काठमाडौं । सरकारले विद्युत नियमन आयोगले प्रवाह गर्ने सेवाको उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने शुल्क तोकेको छ । आयोगले ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा, विद्युतको थोक खरिद दर निर्धारण गर्दा, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)मा सहमति दिंदा, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) लगायतका अन्य महशुल वा दस्ुतर निर्धारण गर्दा, अनुमतिपत्र प्राप्त निकायहरु आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), ग्रहण गर्ने सहमति दिंला शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।
सरकारले विद्युत नियमन आयोग नियमावलीमार्फत आयोगले लिन पाउने सेवा शुल्कको निर्धारण गरेको हो । नियमावलीलाई ११ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
आयोगले १ किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजनालेगर्ने पीपीएको सहमति दिंदा १ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने छ । १ मेगावाटमाथि १ हजार मेगावाटसम्मका आयोजनाले पीपीएमा सहमति लिंदा प्रति मेगावाट १० हजार रुपैयाँका दरले सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ । १ हजार मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाले एकमुष्ट २० लाख रुपैयाँ शुल्क आयोगलाई तिर्नु पर्ने छ ।
विद्युत नियमन आयोग ऐनले महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिएको छ । उत्पादित विद्युत खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्नसमेत आयोगले सहमति दिने छ ।
अहिले यो काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । आयोग सञ्चालनमा आएपछि प्राधिकरणले पीपीए गर्दा आयोगबाट सहमति लिनु पर्ने छ । ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि सरकारले आयोग भने अझै स्थापना गरेको छैन ।
आयोगले सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, सावाँ व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना तथा शेयर लगानी बापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत पीपीएसमेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने छ ।
आयोगले विद्युत खरिद बिक्रीकोथोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद बिक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने छ ।
प्रसारण तथा वितरणको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गर्द आयोगले २५ हजार रुपैयाँ लिने छ । गाभिएको वा बिक्री गरिएको सहमति दिंदा संस्थाको आधार मूल्यको आधारमा १० करोड रुपैयाँसम्मकोले १ लाख र त्यसभन्दा माथि प्रत्येक १० करोड सम्मका लागि ५० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
Download : विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५
