ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा एउटा साझा र समान धारणा बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ । पछिल्लो दिनमा मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच कार्यक्षेत्रको विषयमा सामान्य दुविधा उत्पन्न भएपछि त्यसलाई स्पष्ट पार्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसहित बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीबीच मंगलबार मन्त्रालयमा सोही विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा मन्त्री पुनले मन्त्रालय र मातहत रहेका आयोजनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल एवं प्रस्तुतीकरण गर्ने र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने बताए ।
विद्युत् ऐनले जलविद्युत्को आयोजनाका अनुमतिपत्र दिने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ भने लगानी बोर्ड ऐनले लगानीका स्रोत खोज्ने जिम्मेवारी बोर्डलाई दिएको छ । पछिल्ला दिनमा मन्त्रालय र बोर्डबीच कार्यक्षेत्रगत विषयमा सामान्य असहमति देखिएको सन्दर्भमा मन्त्री पुन र बोर्डका अधिकारीबीच नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्का निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
मन्त्री पुनले सबै निकायसँग सहजीकरण गरेर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सरकार लाग्ने र सरकारको अंग भएकाले बोर्डसँग पनि मिलेर काम गर्ने बताए । मन्त्री पुनको सचिवालयका अनुसार बैठकमा कानुनी प्रबन्धअनुसार सरकारका निकाय सञ्चालन हुने भएकाले राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने विषयलाई विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्न सबै तयार हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।
उनले आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र नै भएकाले छिटोभन्दा छिटो लगानी जुटाउने, आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न सबै तयार हुनुपर्ने बताए ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले नीति निर्माणको काम मन्त्रालयले नै गर्ने र बोर्डले लगानीसम्बन्धी काम गर्ने धारणा राखे । छलफलपछि अधिकारीले भने, “हामीले ऐनअनुसार बोर्डले पनि लगानी जुटाउने र सहजीकरण गर्ने विषयमा कुराकानी ग¥यौँ ।”
सरकारले आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सबै निकायबीच समन्वय गरेर जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले बोर्डले विवाद झिक्यो वा गर्न खोज्यो भनेर गरिएका प्रचार समेत सत्यको नजिक नरहेको बरु ऐनअनुसार जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै विषय रहेको स्पष्ट पारे । सरकारले कुनै पनि आयोजना आफूलाई सहज हुने तवरले निर्माण गर्न सक्ने, लगानीका ढाँचासमेत फरकफरक हुन सक्ने भए पनि ठूला परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्ड एउटा माध्यम हुन सक्ने बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डले ‘प्राजेक्ट बैंक’मार्फत केही आर्कषक आयोजनाको पहिचान तथा लगानीकर्ताको समेत खोजी गरिरहेको छ । बोर्डकै समन्वयमा शुरु भएको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस्तै नवलपरासीमा होङ्सी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ ।
बोर्डको ऐनअनुसार ५०० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको सहजीकरण बोर्डमार्फत नै हुने व्यवस्था रहेको छ ।
वैशाखदेखि उद्योगको विद्युत्भार कटौती हट्छ
मन्त्री पुनले औद्योगिक करिडोरको विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य आगामी वैशाखदेखि हुने पुनः दोर्याए ।
उनले उद्योगमा आत्मनिर्भर भई आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उद्योग क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै यस क्षेत्रमा भएको ऊर्जा समस्या अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मन्त्री पुनलाई बधाई तथा ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेका नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनका पदाधिकारीलाई मन्त्री पुनले औद्योगीकरणले आर्थिक वृद्धि हुने भएकाले उद्योग क्षेत्रको विकासमा आफ्नो पूर्ण समर्थन र सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री पुनले भने, “उद्योग क्षेत्रमा रहेको विद्युत्भार कटौती आगामी वैशाखदेखि अन्त्य हुन्छ ।” उनले ऊर्जामा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सके त्यसले व्यापार घाटा कम गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउन सक्षम हुने बताए । त्यसका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्ने बताए।
उद्योग क्षेत्रको विकास भए मात्र राष्ट्रको पूँजी निर्माण हुने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिने मन्त्री पुनले जानकारी दिए । संगठनका पदाधिकारीले ऊर्जामन्त्री पुनलाई उद्योग क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिन र समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
-रासस
