काठमाडौं, १ कात्तिक – तोकिएको समयमा काम नभएको भन्दै विश्व बैंकले १० परियोजनाको सहयोग अन्यत्र स्थान्तरण गर्ने भएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा जोखिम बढेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट यी परियोजनाको रकम अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने चेतावनी बैंकले दिएको हो । परियोजना प्रगतिको चौमासिक समीक्षापछि यस्तो निर्णय लिइएको बैंकले सरकारलाई जानकारी गराएको छ ।
विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति’ गठन भएर बेला–बेला बैठक बस्ने गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक रहेको विश्व बैंकसम्बद्ध एक अधिकारीले बताए ।
ऊर्जा विकास परियोजना, कावेली विद्युत् प्रसारणलाइन, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण परियोजना, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, दोस्रो उच्च शिक्षा परियोजना, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र (एचएनपी) कार्यक्रम, ग्रामीण पहुँच सुधार तथा विकेन्द्रीकरण परियोजना, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल परियोजना तथा व्यावसायिक कृषि र व्यापार आयोजना (प्याक्ट) का प्रगतिलाई लिएर विश्व बैंक असन्तुष्ट देखिएको हो ।
“खासगरी ऊर्जा क्षेत्रका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,” विश्व बैंककी नेपाल प्रमुख तसिन सेयदले भनिन्, “कुनै परियोजनाले खर्च गर्नै सकेका छैनन् त केहीमा कार्यान्वयन निकाय नै शिथिल छन् ।”
विश्व बैंक र सरकारको चौमासिक परियोजना प्रगति समीक्षाका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको कार्यसम्पादन अवस्थामा प्रश्न उठाइएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानीका तीन परियोजनामध्ये कावेली प्रसारणलाइन निर्माणमा केही काम भए पनि खर्चको अवस्था कमजोर छ । ऊर्जा विकास परियोजना र नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार तथा प्रसारणलाइनमा भने काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
बैंकले ऊर्जा विकास परियोजना (पीडीपी)अन्तर्गत हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट र दमक–कावेली करिडोरमा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको हो । बर्दघाट–भरतपुर–हेटौंडा १ सय ४५ किलोमिटर लामो २ सय २० केभी र झापाको दमकदेखि पाँचथरको–कावेली १३२ केभी क्षमताको ९० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउने योजना रहेकोमा अहिलेसम्म टावर राख्ने काम पनि भएको छैन । ऊर्जा विकास परियोजनामा काम नभए ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ फिर्ता जान्छ ।
“प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर प्रसारण, उत्पादन र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै एकाइ स्थापना गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन,” अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, “प्राधिकरणको कार्यसम्पादन क्षमता सुधार नगरेसम्म यो क्षेत्रका आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहिरहन्छ ।”
विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भने शिक्षक नियुक्ति, पाठ्यपुस्तकको सामयिक÷समुचित वितरणमा समस्या छ । व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना र उच्च शिक्षा परियोजनामा पनि अनुगमन र खर्च क्षमता कमजोर रहेको बैंकले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रममा खरिद व्यवस्थापनमा प्रश्न गर्दै सम्भावित अनियमितता औंल्याइएको छ । विश्व बैंकले परियोजनाका कर्मचारीको बारम्बार सरुवा, खरिद व्यवस्थापन र अनुगमन तथा कमजोर कार्यसम्पादनजस्ता क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाएको छ ।
परियोजना कर्यान्वयन निकायहरूले वित्तीय प्रतिवेदनसमेत समयमा बुझाउँदैनन् । एचआईभी÷एड्स परियोजना, एभिएन इन्फ्लुएन्जा नियन्त्रण, वन कार्बन साझेदारी सुविधा (फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फेसिलिटी), उच्च शिक्षा परियोजना तथा गरिबकेन्द्रित माध्यमिक विद्यालय छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल (सोसल सेफ्टी नेट) र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यक्रमको लेखापरीक्षणसहितको वित्तीय प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेका थिए । विश्व बैंकको ऋण र अनुदानमा १७ परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् र परियोजनाको लागत १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर छ ।
एडीबीको १ अर्ब २२ करोड फिर्ता
प्राप्त सहयोग खर्च गर्न नसक्दा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सञ्चालन गरेका ६ परियोजनाबाट १ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर (१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ) फिर्ता हुने भएको छ । एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन भई परियोजना अवधि समाप्त भएका व्यावसायिक कृषि विकास कार्यक्रम, सामुदायिक सिँचाइ व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्र परियोजना, लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण, रोजगारका लागि सीप, ऊर्जामा पहुँच तथा कार्यक्षमता सुधार तथा उपक्षेत्रीय यातायात विस्तारलगायतका ६ परियोजनामा प्राप्त रकम सबै खर्च हुन सकेको छैन । फिर्ता भएको रकम एडीबीले अन्य परियोजनामा लगाउनेछ ।
प्रस्तुति: कारोबार
