सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत् कनेक्टिभिटीका लागि पहल गरिने –
१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र खपत गर्ने लक्ष्य लिएको ऊर्जा मन्त्रालयले बहुप्रतिक्षित १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले कर्णाली चिसापानी आयोजनाका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
यो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सके २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने बताए । ‘कर्णाली चिसापानीको निर्माण गर्न सम्भव छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘विदेशी एक्जिम बैंकको लगानी भित्र्याएर वा ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको निर्माण गरेर भए पनि आयोजनाको निर्माण गर्छौँ ।’
अघिल्ला सरकारका मन्त्रीहरूले बनाएका योजना र घोषणालाई निरन्तरता दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा केही नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा प्रमुख आधारस्तम्भ भएको भन्दै नेपाल–भारत–चीन अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई विकास गर्दै सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत्को कनेक्टिभिटीका लागि पहल गर्ने उनले जानकारी दिए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबार काठमाडांैमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत्’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सरकारले दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरको संकल्प लिएको र त्यसका लागि ऊर्जा नै प्रमुख आधारस्तम्भ भएको बताए । ‘अब दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्नेछ, सरकारले यसको संकल्प पनि लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि जलविद्युत् नै मुख्य आधार हो ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ योजना र कार्यक्रमभन्दा पुराना प्रतिबद्धता र योजना कार्यान्वयन गरे मात्र पनि जलविद्युत्को विकास हुन सक्ने बताए । उनले सरकारले जलविद्युत् विकासका लागि सिंगल डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै प्रसारणलाइनमा देखिएको ढिलाइको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका पूर्वअध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागिता, प्रोत्साहन र सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अघिल्लो सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ
मन्त्री पुनले आर्थिक समृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रले पहिलो योगदान दिने गरी आयोजना विकास गर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन आफू सक्रिय हुने बताए । ठूलो जोखिमका साथ निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेको र उनीहरूलाई उत्साह जगाउने गरी आफूले काम गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । यसअघि सरकारले निजी प्रवद्र्धकहरूलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने र पोस्टेड रेटलाई परिमार्जन गर्ने कुरा सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने उनले जानकारी दिए । प्रसारणलाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र सम्बद्ध निकायहरूलाई राखेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
