नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरेपछि सेज व्यवस्थापनले उद्योगहरूलाई सञ्चालन सम्झौताका लागि बोलाउने भएको छ । १५ दिनभित्र सम्झौता गर्ने समयसीमा राख्दै सेज व्यवस्थापनले उद्योगहरूलाई सम्झौताका लागि सूचना जारी गर्न लागेको हो । भैरहवा सेजभित्र १९ उद्योगले यसअघि नै समझदारी गरिसकेका छन् भने अव सञ्चालन सम्झौता हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भैरहवास्थित सेजलाई तुरुन्तै विद्युत् दिन राजी भएपछि सेज व्यवस्थापन तातेको हो । संरचना निर्माण भएपनि विद्युत् अभावका कारण सेज सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । प्राधिकरणले ७ मेगावाटसम्म विद्युत् तुरुन्त दिनसक्ने बताएपछि अव भने भैरहवाको सेज सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेको छ । सेजकै क्षेत्रबाट ३३ केभिको लाइन गएको र सेजले माग गरेमा ५ देखि ७ मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउनसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् अभावकै कारण सेज सञ्चालनबाट बञ्चित नहुने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले सेजमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने र २ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बताए । सम्ंझौता भएको ७ सातापछि सञ्चालन अनुमति सेज व्यवस्थापन दिने भन्दै त्यसपछि उद्योग सञ्चालनमा जाने उनले बताएका छन् । सम्झौता भएपछि सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले प्रतिवर्गफिट २० रुपैयाँका दरले भाडा तिुर्नपर्छ । भैरहवा सेज ३६.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सेज ऐनले बन्द हडताल गर्न नपाइनेदेखि व्यावसायीहरूलाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन बढाएर आयात र निर्यातबीचको खाडल हटाउने लक्ष्य सरकारको छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई सेज ऐनले केही हदसम्म भए पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । ऐनले आयकर छुटका हकमा लगानीकर्ताले पहिलो पाँच वर्षसम्म शतप्रतिशत र साठी प्रतिशतसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग भए त्यसपछिका १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत र अन्य उद्योग भए ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा स्थापना भएका सेजमा यो सुविधा दोब्बर छ । सुरुका ५ वर्ष लाभांशको रकममा कर नलाग्ने तथा त्यसको तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने देखिएको छ ।
सरकारले २०५७ मा ५५ बिघा जमिन अधिग्रहण गरेपछि २०६० सालदेखि ५४ करोड लगानीमा (जमिनबाहेक) सेजको अन्य निर्माण कार्य सुरु गरेको थियो । सेजमा व्यापारिक कारोबार, सो क्षेत्रबाट उत्पादन भएको वस्तु वा सेवामा लाग्ने महसुल, शुल्क वा कर प्रयोजनको लागि त्यस्तो क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिने व्यवस्थाले निजी क्षेत्र आकर्षित हो । अहिले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा नपाइने र पाए पनि लागत निकै महँगो रहेको अवस्थामा सेजले पूर्वाधारसहितको स्थान उपलब्ध गराउने भएकाले निजी क्षेत्रका लागि सेज अवसर भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपालका ग्रामीण, सहरी, हिमाली, पहाडी र तराईका विभिन्न १४ क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारी योजना छ । योजनाअनुसार भैरहवा, सिमरा, पाँचखाल, विराटनगर, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी, नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, रौतहट, सिरहा र गोरखामा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ निर्माण गरिनेछ । यस्तै, सिमराको करिब ५ सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा आर्थिक क्षेत्र जोड्ने २ किमि सडकको स्तरोन्नति र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ । पाँचखाल, कपिलवस्तु, जुम्ला, धनगढी क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी जग्गा अधिग्रहण र त्यस क्षेत्रमा निर्माण सामग्री पुर्याउन पहुँच सडक सञ्चालन भइसकेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नुवाकोट, नेपालगञ्ज, झापा, धनुषा, रौतहट सिरहा र गोरखामा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको र केही क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि कार्यान्वयन हुने ऐननियमहरू साविकका उद्योगहरूका ऐन नियमहरूभन्दा केही उदार हुने हुँदा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ले चाँडै नै विकास र विस्तारको गति लिने उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरस्वती ढकाल
स्रोत:कारोबार
