लेखक : राम राज शर्मा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुन नदिन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको मात्र बढिरहेको छ । थप विद्युत आयत गर्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेको सरदर विद्युत् उत्पदनको अवस्था हेर्ने हो भने नेविप्राका आयोजनाहरूमार्फत् ३७० देखि ३८० मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट १९५ देखि २१० मेगावाट र भरतबाट आयात ४७० मेगावाटको हाराहारी रहेको छ । तर, विद्युत् माग १२८० मेगावाट देखिन्छ । तीन सय मेगावाटको लोडसेडिङ अहिले पनि भैरहेको छ । लोडसेडिङ न्यून गर्न मूलरूपमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ऊर्जा प्रयोगको दृष्टिबाट नेपाल अतिन्यून विकसित देशको स्थानमा पर्छ । सन् २०१६ को आँकडाअनुसार हाम्रो प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत जम्मा एकसय ३५ युनिट प्रतिवर्ष छ । छिमेकी भारतको ७ सय ७० युनिट, चीनको ४३ सय युनिट र बङ्गलादेशको २९५ युनिट प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्तिको हाराहारीमा छ । अमेरिकाको १२ हजार युनिट, जापानको ७ हजार युनिट तथा नर्वेको २४ हजार युनिट छ । यो आँकडाबाटै थाहा हुन्छ, हामी कहाँ छौँ ?
अहिलेको पुस्ताले २०४६ सालको आन्दोलन देख्यो, भोग्यो र २०४८ को नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार निर्माणपछि केही आशावादी बन्यो । ४८ देखि ५१ सम्मको नेपालमा विकासको सूचक हेर्ने हो भने निकै आशा गर्ने ठाउँहरू थिए । २०५२मा माओवादीले सुरु गरेको युद्ध र कांग्रेस नेताहरूको अहं र अदूरदर्शिताले गर्दा आशाका किरणहरू पनि निराशामा पारिणत भए। ६२÷६३ को दोस्रो जनअन्दोलन र लगत्तैको चुनावी सरकारपछि यो पुस्ता पुनः आशावादी रह्यो । तर, अहिलेसम्म खासै परिवर्तन महसुस हुनेगरी प्रगति भएको छैन । ऊर्जा क्षेत्रको कुरा गर्दा २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले ल्याएको जलविद्युत् नीति (hydropower policy 1992) ले निजी र विदेशी लगानीकर्तालाई निकै उत्साहित बनाएको थियो ।
जसअनुरूप जलविद्युत् आयोजनाको जेनेरेसन लाइसेन्स ५० वर्षसम्मका लागि मान्यता हुने, १५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने र त्यसपछिको समयमा पनि आयकरमा निकै धेरै सहुलियत पाइने, आयात गर्नुपर्ने निर्माण सामग्री र उपकरणमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्नेलगायतका आकर्षक नीतिहरूका कारण लगानीका लागि निकै राम्रो वातावरण बनिरहेको थियो ।
शैलजा आचार्य जलश्रोतमन्त्री भएका बेला ५ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिददर हिउँदमा ४रूपैयाँ २५ पैसा र वर्षायामका लागि ३रूपैयाँ ९० पैसा तय गर्दै ‘टेक अर पे’ अर्थात् ‘कि लेऊ कि तिर’ नीति लागूभयो ।
पाँच वर्षसम्म उक्त खरिद दर ६ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने सरकारी नीति बनेपछि जलविद्युत्मा निजी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण निकै बढेको हो । तर, २०५८ सालमा जारी गरिएको जलविद्युत् नीतिमा भैरहेका धेरै सहुलियतहरू कटौती गर्दै जेनेरेसन लाइसेन्स ३५ वर्षका लागि मात्र मान्य हुने, रोयल्टीमा वृद्धि गर्ने, आयकरमा छुट नदिनेलगायतका परिवर्तनहरू भए । यसले फेरि लगानीकर्तामा निराशा छायो भने २०६३ बाट ३ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरूमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारी निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्रमा अर्को ठूलो धक्का लागेको हो । फलस्वरूप ३ मेगावाटभन्दा ठूला सबै आयोजनाहरूको लागत लगभग १३ प्रतिशतकै हराहारीमा वृद्धि हुन पुग्यो। तर, निजी क्षेत्रले हार मानेन् र जलविद्युत्को विकासमा निरन्तर लागिरहेका छन् । परिणामस्वरूप देशको कुल विद्युत् उत्पादनको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा निजी क्षेत्रको योगदान छ ।
२०४८ पछि निजी लगानीकर्ताहरू निकै उत्साहित हुँदै केही आयोजना सुरु गरे पनि माओवादीयुद्धले यो क्षेत्र निकै प्रभावित बन्यो । लगानीकर्ताहरूसँग सोझै चन्दाका नाममा तोकिएको रकम जबरजस्ती असुली गर्ने, सुरक्षा दिननसक्ने सरकार, नेपाल बन्द र मजदुर आन्दोलन चर्काउँदै निर्माण सामग्रीको उत्पादन र ढुवानीमा अवरोध गरिँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनपुगे । बैंक ऋणको ब्याजदर निकै उच्च हुनु, निर्माण सामग्रीको मूल्य लगातार वृद्धि भैरहनु, कामदारको ज्याला निरन्तर वृद्धिगरिरहनु पर्ने, विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा निरन्तर कमजोर हुँदै जानुलगायतका करणले विद्युत् उत्पादनको मूल्य आकासिँदै गयो । तर, एकमात्र विद्युत् खरिदकर्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद दरमा समायोजन नगरिदिने समस्याले गर्दा निजी लगानीकर्ताहरूले चाहेर पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
अर्कातिर एमालेका नेताहरू विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको लहैलहैमा लागेर त्यो बेलाको आकर्षक मानिएको अरुण तेस्रो आयोजनाको विरोध गर्न पुगे । उक्त आयोजनामा विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक, जापान, जर्मन, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स र फिनल्यान्डको ऋण र अनुदान सहयोग थियो । त्यस समयका एमाले तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले विश्व बैंकलाई ‘नजिकै आइरहेको मध्यावधि चुनावमा आफूहरूले जितेमा आयोजना निर्माणमा पुनर्विचार गर्ने’ भन्दै धम्कीपूर्ण चिठी लेख्दै आयोजना र विदेशी लगानीको खुलेरै विरोध गरे ।
परिणामस्वरूप मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको बेला विश्व बैंकले उक्त आयोजनाबाट हात झिक्यो, नेपालमा लगानी गर्न तयार धेरै देश एमालेको नीतिप्रति सशंकित बने । अहिलेसम्म पनि एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तात्विक परिवर्तन भएको देखिन्न । परिणाम हाम्रासामु छर्लङ्गै छ, अरुण नदीमा आजसम्म कुनै ठूला आयोजना निर्माण हुन सकेका छैनन् । देशले भरतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्नुपरेको मात्रै छैन, जलस्रोतमा संसारकै दोस्रो धनी मुलुक भएर पनि ऊर्जामा भारतनिर्भर बन्नुपरेको छ । भारतले सडक नकाबन्दी गरेझैं विद्युत् नकाबन्दी ग¥यो भने कस्तो अवस्था आउला ? सोचनीय छ ।
अब बाम गठबन्धनको स्थिर सरकार हुनेछ, अनि जलविद्युत् विकासमा कायापलट हुनेछ भनेर सोच्नु गलत छ । स्थिर सरकार बन्यो भने केही सहज त होला तर मुख्य कुरा अब बन्ने सरकारले तय गर्ने नीति, कर्मचारी संयन्त्र र क्रप्सन नियन्त्रण कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । बामपन्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेकै राष्ट्रियता र विकासलाई भजाएर जनता आकर्षित गर्नु हो । बोली र व्यवहारमा तारतम्य नमिल्नु नै उनीहरूको अर्को परिचयजस्तो बनेको छ । माओवादीहरूकै कारण देशमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुननसकेकोमा कुनै शंका छैन । बामपन्थीहरू विदेशी लगानी, विदेशी निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता कम्पनीको संलग्नतालाई राष्ट्रियता लुटिएको र विस्तारवादीको प्रवेश भएको मान्छन् ।
उपल्लो कर्णालीमा कयौंपटक बम पड्काइयो किनकि त्यहाँ विदेशी लगानीकर्ताको संलग्नता छ । कोशी उच्च बाँधको अध्ययन गर्ने क्रममा निकै व्यवधान गरियो र जारी छ । सर्भे टिमलाई लखेटियो, अध्ययन नै नगरी फाइदा वा घाटा के हुन्छ भन्ने कुरो अरूलाई थाहा हुँदैन तर माओवादीहरूले थाहा पाए ।देश लुटिएको हल्ला चलाए । पश्चिम सेती निर्माण हुन नसक्नुमा माओवादी अवरोध मुख्य रह्यो। निजी लगानीकर्ताद्वारा सञ्चालित झिम्रुक जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन केन्द्रमा निकै शक्तिशाली बम बिस्फोट माओवादीले गर्याे । पुराना संरचना ध्वस्त पार्ने भन्दै अन्य चलिरहेका निजी र प्राधिकरणका आयोजनामा धावा बोल्यो । निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा चन्दा आतंक र माथि लेखिएजस्तै धेरै अवरोध गरिरहे। परिणामस्वरूप धेरै आयोजनाको निर्माण मूल्य दोब्बरजस्तै बन्न पुग्यो । आयोजना निर्माणमा रहेका मजदूरलाई जबर्जस्ती युद्धका लागि लैजाने, आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र भर्ती गर्न बाध्य पार्ने माओवादी नीतिको एक भुक्तभोगी पंक्तिकार पनि हो ।
माओवादीका अनेकौं क्रियाकलाप, जसले विद्युत् विकासमा निकै नकारात्मक असरहरू पारिरहेको थियो, त्यसको विरोधमा एमालेकहिल्यै बोलेन । बरु मौन समर्थन गरिरह्यो। किनकि एमालेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू पनि विदेशी लगानीकर्तालाई विस्तारवादीका मतियार र नेपाली निजी लगानीकतालाई सामन्ती वर्ग भनेर नै चिन्दथे । उनीहरूको विरोध गर्नु बामपन्थीहरूको धर्म हो भन्ने सोच्दथे तर अवस्था फरक थियो ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछिको अधिकांश समय सरकारमा माओवादी र एमाले नै रहे। प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ र केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । उनीहरूले भाषणमा कहिले १०वर्षमा १० हजार मेगावाट त कहिले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भन्दै मीठासपना बाँडे । हावाबाट ३ वर्षमै ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्नेसम्मका कुरा गर्न भ्याए । तर, आफूले सरकार चलाउँदा विद्युत् उत्पादन सहज बनाउनका लागि आवश्यक दीर्घकलीन र अल्पकालीन नीति ल्याउनेतिर सोच्दै सोचेनन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानको आगमनसँगै भएको व्यवस्थापकीय सुधार र भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् उपयोग गरी लोडसेडिङ न्यून गर्न सफल एउटा अल्पकालीन सुधारलाई माओवादीले निकै ठूलो प्रगति सम्झियो भने एमालेले त कुलमानकै विरोध गर्न समेत पछि परेन ।
अबको आवश्यकता
देशमा अब जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता छ । बहाबमा आधारित आयोजनाहरूबाटै उत्पादित बिजुली अबको ३ या ४ वर्षपछि वर्षायाममा देशभित्रै खपत गर्न नसकिने अवस्था हुनेछ । हिँउदमा भारतबाट आयात नगरिकन लोडसेडिङ हटाउन सकिने छैन । यो विद्युत् उत्पादन र उपयोगबीचको खाडल पुर्ने उपाय भनेकै जलाशययुक्त आयोजना छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नु हो । वर्षामा बिजुली निर्यात गर्ने र हिउँदमा आयात गर्ने नै हो ।
के अब बन्ने बाम गठबन्धनको सरकारले वर्षामा धेरै भएको बिजुली विदेश निर्यात गर्न सफल होला त ? अहिलेको मुख्य आशंका यही हो । भौतिक पूर्वधारको अवस्थाले गर्दा चीनमा अझै धेरै वर्ष बिजुली निर्यात गर्न सम्भव छैन । निर्यातको एकमात्र विकल्प भारत हो । यदि बाम सरकार र भारतबीचमा राम्रो सम्बन्ध रहेन भने भारतले हाम्रो बिजुली नकिनिदिने वा अति न्यून दरमा मात्र किनिदिन्छु भनेर बार्गेनिङ गर्नसक्ने सम्भावना जीवित छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने अबको ४ वर्षपछि निजी लगानीकर्ता र विद्युत् प्राधिकरणको वर्षायाममा नेपालभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली त्यत्तिकै खेरजाने छ । उनीहरूले ठूलोआर्थिक घाटा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली खरिद गर्नैपर्ने अवस्थामा उसले आफ्ना आयोजनाहरू बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।यस्तो भएमा घाटामा चलिरहेको प्राधिकरण टाटपल्टिने पक्का छ । अर्कोतर्फ ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण गर्दा निर्माण सामग्रीका लागि अझै पनि भारतसँगै भर पर्नुपर्ने अवस्था र उत्पादित बिजुली निर्यात गर्न भारतमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यताले गर्दा बाम गठबन्धन सरकार र भारत सरकारको सम्बन्धले नेपालको जलविद्युत् विकासमामा निकै ठूलो भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।
माओवादी र एमालेले विगतका जलविद्युत् आयोजनामा गरिएका क्रियाकलाप, विदेशी र निजी लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार, आफूहरू धेरैपटक सरकारमा रहेर पनि कुनै साकारात्मक नीतिगत सुधार नगरेको इतिहास,राष्ट्रवादको नाममा अनावश्यक विवाद निकाल्दै जलविद्युत् आयोजना र लगानीकर्तामाथि लगातार प्रहार र मुख्य कुरा भारतसँग अब बन्ने भनिएको बामगठबन्धनको सरकारको सम्बन्धलाई समिश्रण गरेर हेर्दा धेरै आशा गर्ने अवस्था छैन । तर, फेरि पनि एकपटक हाम्रो यो पुस्ता आशावादी देखिएको छ, नेताहरूले दीर्घकालीन सोच बनाएर यथार्थ कुरा गरुन्, देशको भलो हुने काम गरुन् ।
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत छन्)
