लामटाङ निकुञ्ज क्षेत्रभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कार्यनीति संशोधन

290

जेष्ठ १३, २०७८

काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीलाई लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भाग (कोर एरिया) मा विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिन कानुन संशोधन गराएका छन् ।

मन्त्री आलेले निकुञ्ज र आरक्षको कोरक्षेत्रभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना बनाउन पाउने र त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा १० प्रतिशत पानी छाडे (प्राकृतिक प्रवाह) पुग्नेगरी कानुन संशोधन गराएका हुन् । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को (५) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको मात्र (राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्न नपाउने शर्तमा) विद्युत् उत्पादन गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन गर्न नदी, खोला थुन्दा वा फर्काउँदा उक्त नदी, खोलामा महिनावारी डिस्चार्जको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह हुने गरी निर्वाध खुल्ला छाड्नुपर्ने उल्लेख थियो । वातावरणविद् नवराज चपागाईँका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज’ भन्नाले प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भू–दृश्यको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । ‘नदी/खोलाको पानिको वहाव १० प्रतिशतमा झर्ने बित्तिकै त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणको साथै वन्यजन्तु वनस्पति र भू–दृश्य मा स्वाभाविक रुपमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ,’ चापागाईँले भने, ‘जुन कुरा सैद्धान्तिक रुपमा नै राष्ट्रिय निकुञ्जको अवधारणा विपरित छ ।’

मुलुकमा १२ निकुञ्ज, एक सिकार र एक वन्यजन्तु आरक्ष, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र र १३ वटा मध्यवर्ती क्षेत्र छन् । यसले २३.३९ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ ।

यति वर्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले लामटाङ निकुञ्जको भित्रि भाग (कोर एरिया) मा पर्ने स्याफ्रु, बृद्धिम, टिमुरे र लामटाङबाट ३१० मेगावाट क्षमताको (लामटाङखोला रिजर्भवेयर) विद्युत् उत्पादन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । ‘५० प्रतिशत पानी छाड्दा धेरै क्षमताको विद्युत् उत्पादन नहुने तर लागत धेरै हुने भएपछि मन्त्रीज्यूले १० प्रतिशत पानी छाडे हुनेगरी कार्यनीति संशोधन गराउनुभएको हो,’ वन मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो, ‘अब ३१० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि यतिलाई सजिलो हुनेछ, उसले यस्तै चाहेको थियो । सँगै निकुञ्ज, आरक्षभित्र पनि ठूला विद्युत् आयोजना सञ्चालनका लागि अनुमति दिन बाटो खुलेको छ’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब निकुञ्ज, आरक्षभित्र ठूला विद्युत् आयोजना सञ्चालनको अनुमति दिन कुनै रोकावट हुने छैन ।’

स्रोतका अनुसार मन्त्री आलेले केही समयअघि नै ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरुको निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५’ संशोधनका लागि ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फिर्ता गरिदिएको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कार्यनीति संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पेस भए पनि स्वीकृत भएर आए–नआएको जानकारी नभएको बताए । ‘ठूला खाले जलविद्युत् आयोजनाका लागि कार्यनीति बाधक भएको कुरा पहिलेदेखि नै उठेको हो,’ पौडेलले भने, ‘त्यही फुकुवा गर्ने प्रस्ताव हो ।’

निकुञ्ज विभागले निकुञ्जबाहिरको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पानको सहमति दिँदासमेत ‘सुख्खा याममा न्युन पानीको बहाव हुने समयमा पानीको बहावलाई दृष्टिगत गरी सोबाट जमीनमा पाइने पारिस्थितीकीय प्रणाली र जलमा आश्रित पारिस्थितीकीय प्रणालीमा पर्नसक्ने असरहरुको विश्लेषण गर्नका साथै आयोजना प्रस्ताव गरेको खोलाको बाँध भन्दा तल कम्तिमा २५ प्रतिशत पानीको बहाब कायम रहनेगरी अध्ययन गर्ने शर्त राख्ने गरेको थियो । अहिले निकुञ्जहरूको मध्यवर्ती क्षेत्रमा धेरै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

अहिले निकुञ्ज, आरक्षभित्रै १० प्रतिशत पानी छाडे पुग्नेगरी विद्युत उत्पादनको सहमति दिनसक्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएकामा विभागका अधिकारीहरु खुसी छैनन् तर खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । विभागका महानिर्देशक दीपक खरालले कार्यनीतिलाई निकुञ्ज ऐन–नियमावलीले नचिन्ने भएकाले निकुञ्जभित्रको पूर्वाधारसम्वन्धि कार्यविधि बनाएरमात्र अघि बढ्न मन्त्रालयलाई राय दिए पनि त्यसअनुसार नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले मन्त्रालयलाई राय दिने हो, दिएकै हो,’ खरालले भने, ‘ऐन–कानुन कस्तो बनाउने मन्त्रालयको काम हो । हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो ।’

विभागका पूर्व महानिर्देशक मनबहादुर खड्का विगतमा पनि निकुञ्ज–आरक्षभित्र जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दा पानीको मात्रा थोरै छोडे हुने व्यवस्थाका लागि लगानीकर्ताहरुले दबाब दिने गरेको सम्झन्छन् । ‘यस्तो विषय ऐनअनुसार कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर क्लियर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो,’ उनले भने ।

यसैबीच, मन्त्रालयले वन संरक्षण क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र वा राससारमा सूचीकृत सीमसारमा १ मेगावाटभन्दा बढी २५ मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्रारम्भीक वातवारणीय परीक्षण (आईईई) गरे पुग्नेगरी वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ संशोधन गरेको छ । यसअघि १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तो थियो कार्यनीतिमा संशोधन हुनुअघिको व्यवस्था ।

 

स्रोत:कान्तिपुर दैनिक