Committee to make the energy crisis bill

    226

    ऊर्जा संकट विधेयक बनाउन समिति

    उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ऊर्जा संकट निवारण विधेयकसहित जलविद्युत्का नयाँ विद्युत् तर्जुमा गर्न, संशोधन गर्न समिति गठन गरेका छन् ।

    राष्ट्रिय ऊर्जा संकट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२ अन्तर्गत संकट निवारण विधेयकलगायत बनाउन दुई महिनाको समय तोकी रायमाझीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन गरेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव कौशलचन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, ऊर्जा र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जल तथा ऊर्जा आयोगका प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्ययोजनामा तीन महिनाभित्र ऊर्जा संकटकालको विधेयक तयार गर्ने उल्लेख भए पनि ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्ययोजना पारित भए पनि बल्ल ऊर्जा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।

    समितिलाई विद्युत् विधेयक, विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन संशोधन, कार्ययोजना अनुसारका अन्य ऐन, कानुन संशोधन तथा नयाँ तय गर्नका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ ।

    जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा समस्याका रूपमा देखिएको वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न विभागका उपमहानिर्देशक नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसैगरी ऊर्जा क्षेत्रको विद्युत् माग प्रक्षेण, खपतको मूल्यांकन, स्रोत प्रतिस्थापन, नीति तर्जुमा, उत्पादन, उत्पादन÷वितरण÷प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, अध्यावधिकलगायतका जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनःसंरचना गरी थप क्रियाशील बनाउने प्रयोजनका लागि आयोग सचिवालयलाई लेखी पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

    त्यसैगरी, कार्ययोजनामा उल्लेख भए अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताबापत्को सहुलियत व्यवस्था गर्ने तथा आयकर छुटबारे आर्थिक ऐनमा समावेश गर्न एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी विद्युत् विकास विभागलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि मन्त्रालयले दिएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीति तयार गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको नीति तथा वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुखका साथै विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक विनियमावलीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बनाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।

    त्यसैगरी, जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न विद्युत् विकासका उपमहानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुका साथै चीन मिलबाट खरिद गर्ने विद्युत्बारे विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को मस्यौदा १५ दिनभित्र तयार गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैगरी पहिरो र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाको सहुलियतबारे दुई महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्न विभागका उपमहानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।

    त्यसैगरी, मन्त्रालयले वन मन्त्रालयले लगाएको वातावरणीय शुल्क (पीईएस) हटाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्राललाई अनुरोध गर्ने, सौर्य र वायु ऊर्जाका लागि प्रतिस्पर्धामार्फत आह्वान गर्ने तथा यी आयोजनासँग लिऊ वा तिरको सिद्धान्त अनुसार पीपीए को व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

    स्रोत : राजधानी