काठमाडौं । पुरानो नीतिअनुसार प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने (ग्रीड कनेक्टेड) सोलार परियोजनाहरूले पूर्वनिर्धारित दरमा नै विद्युत् बेच्न पाउने भएका छन् । ती परियोजना पुरानै नीति र मापदण्डका आधारमा बनाउने सहमति भएकाले उत्पादित विद्युत् सोही दरमा खरीद गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सोमवार निर्देशन दिएको छ ।
२०७२ सालमा बोलपत्रका आधारमा छनोट भएका २१ सोलार परियोजनाका हकमा तत्कालीन समयमा निर्धारित दरमै कारोबार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । आफूहरूले तत्कालीन समयको नीतिका आधारमा परियोजना अघि बढाएकाले सोही बेला तय भएको दर दिनुपर्ने माग राखी प्रवद्र्धकहरूले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । हालै जारी ‘ग्रीड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि–२०७४’ले सौर्य विद्युत् प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसामा खरीद गर्ने भनी तोकेपछि आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै उनीहरूले निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरूले अब प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६१ पैसा खरीददरको ‘बेञ्चमार्क’अनुसार कबोल गरेको प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ३५ पैसादेखि ९ रुपैयाँ ४५ पैसासम्मकै दर पाउने छन् । तर, मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनले प्राधिकरणलाई भने प्रतियुनिट १ रुपैयाँ ५ पैसादेखि २ रुपैयाँ १५ पैसासम्म घाटा हुने भएको छ ।
विश्वबजारमा सोलार विद्युत्को दर घटिरहेका बेला आएको नयाँ खरीददरका कारण प्राधिकरणले राहत अनुभव गरिरहेको थियो । नयाँ कार्यविधि आएपछि बोलपत्रबाट छनोट भएका परियोजनालाई सोही दर लागू भए प्राधिकरणलाई वर्षको रू. १५ देखि २१ करोड कम दायित्व हुन आउँथ्यो । तर, ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशनले उक्त दायित्व थपिएको छ । तालुकदार मन्त्रालयको निर्देशन मातहतको निकायले मान्नुपर्ने सामान्य नियम हो । तर, निर्देशन मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्राधिकरण बोर्डको बैठकले निर्धारण गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।
अर्कोतर्पm उक्त २१ परियोजना राष्ट्रिय ‘ऊर्जासङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकाससम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना २०७२’ को योजनाअनुरूप छनोट भएका हुन् । उक्त कार्ययोजनामा ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रचलित दरभन्दा सौर्य विद्युत् तथा वायु विद्युत् खरीददरमा फरक भई प्राधिकरणलाई पर्न जाने व्ययभार नेपाल सरकारबाट समायोजन गरिनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले सोलार विद्युत्को पछिल्लो निर्धारित प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसाभन्दा बढी मूल्य तिर्ने दायित्व सरकारको हुन जान्छ । जुन दायित्व २५ वर्षसम्म सरकारको काँधमा रहनेछ ।
स्रोत:अभियान
