काठमाडौँ — सबै क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अब सेयरमा प्रतिफल १७ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले एक मेगावाटभन्दा माथिका सबै क्षमताका आयोजनाको सेयर प्रतिफल (रिटर्न अफ इक्विटी) १७ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौतामा पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका सबै क्षमताका आयोजना र रन अफ रिभर प्रकृतिका सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाका लागि मात्रै यो नियम लागू हुन्थ्यो । ‘अब भने रन अफ रिभरका एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सबै आयोजनामा यो लागू हुन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘सबै क्षमताका पिकिङ रन अफ रिभर र सय मेगावाटभन्दा माथिका रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि मात्र सेयर प्रतिफलसम्बन्धी व्यवस्था विद्युत् खरिद सम्झौतामा उल्लेख भइरहेकामा अब उप्रान्त विद्युत् खरिद सम्झौता हुने १ मेगावाट माथिका सबै क्षमताका रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाको हकमा समेत यो व्यवस्था लागू हुने,’ सञ्चालक समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणको २०७४ वैशाख १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् खरिद दर तय गर्दै सय मेगावाटभन्दा माथिका रन अफ रिभर आयोजनाका लागि मात्रै सेयर प्रतिफल १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘आयोजनाको सेयर प्रतिफल १७ प्रतिशतभन्दा बढी भए विद्युत् खरिद दर सोहीअनुसार घटाइनेछ,’ खरिद दरसम्बन्धी निर्णयमा भनिएको छ । निर्णयअनुसार कुनै आयोजनाको सेयर लाभ १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुने भए उक्त आयोजनासँग विद्युत् खरिद गरिने दर सोहीअनुसार घटाइनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई विद्युत् आयोजनाका लागि प्रवद्र्धकले तय गर्ने भएकाले लागत नियन्त्रणको संयन्त्र नबनाई सेयर प्रतिफल सीमित पार्ने प्रावधान सफल नहुने बताउँछन् ।
बैठकले ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्मका रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा टेक अर पे को प्रावधान राखेर गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता प्रावधानले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किने पनि नकिने पनि सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको रकम तिर्नुपर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले रन अफ रिभर प्रकृति र पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाबाट निश्चित परिमाणसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा टेक अर पे प्रावधान राखेर गर्ने निर्णयगरेको हो ।
प्राधिकरणले हालसम्म ४ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत् टेक अर पेमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिसकेको छ । करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् टेक एन्ड पेमा गर्ने गरी प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ । टेक एन्ड पेमा सम्झौता गर्दा प्राधिकरणले आवश्यक विद्युत् गरी त्यसको मात्रै भुक्तानी गर्ने सुविधा रहन्छ । टेक एन्ड पेमा सम्झौता गर्दा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको विद्युत् खरिद गर्नैपर्छ अथवा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यसै साता पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सचिवको अनुपस्थितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुन आफैंले बैठकको अध्यक्षता गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही श्वेतपत्रलाई आधार मानेर ३५ प्रतिशत रन अफ रिभर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनासँग टेक अर पेमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको छ ।
‘५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमता नपुगेसम्म आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने रन अफ रिभर आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग टेक अर पे प्रवाधान राखी पीपीए गर्ने र टेक एन्ड पे प्रावधान राखी गरिएका पीपीए संशोधन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । यो अवधिमा उत्पादन सुरु नगर्ने आयोजनासँग गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौतालाई टेक एन्ड पेमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाबाट ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा पनि टेक अर पे प्रावधान राखी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । टेक एन्ड पेको सट्टा टेक अर पे प्रावधान राखी खरिद सम्झौता गरिएका कारण प्राधिकरलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गएमा उक्त रकम शोधभर्नाका लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा सम्भव भएसम्म रन अफ रिभरको सट्टा पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाका रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौताको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘विद्युत् खरिद सम्झौता भइसकेका तर मुख्य संरचना निर्माण सुरु गर्न बाँकी रहेका रन अफ रिभर आयोजनालाई समेत प्रवद्र्धकले पिकिङ रन अफ रिभरका रूपमा विकास गर्न चाहे अनुमति दिई विद्युत् खरिद सम्झौतामा आवश्यक संशोधन गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
