनि भएको छ । त्यहाँ आयोजना निर्माणका लागि के–के बाधा–अड्चनहरू छन् । सार्वजनिक खरिद र नियमावलीमा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौं । सरकारले पनि यसलाई ग्रहण गरिसकेको छ । यो संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । इन्जिनियरिङ एसोसिएसनलगायतका अन्य सरोकारवालाहरूले यसमा संशोधनका लागि सुझाव दिएका छन् । परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने आशामा छौं ।

इन्जिनियरहरूबिना देशको विकास हुँदैन । अहिले आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास जरुरी छ, तर इन्जिनियरिङलाई राजनीति र राजनीतिज्ञहरूले चिनेनन् । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? 
हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि राजनीतिज्ञले नबुझेको जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्छ, योबिना पूर्वाधार सम्भव छैन भन्दा पनि हामी सबै नेपाली राजनीतिक रूपमा धेरै सचेत भएका छौं । अरू कुरामा कमी छ । अरू देशमा हेर्ने हो भने आफ्नो क्षेत्र र कामबाहेक अरू कुरामा मतलब हुँदैन । तर, हामी नेपालीले नेपालमै बसेर विश्वका कुरामा प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छौं । आफ्नो कामभन्दा अरूको काममा चासो राख्छौं । यो प्रवृत्ति बिस्तारै हटेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ । इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई विकास गर्न अनुसन्धानको पनि जरुरी छ । अहिलेसम्म हाम्रै बलबुताले मात्र काम गरिरहेका छौं । सरकारले इन्जिनियरिङलाई बढावा दिन, विश्वविद्यालय खोल्न, अनुसन्धान गर्न भनेर कुनै बजेट छुट्ट्याएको छैन । किनभने यो सरकारको प्राथमिकतामा परेन । इन्जिनियरिङलाई अरूजस्तै शिक्षाको एउटा संकाय हो भनेर लिइएको छ । चीनकै कुरा गर्दा १९८८ मा प्राध्यापकको तलब प्रतिमहिना ८ डलर थियो । २००४ मा आउँदा २ हजार डलर पुग्यो । हालै चीनका प्रतिनिधिहरू नेपाल आउँदा एक जनाले देशको विकास गर्ने हो भने पहिला सडक सञ्जाल बनाउनुपर्छ भनेर चीनको नेतृत्वले भन्नुभएको भनेको थियो । चीनले पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक, इन्जिनियरिङ क्षेत्रको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएको छ । नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षालाई खासै महत्व दिइएको छैन, तैपनि नेपाली इन्जिनियरिङ कलेजले उत्कृष्ट रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

 

भीम गौतम

स्रोत:कारोबार