काठमाडौं, १ फागुन – माथिल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपमा आकर्षक नभएपछि कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन (के–वाटर) ले ३० प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने भएको छ । आयोजनाको ८० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौतामा परिवर्तन गर्दै के–वाटरले ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ लगानी संरचनाअनुसार अब आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणको ६०, के-वाटरको ३० र स्थानीयको १० प्रतिशत सेयर हुने सहमति भएको छ । आयोजना सम्झौता अनुमोदनका लागि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ । आन्तरिक खपतका लागि आयोजना निर्माण हुन लागेको हो ।
के–वाटर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार गरेको आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले व्यापारिक दरमा कर्जा लिन विद्युत् खरिद–बिक्री दर (पीपीए) प्रतियुनिट न्युनतम् ८.५ सेन्ट अर्थात् ७ रुपैयाँ २२ पैसा हुनुपर्ने देखाएपछि के–वाटरले आयोजनाबाट लगानी घटाउने निर्णय गरेको हो । आयोजनामा के–वाटरको ८० प्रतिशत र विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी हुनेगरी गत चैतमा संयुक्त विकास सम्झौता भएको थियो ।
आयोजना बनाउन करिब ६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ (७ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको जडित क्षमता ४७ मेगावाट र वार्षिक २८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए दर बढी दिन नसक्ने र बढी दर नभएसम्म आयोजनाबाट प्रतिफल नआउने भएपछि सहुलियत दरमा कर्जा लिन नेपाल सरकारको भूमिका हुने अवस्था आएकाले के–वाटर स्वामित्व घटाउने निर्णयमा पुगेको विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक लीलानाथ भट्टराईले बताए ।
विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रतियुनिट ६.५ सेन्ट डलर (५ रुपैयाँ ५२ पैसा) भन्दा बढी दर दिन नसक्ने भएपछि आयोजनालाई सहुलियत कर्जा आवश्यक भएको बताउँदै निर्देशक भट्टराईले भने, “के–वाटर कोरिया सरकारको संस्था भए पनि उसले सहुलियत कर्जा लिएर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने एडीबीको प्रावधान भएकाले यसमा नेपाल सरकारको सहभागिता आवश्यक भएको हो ।” नेपाल सरकारको सहभागिता भए पनि लगानी के–वाटरले जुटाउने उनले बताए ।
“एडीबी र कोरिया निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंक आयोजनालाई सहुलियत कर्जा दिन तयार छन्,” विद्युत् प्राधिकरण आयोजना विकास विभागका उपप्रबन्धक नसिवमान प्रधान भन्छन्, “प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट लगानी संरचना पारित भएपछि सहुलियत कर्जाको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।” उनले आयोजनामा सेयर स्वामित्व र कर्जा लगानीको प्रारुप एडीबीसँग छलफलपछि मात्र निर्धारण हुने जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले आगामी वर्षदेखि आयोजनाको निर्माण थाल्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाको सम्भाव्यताको अध्ययन पूरा भइसकेको छ भने वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भइसकेको प्रधानले बताए ।
नदीको बहावमा आधारित यो आयोजना पर्वतमा पर्छ । आयोजनाको अध्ययनअनुसार स्याउले बजारमा रहने विद्युतगृह सुरुङको लम्बाइ ६ किलोमिटर हुने र उत्पादित बिजुली पर्वतको डिमुवास्थित प्रस्तावित न्यु मोदी सवस्टेसनमा जोडिनेछ ।
प्रस्तुति: कारोबार
