विद्युतीय सवारी चलाउन प्रोत्साहन देऊ !

    275

    सिन्डिकेट र मोटर विक्रेताको घेराबाट बाहिर निस्केर विद्युतीय सवारीको विकल्प अपनाऊ !

    राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हालै रनजीनामा दिएका उपाध्यक्ष विद्युतीय वाहन प्रयोग गर्दा रामै चर्चा भएको थियो । विद्युतीय सवारीको विकल्प अपनाउने उनको निर्णय भविष्यमुखी तथा दूरदर्शी मानिएको थियो । तर, उनले पनि त्यसलाई सरकारको नीतिका रूपमा स्थापित गराउन सकेनन् । गाडी र पेट्रोलियम पदार्थका व्यापारीले त उनको निर्णय नै रुचाएनन् होला उनको निर्णयलाई सही ठान्नेहरूले पनि त्यसको अनुसरण गरेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू अहिले महँगा बिलासी गाडी खरिद गर्ने होडमा लागेका छन् । उता देशबाट दुर्लभ विदेशी मुद्राको मुख्य अंश पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको एउटा अनौपचारिक अध्ययनमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको इन्धन खर्च करिब ४५ प्रतिशत कम हुने देखिएको छ । यो उत्साहजनक समाचार हो ।

    पेट्रोल वा डिजलबाट चल्ने ठूला र साना चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमात्र हैन मोटर साइकलको समेत इन्धन खर्च त्यही कोटीको विद्युतीय सवारी साधनका तुनलामा निकै कम हुने प्राधिकरणको अध्ययनमा देखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणका दृष्टिबाट पनि तुलनात्मकरूपमा धेरै स्वच्छ हुन्छ । काठमाडौंजस्तो बिखालु धुवाँबाट प्रदूषित नगरका लागि त विद्युतीय सवारी साधन वरदानै सिद्ध हुनेछ । अर्कातिर, जल विद्युत्को उत्पादनमा निकट भविष्यमा हुने वृद्धिका कारण राति र बर्खा याममा बिजुलीको बचत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी बचत हुने बिजुली सार्वजनिक र निजी सवारी चलाउन प्रयोग गर्न सकियो भने त्यसबाट दोहोरो फाइदा हुनेछ । विद्युतीय सवारीका कारण वातावरण स्वच्छ हुने त छँदैछ दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च गरेर गरिने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम भएर ठूलो धनराशि देशबाहिर जानबाट जोगिनेछ ।

    देशकै हितका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिन सरकारलाई आग्रह गर्न हिचकिचाउनु पर्ने देखिएन । सुरुमा देशभर विद्युतीय सवारी चलाउन सकिँदैन भने जहाँ सम्भव छ विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका र जलविद्युत् धेरै उत्पादन गर्ने प्रदेश नम्बर ४ जस्ता क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग परीक्षणकै रूपमा सही तत्काल सुरु गर्नु उचित हुनेछ । विगतमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्न खोज्नेहरू सरकारी व्यवहारबाट बढी नै निराश भएका छन् । अनेकौं नियमको गोलचक्करमा फसाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई रुट नै नदिनेजस्ता व्यवहार सरकारी पक्षले गरेको गुनासो सुनिएको छ । यातायात सिन्डिकेट र सवारी साधनका व्यापारीहरूको दबाब र प्रलोभन सरकारी कर्मचारीले विद्युतीय सवारी साधनलाई सडकमा आउन नदिएको आरोप लगाइएकोे थियो ।

    दिनमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएका अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने प्रयासलाई धेरैले गम्भीरतापूर्वक नलिनु अस्वाभाविक पनि हैन । तर, अब स्थिति बदलिइसकेको छ । यसैगरी सरकारले पनि यही वर्षदेखि नै २० वर्ष पुराना गाडी सडकमा आउन नदिने निर्णय गरेको छ । यसैले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने सबैभन्दा सही समय यही हो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले मोटर किन्दा विद्युतीय सवारी साधन रोज्ने, निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने र सार्वजनिक सवारी साधन थप गर्दा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले यातायात तथा सवारी वितरकहरूको दबाब र प्रलोभनबाट मुक्त भएर नीति र अभ्यास दुवैबाट विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गरोस् । अनिमात्र काठमाडौंलाई एक वर्षभित्र ’मास्क’ मुक्त बनाउन सकिनेछ ।

    स्रोत:बाह्रखरी