पुस ५, काठमाडौं (अस) । बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अध्ययनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ३० करोड रुपैयाँ माग्ने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०६९/७० भित्र आयोजनाको अध्ययन तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न सो रकम आवश्यक पर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले अभियानलाई बताए । एक हप्ताअघि ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको परामर्शदातालाई दिन करीब ११ करोड ८५ लाख रुपैयाँ आवश्यक भएको भनी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, सरकारले आयोजना समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सो रकमले नपुग्ने भन्दै समितिले ३० करोड रुपैयाँ माग्ने तयारी गरेको हो । ‘आयोजनाको अध्ययन, कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारीका लागि थप रकम आवश्यक भएको हो,’ कुँवरले भने । सरकारले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने जिम्मा फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल इञ्जिनीयरिङलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
करीब ९८ करोड रुपैयाँमा सो कार्य गर्न सरकार र कम्पनीबीच सम्झौता भइसकेको छ । सरकारले एक हप्ताअघि आयोजनाको काम अघि बढाउन बूढीगण्डकी विकास समिति गठन गरेको थियो । समितिमा अर्थ, कानून, वन र ऊर्जा मन्त्रालयका साथै प्राधिकरणका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । आयोजनाको निर्माण लागत कम्तीमा डेढ अर्ब अमेरिकी डलर (एक खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमामा रहेको ६ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो । परामर्शदाताले अध्ययन कार्य ३० महीनाभित्र सक्ने बताइएको छ । तर, रकमको अभावमा अध्ययन कार्य भने शुरू नै भएको छैन । ‘सरकारले टोकन मनीसमेत दिन सकेको छैन,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने । सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि गत आव २०६८/६९ मा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, परामर्शदाताको छनोट हुन नसक्दा रकम फ्रीज भएको थियो । ‘गत आवमा ३०/३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको थिएन,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च पदाधिकारीले भने । चालू आवको बजेटमा सो आयोजनाका लागि गत आवमा खर्च भएको एक तिहाइ रकममात्र विनियोजन गरिएको छ । सो रकमले आयोजना अध्ययन कार्य अघि बढ्न नसक्ने समितिको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाका लागि चालू आवमा रू. २४ करोड माग गरेको थियो । बूढीगण्डकी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले रकम अभावले आयोजनाको काम प्रभावित नहुने समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताएका छन् ।
स्रोतका अनुसार ट्र्याक्टेबेलले ३० महीनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय असर मूल्याङ्कन, सामाजिक अध्ययन र पुनःस्थापनको कार्ययोजना एवम् विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइनसहित पूर्ण टेण्डर डकुमेण्ट तयार पार्नेछ ।
प्रस्तुति: अभियान
