बजेटमा ऊर्जा : सबै प्रदेशमा २ ठूला आयोजना

43

जेष्ठ १६, २०७६

काठमाडौँ — अघिल्लो बजेटमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ठूलो विद्युत् आयोजना अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । प्रदेशैपिच्छे अघि बढाउने घोषणा गरेका ठूला विद्युत् आयोजना देखिने गरी अघि बढेका छैनन् बरु आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा २ वटा ठूला विद्युत् वा सौर्य आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले तमोर जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

दुधकोसी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगालगायत जलविद्युत् आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ । ‘नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।’

सरकारले अघि बढाउने भनेका यी आयोजना अघिल्ला वर्षकै निरन्तरता हुन् । न्यु बुटवल–गोरखपुर र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बजेटमा परेका छन् । यी दुवै आयोजना अघिल्लो वर्ष पनि सुरु गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष २०८५ सम्मलाई ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै ठूला विद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे पनि काम भने भएको छैन । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको विद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी अघि बढाउने भनिएको ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना यो वर्ष बजेटमा परेन । निर्माणको लागि तयार भनिएको यो आयोजना निर्माण मोडालिटीमा अल्झिएको छ ।

बजेटमा घोषणा गरिएका कुनै पनि आयोजनाको अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ८ सय २८ मेगावाट जडित क्षमता हुने गरी निर्माण गर्ने भनिएको उक्तरगंगा जलाशययुत्त आयोजनाको अध्ययन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमति पत्र पाएको छ । आगामी असार २७ गते भित्र अध्ययन सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले २०७२ असारमा अनुमति पत्र पाएको थियो ।

नेपाल र बंगलादेशबीच गत साउन २५ गते भएको ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि बंगलादेशले सुनकोसी दोस्रो र तेस्रो निर्माणको लागि इच्छा जनाएको भनिए पनि यसको पनि काम अघि बढेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सकाएर निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणको काम अझै सकिएको छैन । बजेटमा बुढीगण्डकीका लागि १३ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको संस्था (इपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बजेटमा प्रसारण प्रणाली र क्षेत्रिय विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषय उठेको भए पनि यसले ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या सम्बोधन नगरेको बताउँछन् ।

उनले विद्युत् आयोजनामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भए पनि यसको सम्बोधन नभएको बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहितका २३ आयोजनाबाट ९ सय ८२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।

बजेटमार्फत सरकारले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोसी ५ का लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाका लागि २ अर्ब २ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा कुल ८३ अर्ब ४९ करोड विनियोजन गरिएको छ जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४० अर्ब कम हो ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिमलाई पहिला विद्युत्

बजेटले विद्युत्को पहुँचबाट टाढा रहेको कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश २ लाई सबैभन्दा पहिला विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यी तीन प्रदेश विद्युत्को पहुँचका हिसाबले सबैभन्दा कमजोर छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा २७ प्रतिशत मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सुदुरपश्चिमका करिब ५९ प्रतिशत मात्रै विद्युत् पहुँच पुगको छ । यी दुई प्रदेशका नगरपालिकामा समेत विद्युत् पहुँच पुगेको छैन ।

राष्ट्रिय ग्रीड प्रणाली नपुगेका दुर्गम स्थानहरूमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत विद्युतीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जामार्फत दुर्गममा विद्युतीकरण गर्न ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।


‘प्रोत्साहन छैन’

बजेटले प्रसारण लाइन निर्माण र क्षेत्रीय व्यापारको विषय उठान गरेको छ । यो सकारात्मक छ । बजेटले निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई भने प्रोत्साहित गर्ने खालको कार्यक्रम समावेश गरेको छैन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको लागि तरलताको अभाव छ । बैंकहरूको व्याजदर चर्को छ । यो बिषयमा बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्न ।

विद्युत् बजारको विस्तारको लागि पनि खासै केही योजनाहरू आएनन् । आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोसी निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत् बढी हुन्छ भनिएको छ । तर, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने ? सरकारले निर्यात मात्रै खोजेको हो कि भन्ने बिषयमा प्रष्टता छैन ।

विद्युत् उपभोगको नीति नहुदा हामी फेरिन पनि खनिज इन्धनकै भर पर्नुपर्ने देखन्छि । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीको आयात बढाउने, खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति घटाउनेजस्ता बिषयमा ध्यान पुगेको देखिएन ।

विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर