ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच नारादेखि ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को लागि मन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाइएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच नारादेखि ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रम पठाइएको जानकारी दिए । “पाँच वर्षमा ५ हजार मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन लगायतका विभिन्न लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम तयार पारेर पठाइएको छ,” उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रमले ‘समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाली, हरेक घर, ऊर्जा घर, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि उज्यालो कार्यक्रम, नेपालको पानीमा जनताको लगानी, घरघरमा विद्युत्, जनजनमा सेयर’ लगायतका पाँच नारा अघि सारेको छ । हाल ऊर्जामा देखिएका समस्या समाधानदेखि छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत् बजारको पहुँच पुर्याउनेलगायतका कार्यक्रम उल्लेख छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयले पठाएका नीति तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी संसदमा राष्ट्रपतिद्वारा यसलाई घोषणा गरिने कार्यक्रम छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् माग, आपूर्ति, सम्मिश्रण तथा ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलोस्तरको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । कन्काई, तमोर, दूधकोशी, बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा, नौमुरे, नलगाढ, कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेती लगायतका आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । सरकारी निकायहरूबीचमा आयोजना अघि नबढाउँदा जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधार क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको र राज्यको दोहोरो खर्च भईरहेको बेला नीति तथा कार्यक्रमले विद्युत् प्रशारणलाइन, सञ्चार पूर्वाधार एवं राजमार्ग तथा सडकलाई एकीकृत कोरिडोरको अवधारणा अनुरूप अघि बढाउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान बमोजिम ऊर्जासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाहरूसहित विद्युत् ऐन, विद्युत् प्राधिकरण ऐन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन बोर्डको ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । ‘हरेक घर ऊर्जा घर’ भन्ने अवधारणाअन्तर्गत विकेन्द्रित ऊर्जा उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी विद्युत्को पहुँच विस्तार गर्ने, हाल प्रति व्यक्ति खपत १४० किलोवाट आवर रहेकोमा त्यसलाई दश वर्षभित्र १५ सय किलोवाट आवर पुर्याउनुका साथै १३२ केभीको पुर्व–पश्चिम विद्युत् प्रशारण लाइनको अलावा ४ सय केभी स्तरका उच्च भोल्टेज प्रशारण लाइन र यही स्तरका मध्यपहाडी तथा नदी बेसिन कोरिडोर प्रसारणलाइन बनाउने, ७ सय ६५ केभीस्तरका उच्च प्रशारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउने लगायतसहित विद्युत् प्रसारणका लागि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन चरणवद्ध रूपमा विकास गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।
सबैका लागि आधुनिक, भरपर्दो, दिगो तथा सर्वसुलभ विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध गराइ देशभरिनै लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ कदमहरू चाल्ने, आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरूको छनोट तथा विकास गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै जनतालाई लगानी गर्ने विशेष व्यवस्था गर्ने, निर्माणाधीन र निर्माण चरणका आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटान लगायतका प्रक्रियालाई छोटो र समन्वय गर्ने तथा निर्माणाधीन विद्युत् प्रशारणलाइन आयोजनाहरूमा देखिएका वाधा अवरोध हटाई निर्धारित हटाई निर्धारित निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
| ऊर्जामा नीति तथा कार्यक्रम –हरेक प्रदेशमा जलाशययुक्त आयोजना –एकीकृत कोरिडोर अवधारणा –संघीय ढाँचामा नीति, कानुन र संरचना –प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय किलोवाटआवर –छिमेकी मुलुकमा विद्युत् बजारको पहुँच –आधुनिक, भरपर्दो, दिगोसहित आत्मनिर्भर –सबै जनतालाई लगानीको अवसर –आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन – पहाडमा लिफ्ट र तराईमा भूमिगत –लक्षित वर्गलाई ऊर्जा विशेष कार्यक्रम –विद्युत् सवारी साधन प्रयोग वृद्धि |
स्रोत:कारोबार
