Interview with Kumar Pandey, Secretary General, IPPAN

    160

    सर्तसहित पीपीए हुन्छ भने मैले आयोजना किन बनाउने ?

    अमेरिकाको ब्राउन विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर कुमार पाण्डे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)का महासचिव हुन् । पाण्डे हाल हाइड्रो सोलुसनमा आबद्ध छन् । यो कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरेको चर्नावती र बरम्ची आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । मोदी र तल्लो चर्नावती आयोजना निर्माणधीन छन् । ४२ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा छ, सलुसन । उक्त कम्पनीले थप ४ आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । पाण्डे ३ वर्षदेखि नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा अध्यक्षमा छन् । नेसनल बैंकको कर्जा चुक्ता गरी यो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिने अवस्थामा पुगेको छ । तल्लो इन्द्रावती र इन्खुवाखोला आयोजना बनाउने तयारीसमेत छ । प्रस्तुत छ, नेसनलमा भएको सुधार, ऊर्जा संकट निवारण योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :

    हाइड्रो सोलुसनले हालसम्म कति लगानी गरिसकेको छ ?

    हाम्रो समूहबाट बरम्चीमा ८० करोड, चर्नावतीमा ६५ करोड, मोदीमा साढे ३ अर्ब गरी अहिलेसम्म साढे ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । हाम्रो समूहबाट ४२ मेगावाटको आँखुखोला निर्माण गरिँदै छ । यो आयोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न लागिएको छ । आँखुखोला पीपीएको पर्खाइमा छ । पीपीएपछि यो आयोजनाको निर्माण थाल्नेछौं । आँखुलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी जुटाउन सनराइज बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंकसँग सह–वित्तीयकरणमा लगानी गर्ने समझदारी बनिसकेको छ । औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ ।

    प्रवद्र्धकहरूले आयोजना बनाउन के–कस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको छ ?

    मुख्य समस्या प्रसारणलाइनको हो । यसले गर्दा धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । जलविद्युत्मा देखिएको अर्को समस्या अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)सँग सम्बन्धित छ । समयभित्र सरकारले लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिने समस्या छ । वन, ऊर्जा, वातावरण, भूमिसुधार मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा रूख कटानी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वीकृति, जग्गा प्राप्तिजस्ता समस्या छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रवद्र्धकहरूले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यी समस्याले गर्दा प्रवद्र्धकहरू हैरानीमा परेका छन् । एकद्वार नीतिबाट वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

    ठूलो रकम आवश्यक पर्ने हुँदा लगानीमा कत्तिको समस्या छ ?

    हामीले अघि बढाएका आयोजनाहरूमा लगानीको समस्या छैन । बैंकहरू लगानी गर्न तयार छन् । सानामा बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी गर्न सकारात्मक भए पनि ठूला आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न चाहेको छैन । विशेषगरी १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा बैंकले लगानी गर्न धेरै बैंकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । जति ठूलो आयोजना भयो, त्यति नै जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै लगानी पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । एउटै आयोजनामा अर्बौं रकम लगानी गर्ने क्षमता बैंकसँग छैन भने ठूला आयोजनाको लगानी विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि छैन । यस्तै प्राविधिक विश्लेषण गरेर आर्थिक रूपमा आकर्षक छ÷छैन भन्ने विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि बैंकसँग छैन । बैंकहरूले ठूला आयोजनामा लगानी गरेर जोखिम मोल्न नचाहेको देखिन्छ । प्रवद्र्धकसँग पनि २०० मेगावाटको जोखिम बहन गर्ने आर्थिक तथा प्राविधक क्षमता छैन । नेपालीको हैसियत भनेको ५० मेगावाट नै हो । त्योभन्दा ठूला आयोजनामा लगानी भएको पनि छैन । तर, केही वर्षभित्र नेपालीको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता पनि बढ्दै जाने निश्चित छ ।

    आज छैन भन्दैमा ५ वर्षपछि नहुने भन्ने हुँदैन । एक दशकअघि ५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेका थिएनन् । अहिले क्षमता बढेर ५० मेगावाटमा पुगिसक्यो । अर्को ५ वर्षमा १०० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउने हैसियतमा नेपाली प्रवद्र्धक पुग्नेछन् । हाम्रो हाइड्रो सोलुसन्स ग्रुप ४२ मेगावाट क्षमताको आँखुखोला आयोजना बनाउने हैसियतमा पुगेको छ । अन्य प्रवद्र्धकले पनि ठूला आयोजना अघि बढाइरहेका छन् । यसकारण विस्तारै क्षमता बढिरहेको छ । क्षमता गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुन्छ । आज १० मेगावाट गर्न ४ वर्ष लाग्छ भने ५० मेगावट ४ वर्ष लाग्छ ।

    प्रवद्र्धकलाई स्वपुँजी जुटाउन धौ–धौ परेको देखिन्छ, स्वपुँजी जुटाउन केमा समस्या हो ?

    साना आयोजनालाई स्वपुँजीको समस्या छैन । प्रवद्र्धक आफैंले स्वपुँजी लगानी गरेर आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन् । एक समय स्वपुँजीको समस्या थियो अब छैन । किनभने सबैले जलविद्युत्ले व्यापारका रूपमा लिइसके । पहिले व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू आएका थिएनन्, अहिले त धेरै प्रतिष्ठानले लगानी गरिरहेका छन् । स्वपुँजी समस्या पनि प्राविधिकजस्तै हो, जति गर्यो त्यति बढ्ने । पहिला जलविद्युत्मा लगानी गर्ने को थियो र ? अहिले प्रत्येक व्यापारिक घरानाले कुनै नै कुनै आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् । जलविद्युत् सेयरका रूपमा पनि लगानी गरिरहेका छन् । एउटा आयोजना बनाउन ५ वर्ष लाग्छ । प्रवद्र्धकले ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट कर्जा लिएको हुन्छ, बाँकी २० प्रतिशत ५ वर्षभित्र लगानी गर्ने हो, आजै सबै लगानी गर्नुपर्दैन । नेपालमा पनि पर्याप्त लगानी छ भन्ने कुरा माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढीलगायत जलविद्युत् आयोजनामा भएको लगानी सम्झौता र सेयरमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताले पुष्टि गरेको छ ।

    विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने भनेर शर्त राखेको छ । तपाईंले यसबाट आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासमा कस्तो असर गर्ने देख्नुभएको छ ?

    विद्युत् जडान सम्झौता गरेकाहरूलाई तत्काल असर छैन । तर, नयाँ जडान सम्झौता हुने अयाोजनालाई ठूलो असर पार्नेछ । आयोजना अध्ययन गर्न ५ वर्ष लाग्छ, लगानी जुटाएर आयोजना बनाउन अर्को ५ वर्ष लाग्छ । १० वर्षपछि आउने आयोजनाले आजदेखि नै बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सर्तसहित पीपीए हुन्छ भने मैले आयोजना किन बनाउने ? आजको दिनमा आयोजनाको काम सुरु नहुँदा यसको असर १० वर्षपछि देखिन्छ । सर्तसहितको पीपीए गलत छ । विद्युत् प्राधिकरणको यस्तो नीतिले १० वर्षपछि आउने आयोजनालाई मार्ने काम गरेको छ । यो हाम्रा भावी सन्ततिलाई पुनः लोडसेडिङमा राख्ने नीति हो । ‘१० वर्षपछि आउने आयोजनालाई तेरो बजार निश्चित छैन’ भने पनि सक्किगो नि ! यस्तो पीपीए नीति भएको अवस्थामा बैंकले कसरी लगानी गर्छ ? यो नीति तुरुन्त हटाउनुपर्छ ‘टेक अर पे’मा पीपीए गरिनुपर्छ ।

    आँखु आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए हुँदैन ?

    आँखु आयोजनाको जडान सम्झौता धेरै समयअघि भएका कारण यसमा समस्या छैन । अब लगानी गर्ने सबै आयोजनालाई समस्या हुनेछ । आयोजना लगानीयोग्य हुँदैन र बैंकले पनि लगानी गर्दैनन् । बिजुलीको बजार प्रस्ट भएपछि प्रवद्र्धक र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने हो, बजारै छैन भने किन लगानी गर्ने ?

    तपाईं इपानको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, सरकारले ऊर्जा संकटकाल निवारण कार्ययोजना ल्याउँन लागेको छ । यसमा यहाँको धारणा के छ ?

    ऊर्जा संकट निवारण योजना ल्याउनुपर्छ भनेर माग गर्ने संस्था इपान हो । हामीले पटक–पटक यो कुरा उठाएपछि सरकारले फेरि कार्ययोजना ल्याउँदै छ । हाम्रो एजेन्डा हो । संकटकाल घोषणा गर्दैमा केही हुन्न, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नीति, नियम, ऐन कानुनमा परिमार्जन वा निलम्बन गरेर जलविद्युत् विकासमा देखिएका सबै समस्या हल हुने गरी दु्रत गतिमा आयोजना बनाउने वातावरण बनाउने योजना ल्याउनुपर्छ । कार्यशैली, नियम र कानुन यस्तै हुने हो भने संकटकाल होइन महासंकटकाल लाए पनि केही अर्थ छैन । हामीले पाएको आश्वासनअनुसार कार्यान्वयन हुने भनिएको त छ, त्यो सरकारी इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।

    स्थानीयस्तरमा सेयरको समस्याले पनि प्रवद्र्धकलाई अप्ठेरो भएको हो ?

    स्थानीयलाई न्यूनतम् १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ । यसमा कसैले पनि कन्ज्युस्याई गर्न हुन्न । स्थानीयवासी सेयरका हकदार हुन् ।

    तपाईं नेसनल हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कम्पनीलाई सुधार्न कसरी सफल हुनुभयो ?  

    नेसनल हाइड्रोपावर धेरै समस्या भोगेर अघि बढेको कम्पनी हो । यसका पूर्वव्यवस्थापक र मुख्य सञ्चालकले धेरै धाँधली गरेको, धेरै अपारदर्शी काम गरेको पाइयो । अहिले कम्पनीको सतप्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ । १२ वर्षदेखि लगानीकर्ताले लाभांश नपाएको रहेछ । यद्यपि अहिले कम्पनीले इन्द्रवती आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणलाई बेचेर २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कमाइसकेको छ । यत्रो आम्दानी हुँदा पनि लगानीकर्ताले १ पैसा लाभांश नपाउनु दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ । कम्पनीमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ । जुन–जुन ठाउँमा विकृति र बिग्रिएका थिए, हामीले त्यसमाथि निगरानी राखेर काम गर्न थाल्यौं । हाम्रो प्रमुख काम आर्थिक अनुशासन र पारदर्शी कायम गर्नुथियो । हामीले खर्च कटौती गर्ने, आम्दानी बढाउने र कर्जा तिर्ने योजना बनाएर कम्पनीलाई अघि बढायौं र यसमा हाम्रो समूह सफल पनि भयौं ।

    आज सगौरव भन्छौं, साढे ७ मेगावाटको इन्द्रावती आयोजना बनाउन जति कर्जा लिइएको भनिएको थियो, त्यो चुक्ता भइसकेको छ । ऋण केका लागि लिएको थियो ? र त्यो रकम कहाँ खर्चियो भन्ने रेकर्ड हामीसँग छैन । पहिला नै रेकर्ड गायव गराइएको रहेछ । आज हामी ऋणमुक्त भएका छौं । ३ वर्षअघि आउँदा ४० करोड ऋण थियो भने २ करोड रुपैयाँ सरकारलाई रोयल्टी तिरिएको थिएन । ८ वर्षदेखिको कम्पनीले भाडामा लिएको जग्गाको पैसा पनि भुक्तानी भएको रहेनछ, त्यो पनि समाधान भयो । किन्नुपर्ने जग्गा भाडामा लिएको देखाइएको छ । पैसा तिरिएको छ, न त कम्पनीले स्वामित्वमा लिएको छ । आज यी सबै लफडा टुंग्याइएको छ ।

    कम्पनीमा नक्कली सेयर छ भन्ने आएको छ, हामीले डिम्याट कारोबार गरेका छौं, नक्कली भए प्रमाणित हुन्छ । यस्तै हामी आउनुअघिका सञ्चालकले करोडौं रकम टीडीएस तिरेका रहेनछन् । कर छलीका मुद्दा रहेछन् यो पनि केही टुंगिएका छन् भने केही बाँकी पनि छन् । वित्तीय रुपमा असर गर्ने गरी आवश्यकताभन्दा बढी नै कर्मचारी भर्ना गरिएको रहेछ, यसलाई स्ट्रिमलाईन गरेर मिलाएका छौं । कर्मचारी नियमावली संशोधन र तलब स्केल परिमार्जन गरिएको छ ।

    कम्पनीले ऋण चुक्ता गरेछ, लगानीकर्ताले कहिलेदेखि लाभांश पाउँछन् ?

    हामीले कर्जा तिरिसकेका छौं । अझै विगतका नाफा/नोक्सानका हिसाब (ब्यालेन्स सिट) स्वीकृत भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को ब्यालेसन्स सिट पास गर्दा लगानीकर्तालाई केही प्रतिशत लाभांश घोषणा गर्छाैं । गत वर्ष १९ करोड १० लाख रुपैयाँको बिजुली बिक्री गरिएको थियो । यो वर्ष पनि कम्पनीले यही हाराहारी आम्दानी गर्नेछ ।

    तपाईंले कम्पनीमा सुधार गरेर लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा ल्याउनुभयो । कम्पनीले थप आयोजना बनाउने कस्तो तयारी गरेको छ ?

    साढे ४ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती आयोजना यही कम्पनीको हो । कम्पनी छुट्टै भए पनि नेसनलको ९७ प्रतिशत लगानी छ । त्यो आयोजना ५० प्रतिशत निर्माण गर्दा मात्रै ६५ करोड रुपैयाँ सिध्याइएको पाइयो । थप भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आएपछि ठेकेदारलाई पनि भगाइएको रहेछ । २ किलोमिटर सुरुङ र अन्य कंक्रिट संरचना तयार भएको अवस्था छ । आयोजनालाई सल्टाउने तयारी गर्दागर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरी सरकारी बास्केटमा राखेको छ । आयोजनाको लाइसेन्स मृत भइसकेको छ । अहिले आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँत्याउन लागिपरेका छौं । आयोजनाको नाममा २५ करोड रुपैयाँ कर्जा थियो, हामीले बैंकसँग सम्झौता गरेर सुरुङलगायत सबै जायजेथा सकारेका छौ । काम सुरु गरेको डेढ वर्षमा साढे ४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्ने अवस्थामा छ । सरकारले पनि सकारात्मक रूपले लिएर लाइसेन्स ब्युँत्याउँछ भन्ने आशा गरेका छौं ।

    माथिल्लो आयोजनाको कर्जा चुक्ता भएकाले हामीसँग नगद प्रवाह राम्रो छ । हाम्रो प्राथमिकता यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने नै हो । हामीले लाइसेन्स लिनका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएका छौं । यस्तै तयारी अवस्थाको अर्को आयोजना बनाउने भएका छौं । भोजपुरमा तल्लो इखुवाखोला आयोजना बनाउने तयारी छ । आयोजनामा हामी सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताका रूपमा प्रवेश गरेका छौं । यो आयोजना अर्को वर्ष सुरु गर्छौं । अहिले विस्तृत इन्जिनियरिङ र जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको छ । वातावरण अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पीपीए गरेर आयोजनालाई लगानी जुटाइ चाँडै निर्माण थाल्नेछौं ।

    भताभुंग भएको कम्पनीमा नेतृत्व गरेर ऋणमुक्त गरी लाभांश दिने र नयाँ आयोजना बनाउने अवस्थामा नेसनललाई पुर्याउनुभयो । यस अवधिमा तपाईंले के कस्ता समस्या भोग्नुपर्यो ?

    सुधार गर्ने क्रममा धेरै दुःख र मुद्दामामिला झेल्नुपरेको छ । १५ मुद्दामध्ये ११ वटाको फैसला हाम्रो पक्षमा भइसकेको छ । अझै ४ वटाको फैसला बाँकी छ । मुद्दा फैसला हुँदै जान्छ, हामीले आफ्नो गतिमा काम अघि बढाएका छौ । तल्लो इन्द्रवतीको कर्जा सल्टाउन जोखिम लिएर अघि बढेका छौ । धेरै तर्फबाट दबाब आइरहे तर हामी अडिग भएर काम अघि बढाइरहेका छौं । अझै दबाब आइरहेको छ । जति दुःख पाएर भए पनि कम्पनीमा सुधार गर्न हामी सफल भयो । कम्पनीका ८ हजार लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न पनि सफल भएका छौं । कम्पनीको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो छ ।

    स्रोत : कारोबार