काठमाडौं । विदेशी दातृ निकायले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई गरिदिंदा विकास आयोजना कसउरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने उदाहरण माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनामा देखिएको छ । विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा माथिल्लो अरुणको
विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन हुँदैछ छ । परामर्शदाता कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र निर्माण सुपरिवेक्षणको मागदर्शन तयार गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले आयोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि २३ जनवरी २०१५मा पूर्व योग्यता सूचना जारी गरेको थियो । पूर्व योग्यताको सूचना जारी भएको तीन वर्षपछि अर्थात २२ जनवरी २०१८ सोमबार परामर्शदाता कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । आयोजनाको तीन वर्ष परामर्शदाता कम्पनी छनोटमै बितेको छ ।
विश्व बैकका अनावश्यक सर्तका कारण परामर्शदाता छनोटमा ढिलाई भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । ‘कहिले पहुँच मार्ग पनि यसमै राख्नु पर्ने भन्छन्, कहिले इखुवा खोलाको छुट्टै अध्ययन गर्नु पर्छ भन्छन् यस्ता अनेकखाले सर्तका जवाफ दिंदा दिंदा तीन वर्षमा वल्लतल्ल सम्झौता भएको छ’स्रोतले भन्यो ।
संखुवासभामा रहेको ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । माथिल्लो अरुणमा हुने लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने ऊर्जाका आधारमा अत्यन्तै आकर्षक रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । सन् १९९१मा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनलाई प्राधिकरणबाट भएको पुनरावलोकन अध्ययनले आयोजनाको प्रतियुनिट लागत २ रुपैया“ १० पैसा पर्ने देखाएको छ ।
प्रतियुनिट लागतका हिसाबले आयोजना अत्यन्तै आकर्षक रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनाको लागत ४४ करोड ५५ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा २ अर्ब ७३ करोड ४२ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने देखाएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्् स्थिर इनर्जी (फर्म) हो । प्राधिकरणका अनुसार वार्षिक रूपमा उत्पादित बिजुलीमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिउ“दमा हुनेछ ।
सरकारले आयोजना सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले अहिले आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि कम्पनी पनि खोलिसकेको छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद्ले माथिल्लो अरुण सरकारी स्वामित्वमा रहने गरी प्राधिकरणले बनाउने निर्णय भएकाले कम्पनीले आयोजनाको लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । आयोजना कम्पनीमार्फत बनाउने हो भने मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो निर्णय
परिवर्तन हुनु पर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ०५२ मा अरुण तेस्रोबाट पछि हटेपछि विश्व बैंकले नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छैन ।
आयोजना अरुण तेस्रोको विद्युत््गृह रहने नुमबाट २४ किलोमिटर माथि पर्छ । नुमसम्म सडक पुगिसकेको छ भने नुमबाट माथिल्लो अरुणको प्रस्तावित विद्युत्गृह रहने स्थानसम्म पुग्ने सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ । सडकको विस्तृत अध्ययन अहिले परामर्शदाता कम्पनीले गरिरहेको छ । आयोजना निर्माण सक्न ४ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजना निर्माण स्थलमा नदीको वार्षिक बहाव दर उच्च रहेको र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कारण खेतीयोग्य जमिन, मानवबस्ती कम भएकाले वातावरणीय प्रभाव कम पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीय बासिन्दालाई पनि शेयर
दिने गरि प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गर इखुखा जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रस्ताव अगाडी सारेको छ ।
