काठमाडौं । जलविद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएका परियोजनाको सङ्ख्या २५ पुगेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी (१० ओटा) परियोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ । दोस्रो स्थानमा आठओटा परियोजनासहित भारतीय लगानीकर्ताको लगानी रहेको छ । यीबाहेक नर्वेली, अमेरिकी, सिङ्गापुरे, मोरिसस, कोरियाली, क्यानेडेली र जापानी लगानीकर्ताको १÷१ परियोजनामा लगानी रहेको छ ।
नर्वेली लगानीको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना ६० मेगावाट (मेवा), अमेरिकी लगानीको माथिल्लो भोटेकोशी (४५ मेवा) साथै चिनियाँ लगानी रहेका अपर मादि (२५ मेवा) र अपर मस्र्याङ्दी ए (५० मेवा) सञ्चालनमा छन् । २०६८ मा सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको चिनियाँ लगानीको अपर मस्र्याङ्दी सञ्चालनमा आएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ । तर, भारतीय लगानीमा बन्ने गरी २०६५ मै सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका अपर कर्णाली (९०० मेवा) र अरुण तेस्रो (९०० मेवा) अझै निर्माणमा प्रवेश गरेका छैनन् । यीमध्ये अरुण तेस्रोको लगानी सुनिश्चित भइसके पनि अपर कर्णाली भने अझै विविध समस्यामा अल्झिरहेको छ ।
नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी शुरू भएको सन् १९११ बाट हो । बेलायत सरकारको अनुदानमा निर्मित १ मेवाको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालकै पहिलो आयोजना पनि हो । प्रारम्भिक अवस्थामा विभिन्न देशको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण हुँदै आएका थिए । तीमध्ये केही बन्द भइसकेका छन् भने केही चालू अवस्थामा छन् ।
त्यसपछि सरकारले (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) मात्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका बेला विसं २०४९ मा आएको विद्युत् ऐनले स्वदेशी निजीक्षेत्रका साथै विदेशी लगानीकर्ताका लागि समेत प्रत्यक्ष लगानीको ढोका खोल्यो ।
त्यसबेला आएका विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)मा भुक्तानी दिनेगरी भएका सम्झौता आत्मघाती भएको स्वदेशी निजी लगानीकर्ताको भनाइ छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी लगानीकर्ताले आँट गर्न नसकेका बेला आएका तिनै विदेशी लगानीले विद्युत् उत्पादनको युग शुरू भएकाले त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने भन्ने सरकारी पक्षको तर्क छ । हरेक पछिल्ला दशकमा जलविद्युत्मा विदेशी लगानी बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । राज्यले ऊर्जाको विकासमा विशेष जोड दिने नीति लिएबाट पनि यो परिणाम आउन थालेको हो । त्यसैगरी पछिल्ला ऊर्जामन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण, विभिन्न देशका कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँगका भेट तथा लगानीसम्बद्ध सम्मेलनहरूबाट विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह पनि गर्दै आएका छन् ।
विदेशी लगानीकर्ता अन्योलमा
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए)पछि आकर्षित भएका विदेशी लगानीकर्ता अहिले अन्योलमा छन् । भारतले सन् २०१६ को डिसेम्बरमा सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गरेपछि यो अन्योल सृजना भएको हो । पीटीएपछि उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात हुने आशामा अनुमतिपत्र लिएका विदेशी लगानीकर्ता निर्देशिका आएपछि भटाभट फर्किन थालेका छन् । आफूले लिएका लाइसेन्स छोड्ने तथा अरूलाई दिनेमा सबैभन्दा अगाडि भारतीय लगानीकर्ता नै रहेको विद्युत् विकास विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारी बताउँछन् । पहिले अमेरिकी डलरमा पूरै अवधिको भुक्तानी हुने भए मात्रै लगानी गर्ने भन्ने विदेशी लगानीकर्ताको माग रहने गथ्र्यो । तर, विस्तारै लगानी नउठुन्जेलसम्मको मात्रै डलरमा र त्यसपछि नेपाली दरमै भुक्तानीका लागि सहमत हुन थालेका छन् । साथै गतवर्ष मात्रै ९ ओटा (वार्षिक रूपमा हालसम्मकै बढी) विदेशी लगानीमा परियोजनाहरू विभिन्न चरणमा प्रवेश गर्नुले पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ छ ।
दशकको हिसाबले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी
५० को दशक : २ आयोजना सञ्चालनमा (१ नर्वेली र १ अमेरिकी लगानी)
६० को दशक : २ आयोजना सञ्चालन (चिनियाँ लगानी), २ परियोजनाका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स (भारतीय लगानी), १ का लागि जेनेरेशन लाइसेन्स (सिङ्गापुरे लगानी) र १ को जेनेरेशनका लागि निवेदन परेको (भारतीय लगानी) ।
७० को दशक : १ को सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि निवेदन (चिनियाँ लगानी) र ५ को जेनेरेशन लाइसेन्सका लागि निवेदन (भारतीय–३, चिनियाँ–१ क्यानेडेली–१), ५ को सर्वेक्षण लाइसेन्स (चिनियाँ–४ र जापानी–१) र ६ ले जेनेरेशन लाइसेन्स (भारतीय–२, चिनियाँ–२, मोरिशियन–१ र कोरियाली–१) प्राप्त गरेको ।
स्रोत:अभियान
