Revised MoU on West Seti Hydro Project signed

The cabinet meeting today couldn´t endorse the amendment proposal of the West Seti Hydro project that was signed between Nepal Government and CWE Investment Company – a subsidiary of China Three Gorges Corporation, formerly China Three Gorges International.

“We agreed to move ahead but to make it more clear, we decided to send it to Economic and Infrastructure Committee which will take decision,” said Keshav Man Shakya, Minister for Ministry of Environment, Science and Technology.

However, he added that there was no serious disagreement among the ministers for endorsement. “As it´s a big project and we thought it would be better to give sometime for the cabinet committee to go through and take decision,” he added.

The West -Seti Hydro project landed in controversy after the erstwhile Parliamentary Committee on Natural Resources and Means asked the government to amend the Memorandum of Understanding signed a Chinese firm and the Ministry of Energy citing serious flaws.

The committee had directed to move the project thorough Nepal Investment Board as the act authorized the board to deal with projects of capacity more than 500 MW. “As directed by the committee, we had a discussion with the Chinese side after which we amended some issues and signed the revised MoU today,” CEO of Nepal Investment Board, Radhesh Pant said.

According to Pant, the Chinese government is highly enthusiastic about the project and has said it is serious on the issue. “China is very interested on this project and we want to do it,” Pant quoted Chinese ambassador Yang Houlan as saying.

The revised agreement was signed by CEO of Nepal Investment Board Radhesh Pant and Vice President of CWE Investment Company Wang Shaofeng. “The Government of Nepal will play a proactive and supportive role to fast track this national priority project which will be a cornerstone for Nepal´s economic development,” said Hari Ram Koirala, Secretary, Ministry of Energy.

Another issue resolved is the work plan for the project which had lost its validity as it was not endorsed by the cabinet. Both parties have jointly agreed to update the work plan and put into place contracting terms which will help avoid cost overruns and ensure timely completion of the project.

The project is expected to be completed by 2020. “We have endorsed the West Seti Hydro Project as an important symbol of the friendship between the peoples of Nepal and China and we will do what we can to help expedite the project,” said Wang Shenliang Representative of CWE Investments.

Major agreed points

  • Multipurpose benefits from the project are considered to the maximum extent economically possible
  • Ten percent share to locals, 150 MW electricity allocated for the development of local area
  • CWE Investment Corporation to help to generate funds to construct transmission line too, construction of transmission line to go simultaneously with the project construction
  • Government will be responsible for creating work environment and relocation of displaced people
  • Transparency to be maintained, cost overrun and delay problems would be taken into consideration from the beginning very seriously

Source : REPUBLICA

———————————————————————————————————————————————————————-

पश्चिमसेती बन्ने निश्चित – दुई साताभित्र कार्ययोजना तयार गरिने

प्रस्तुति: कारोबार

पश्चिमसेती विद्युत् आयोजना बनाउन चीनको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र लगानी बोर्डबीच सोमबार समझदारी भएको छ । समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षरसँगै बहुप्रतिक्षित ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना बन्ने निश्चित भएको छ । सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट चाइना थ्री गर्जेज कर्पोरेसनको सहायक कम्पनी हो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले दिएको निर्देशनलाई समेत समेटेर दुई संस्थाबीच १८ बुँदे एमओयू भएको हो । एमओयूमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्त तथा सीडब्लूईका तर्फबाट वाङ साओफङले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रारूपमा बनाइनेछ ।
आयोजना कहिले बनाइसक्ने भन्नेमा एमओयू मौन छ । गत फागुनको दोस्रो साता ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच भएको एमओयूअनुसार ६ महिना समय गुज्रिसकेकाले आगामी दुई साताभित्र कार्ययोजना तयार गरी काम अघि बढाइने भएको छ । त्यतिबेला दुई पक्षबीच सन् २०१९ डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।
सीईओ पन्तले एमओयूमा उल्लेख नभए पनि २०१९ को अन्त्य वा २०२० को सुरुमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । यो एमओयूबाट अब आयोजना बन्ने सुनिश्चित भएको भन्दै उनले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
समझदारीमा स्थानीयलाई १० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । सबैले खरिद गरे र समयमै भुक्तानी गरेमात्र यो सेयर उपलब्ध हुने एमओयूमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन र प्रतिफलमा असर नहुने गरी आयोजनालाई बहुद्देश्यीय बनाउन अध्ययन थालिने, आयोजनाबाट विस्थापन हुनेलाई आपसी समझदारीमा प्रचलित कानुनअनुसार मानवीय र सुरक्षाका पक्षलाई ध्यान दिई पुनर्बासको व्यवस्था गरिने एमओयूमा उल्लेख छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सुरक्षा, सरकारको स्वीकृति, प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति, पुनर्बास र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)मा बोर्डले सघाउनेछ । दुवै संस्थाले एमओयू कार्यान्वन भएपछि प्रसारण–लाइनको अध्ययन थाल्ने, आयोजना निर्माणसँग प्रसारण–लाइनलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने, सीडब्लूईले प्रसारण–लाइन आयोजनाका लागि सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्ने, दुवै संस्थाले बढीभन्दा बढी सहुलियत दरमा लगानीको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादन हुने १ सय ५० मेगावाट बिजुली पश्चिम क्षेत्रको आर्थिक विकासमा खपतका लागि थ्री गर्जेजअन्तर्गतका पर्यटन र अन्य कम्पनीलाई ल्याउन पहल गर्ने, आयोजना विकास गर्न संयुक्त कम्पनी गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
दुई साताअघि ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला नेतृत्वमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्का संयोजक रामेश्वर खनाल र सीईओ पन्त थ्री गर्जेजसँग छलफल गर्न चीन गएका थिए । द्विपक्षीय सहमतिपछि बोर्डले एमओयूको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि कम्पनीमा पठाएका थिए ।
कम्पनीका कार्यकारी भाइस प्रेसिडेन्ट साउ फेङले हस्ताक्षर गरेको एमओयू सोही कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक वाङ सेङलेङले नेपाल ल्याएपछि सीईओ पन्तले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
पश्चिमसेती सुदूरपश्चिमको डोटी, डडेलधुरा र बझाङ जिल्लामा पर्छ । अस्टे«लियाको स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक)ले १५ वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको लागत प्रसारण–लाइनबाहेक १ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । प्रसारण–लाइन बनाउन थप ४० करोड डलर लाग्ने देखिएको छ ।

प्रस्ताव आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा
मन्त्रिपरिषद्ले एमओयूलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले थप छलफल गर्न भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले समितिमा पठाएको हो । समितिमा छलफल भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्नेछ ।
“मन्त्रिपरिषद्बाट पश्चिमसेतीको एमओयू लगभग पास भइसकेको थियो, केही साथीले यो गम्भीर विषय भएकाले थप छलफल आवश्यक भएको बताएपछि समितिमा पठाइएको हो,” विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरणमन्त्री केशवमान शाक्यले भने, “सकारात्मक सोचका साथ पठाइएको हो, छलफलपछि अनुमोदन हुनेछ ।”