चार उद्योगमा एक अर्ब ५७ करोड बक्यौता

478

विराटनगर, पुस २ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर अन्तरगतका उद्योगले एक अर्ब ५७ करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष छुट महसुल समायोजन गरी उद्योगसँग सो रकम भुक्तानी मागेको थियो । उद्योगहरुले भने रकम भुक्तानी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने क्रममा २०७२ देखि २०७४ साल चैत्र मसान्तसम्म छुट भएको महसुल प्राधिकरणले समायोजन गरी उद्योगहरुसँग भुक्तानी मागेको थियो । केही उद्योगहरुले किस्ताबन्दीरुपमा महसुल भुक्तानी गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका चार ठूला उद्योगसँग प्राधिकरणले १ अर्ब ५२ करोड रुपियाँ भन्दा बढी बक्यौता असुल्नु पर्ने छ । सबैभन्दा धेरै सुनसरीको खनारमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स्ले प्राधिकरणलाई १ अर्ब २९ करोड रुपियाँ महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यस्तै गोल्छा अर्गनाइजेशन अन्तरगत रहेका श्री रघुपति जुट मिल्स्, अरिहन्त मल्टिफाइवर र अरिहन्त पोलिप्याकले २४ करोड ८० लाख रुपियाँ विद्युत महशुल बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस बाहेक सुनसरीको दुहवी वितरण केन्द्र अन्तरगत केही साना उद्योगहरुबाट ४ करोड ६१ लाख रुपियाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको केन्द्र प्रमुख पवनकुमार साहले जानकारी दिनुभयो ।

प्राधिकरणले सात दिनभित्र बक्यौता महशुल नतिरे विद्युत लाइन काटिने चेतावनी सहितको पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरणको सो पत्र विरुद्ध श्री रघुपति जुटमिलमा दर्ता भएका सबै ट्रेड युनियनहरुको तर्फबाट बाशुदेव दुलालले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मङ्सिर २३ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।

जुट, गार्मेन्ट, कार्पेट, टेक्सटायल मजदुर युनियनका अध्यक्षको हैशियतमा ट्रेड युनियनको तर्फबाट दुलालले रिट दायर गर्नुभएको हो । बक्यौता नतिरे लाइन काटिने भनि प्राधिकरणबाट पत्र आएको भन्दै उद्योग व्यवस्थापनले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थिति श्रृजना भएको ट्रेड युनियनहरुलाई बताएको थियो । उद्योग बन्द भए हजारौं मजदुर र आश्रित परिवारको बाँच्ने आधार समाप्त हुने भन्दै दुलालले तत्काल विद्युत कटौति नगर्न उत्प्रेषणको आदेश माग्दै अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरले सोमबार निवेदकको माग बमोजिम तत्काल विद्युत कटौति नगर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतको आदेशका कारण विद्युत काट्ने तयारी गरेको प्राधिकरण अप्ठ्यारोमा परेको छ । ‘हामी मंगलबार बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाईन काट्ने तयारीमा थियौं,’ प्राधिकरणका विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजिवकुमार सिंहले भन्नुभयो ‘ अदालतको आदेश आएपछि लाइन काट्न मिलेन ।’ अदालतले पुस ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलकालागि बोलाएको छ ।

ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेपनि नियमित बिद्युत महशुल भुक्तानी गर्दै आएको र रकम महशुल छुट हुनै नसक्ने भन्दै उद्योगीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले छुट महशुल तिर्न निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरुले केही महिना अघि उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उच्च अदालत पाटनले सो रिट निवेदन खारेज गरेपछि प्राधिकरणले छुट महशुल भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको विराटनगर वितरण केन्द्रका प्रमुख राजिवकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो । सिंहले सोमबार नै उच्च अदालत पाटनको रिट खारेज हुने आदेशसहितको पत्र रघुपति जुट मिल्स लिमिटेडमा पठाएर अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

 

स्रोत:गोर्खापत्र