ऊर्जामा पनि छिमेकीको आश-
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज ९ – ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना राख्ने देशले आधुनिक ऊर्जाका स्रोतमा विदेशी निर्भरता बढाउँदै लगेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हिउँदमा जसरी पनि भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङलाई १० घन्टाबाट उक्लन नदिने निर्देश गर्दा छिमेकीकै मुख ताके। भारतले बिजुली नदिए के गर्ने, सरकारसँग कुनै योजना छैन।
आधुनिक ऊर्जाका स्रोतहरु विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ, सोलार र वायु ऊर्जामध्ये प्रभावकारी विद्युत र पेट्रोलियम हुन्। ‘देशमै उत्पादन भएर अरूलाई बेच्न सकिने सम्भावित ऊर्जाको थुप्रोमाथि बसेर हामी अरुको मुख ताक्दैछौं,’ ऊर्जाविद अमृत नकर्मीले भने।
जलविद्युत उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै सरकार अहिले उसैबाट कोइला र थर्मलबाट उत्पादित बिजुली महँगो दरमा किनेर हिउँदमा लोडसेडिङ कम गर्ने प्रयत्नमा छ।
‘प्रधानमन्त्रीकै दलका कार्यकर्ता जलविद्युत आयोजना निर्माण रोकिरहेका छन्, अनि लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट २ सय मेगावाट बिजुली ल्याउने कुरा अर्को परनिर्भरताको पराकाष्ठा हो,’ नकर्मी भन्छन्।
नेपालले एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन। सवारीसाधन, खाना पकाउन, लोडसेडिङको समयमा बिजुली उत्पादन गर्न जेनेरेटर सञ्चालनका लागि गत वर्ष ९२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो।
व्यापारिक ऊर्जामा गणना हुने कोइलाको आयात समेत भारतबाट अप्रत्यासित रुपमा बढ्दो छ। गत वर्ष ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको कोइला भारतबाट आयात भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलामा नेपाल पहिलेदेखि नै भारतसँग निर्भर थियो। लोडसेडिङ कम गर्न भारतबाटै २ सय मेगावाट बिजुली ल्याउने तयारीले ऊर्जाजस्तो आर्थिक विकासको स्रोतमा समेत विदेशी निर्भरता बढ्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य भएको टिप्पणी नकर्मीको छ।
‘ऊर्जाको मात्र के कुरा गर्ने? सबै क्षेत्रमा भारतसँगै निर्भरता बढिरहेको छ,’ जलविद्युत उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्। यो प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीले वकालत गर्ने गरेको ‘स्वाधीन अर्थतन्त्र’ निम्ति पनि घातक हो।
नेपाल र भारतबीच उच्चस्तरीय भेटघाटमा समेत अचेल ठूला समस्यामा भन्दा बिजुली लिने र दिने कुरा हुन्छन्। गत महिना इरानमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले अरू कुरामा भन्दा २ सय मेगावाट बिजुली मागेको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो।
भारतले २ सय मेगावाट बिजुली दिइहाल्यो भने पनि उसलाई समस्या पर्दा कटौती हुनसक्ने सम्भावना विज्ञहरुले व्यक्त गरेका छन्। जसरी एक महिनाअघि भारतमा सिस्टममा समस्या आउँदा रोकिएको थियो। त्यसपछि नै वर्षामा समेत दैनिक सात घन्टा लोडसेडिङ पुगेको छ।
भारतले दुई दिन पेट्रोलियम पदार्थ रोक्यो भने अहिले नेपालमा त्राहिमामको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। ‘अब भारतले केही मेगावाट बिजुलीमात्र रोकिदियो भने यहाँ लोडसेडिङ ह्वात्तै बढ्ने अवस्था हुन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा खपत भएको ऊर्जामध्ये ८३ प्रतिशत परम्परागतको हिस्सा थियो। व्यापारिक ऊर्जाअन्तर्गत पर्ने कोइला, पेट्रोलियम र विद्युतको हिस्सा १५ प्रतिशतमात्र छ। पेट्रोलियमको हिस्सा साढे १० प्रतिशत छ। पेट्रोलियम पदार्थमा पूरै भर भारतकै छ।
नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। तर व्यावसायिक रुपमै ४२ हजार मेगावाट उत्पादनको सम्भावना छ।
अहिले एक हजार एक सय ८६ मेगावाटका ८७ जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा छन्। निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका यी आयोजना सबैले विद्युत उत्पादन गर्न चारदेखि पाँच वर्ष लाग्छ।
देशमा जलविद्युत उत्पादन गरेर ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी निष्त्रि्कयता, लगानीको वातावरण नहुँदा विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
यो वर्ष एक हजार एक सय ६ मेगावाट बिजुलीको आवश्यकता पर्ने अनुमान विद्युत प्राधिकरणको छ। एक मिनेट पनि लोडसेडिङ नगर्ने हो भने हिउँदका लागि यो परिमाणमा बिजुली आवश्यक पर्छ।
प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार २ सय मेगावाट बिजुली आयात भयो भने पनि हिउँदमा लोडसेेडिङ १२ घन्टा हुनेछ। नत्र २१ घन्टा लोडसेडिङ हुने भयावह अवस्था विद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
हिउँदमा देशका सबै विद्युत गृहले क्षमताको एकतिहाइमात्र बिजुली उत्पादन गर्छन्। विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो पूरै क्षमतामा बिजुली निकाले भने ६ सय ५९ मेगावाटमात्र उत्पादन गर्न सक्छन्।
विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म बनाएका जलविद्युत आयोजनाको क्षमता ६ सय ५९ मेगावाटमात्र छ। ‘आउँदो हिउँदमा एक हजार एक सय ७ मेगावाट बिजुलीको माग हुने देखिन्छ,’ विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने।
हिउँदमा स्वदेशी जलविद्युत आयोजनाबाट साढे २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन नहुने अवस्था छ। ‘भारतबाट ल्याउने २ सय मेगावाट भनेको त्यतिखेरको अवस्थामा प्रणालीमा जोडिने बिजुलीको झन्डै आधा हुन्छ,’ प्राधिकरण सिस्टम प्लानिङ विभागका एक अधिकारीले भने। २ सय मेगावाट भारतबाट ल्याउँदा पनि लोडसेडिङ १२ घन्टाभन्दा घटाउन नसकिने प्राधिकरण स्रोतले बतायो।
‘कूल विद्युतको आधा भारतमै निर्भर हुनुपरेपछि हामीकहाँ ४२ हजार मेगावाट उत्पादनको सम्भावना छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा भन्न पनि लाजमर्दर्ाे अवस्था हुने भयो,’ ऊर्जाका एक अधिकारीले भने।
जलाशययुक्त (स्टोरेज) जलविद्युत आयोजनामा केन्द्रित नभएसम्म बिजुलीमा पनि भारतसँगको निर्भरता अन्त्य नहुने प्राधिकरणको अनुमान छ। ‘जतिसुकै ठूला आयोजना बनाए पनि पानी जम्मा गरेर रातको समयमा बिजुली निकाल्ने गरी जलाशययुक्त आयोजना नबनाएसम्म भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता भाट भन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार हरेक विकास क्षेत्रमा एकएकवटा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। तर उनकै दलका कार्यकर्ताले जलविद्युत आयोजनामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध गरिरहेका छन्।
‘बिजुलीमा भारतसँगको निर्भरता बढाउने माओवादी नै हुन्, जसले सहज रुपमा विद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन बन्न रोकेका छन्,’ नकर्मी भन्छन्। चन्दा, जागिर माग्दै माओवादी कार्यकर्ताले विद्युत आयोजना बन्न नदिन अवरोध गरिरहेका छन्।
‘दीर्घकालीन रुपमा पनि भारतबाट आयात गरेर समाधान गर्नेतिर हामी लाग्नुहुँदैन,’ जलविद्युत उद्यमीहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्। सधैँभरि आयात गरेर संकट टार्नेभन्दा पनि नयाँ आयोजनालाई निर्माणलाई तीव्रता दिएर सहज वातावरण बनाउनेतिर लाग्ने हो भनेमात्र प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग खडा हुनसक्ने जलविद्युत उद्यमीहरुको भनाइ छ।
Source : नागरिक
