हाइड्रोको विकास सरकारले यति तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने नै सोचेको थिएन

    289

    नेपालमा निजीक्षेत्रका लागि जलविद्युत् उत्पादनको ढोका नखुल्दै सुवर्णदास श्रेष्ठ रसियामा यही विषय पढ्दै थिए । उच्च शिक्षाका लागि विदेश पुगेका अन्य नेपालीझैं उनी पनि पढाइ सकेर उतै काम गर्दै थप अध्ययन गरेर बस्न थालेका थिए । यहीबीचमा २०४९ सालमा नेपाल सरकारले विद्युत् ऐनमार्फत निजीक्षेत्रका लागि जलविद्युत् विकासको ढोका खोल्यो । उता उनले सन् १९९८ मा विद्यावारिधि सके । उहीँ बसी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका केही गैरआवासीय नेपाली साथीहरू (जो सानिमा समूहसँग आबद्ध थिए) को पहलमा नेपाल फर्किएर जलविद्युत् विकासमा लागिपर्ने तय भयो । त्यसपछि २०५५ साल चैतमा सो समूहले सानिमा हाइड्रोपावरको स्थापना गर्‍यो । यस कम्पनीको नेतृत्वमा हालसम्म तीनओटा आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने तीनओटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसैगरी, एउटा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको प्रक्रियामा छ भने अन्य दुईओटा आयोजना अध्ययनका क्रममा छन् । देशको जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएको सानिमा माईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानकर्मी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :

    एकपछि अर्काे आयोजना विभिन्न चरणमा पुर्‍याउन सक्नुको कारण के हो ?
    निरन्तर लगाव र जलविद्युत् विकासमा समर्पण यसको मुख्य कारण हो भने कम्पनीभित्र कर्पोरेट सिष्टम, गुड गभर्नेन्स आदिले आयोजनाहरू निरन्तर अघि बढाउन आधार तयार गरिदिएको छ । गैरआवासीय नेपालीको पहलमा लगानी गर्ने भएकाले पूँजी लगानीमा सक्षम पनि छौं । त्यस्तै, एउटा आयोजना सक्न लाग्दै गर्दा अर्को आयोजनाको अध्ययन सकेर तयारी अवस्थामा पुर्‍याउने कोसिस गर्नु नै मुख्य कारण हो ।

    पहिलो परियोजना बनेपछि दोस्रो बन्न १० वर्षको अन्तराल रहेको छ । त्यसपछि २ वर्षभित्र अर्को बनेको ६–७ वर्षमा अब नयाँ आयोजना आउनेछ । आफ्नो सक्षमता÷अक्षमता मात्रले नभई राज्यको विधि र प्रक्रियाको गतिमा पनि आयोजना बन्न लाग्ने अवधि निर्भर गर्छ । देशका लागि विकासको जति आवश्यकता छ, त्यो हिसाबले प्रक्रियामा यति लामो समय लगाउन नहुने ।

    यसरी लामो समयको अन्तराल रहँदाको अवधिमा प्रवर्द्धकहरूलाई केकस्तो मानसिक दबाब रहन्छ ?
    आफ्नो आयोजना चाँडै बनेर प्रतिफल चाँडो आओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा २–३ वर्षमै लगानी उठ्ने तथा सरकारलाई फिर्ता गर्नु पनि नपर्ने हुन्छ । तर, नेपालीहरू हाइड्रोमा आकर्षित हुनुका पछाडि व्यावसायिकताका साथै देश विकासको आधारभूत आवश्यकतालाई योगदान पु¥याउन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गरौं भन्ने मानसिकता रहेको पाउँछु । लामो समय लाग्दा कहिलेकाहीँ हतास हुने पनि हुन्छ । अर्को कुरा यो क्षेत्र अध्ययन, सर्वेक्षण लाइसेन्स, पीपीए, उत्पादन अनुमतिपत्र, लगानी जोहोजस्ता चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्ने भएकाले यसमा आउने मान्छे यति त गरिसकें भने थप पनि गरौं न भन्ने अवस्थामा हुन्छ ।

    यो क्षेत्रको विकासमा देश, प्रक्रिया, लगानी र जनशक्तिका हिसाबले हेर्ने हो भने विगत र वर्तमानमा के फरक छ ?
    पहिले स–साना आयोजना आएको र ठूला एक÷दुई मात्रै भएका बेला सरकारले हाइड्रोको विकास यति तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने नै सोचेको थिएन । जब निजीक्षेत्र पनि आयोजना बनाउँछु भनेर आए, सरकार पनि बाध्य भयो । परिणामतः २५ मेगावाटसम्मको पोष्टेड पीपीए दर गर्‍यो, जुन अहिले आएर १ सय मेगावाटसम्मको गरेको छ । विस्तारै राज्य तथा निजीक्षेत्र दुवैको आत्मविश्वास बढ्यो ।

    जसले गर्दा राज्यले विभिन्न किसिमका नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाउँदै ढिलोचाँडो जे गरी भए पनि आधार तयार गरिदिँदै आयो । त्यसअनुसार निजीक्षेत्र पनि अघि बढ्दै गयो । यो क्षेत्रको प्रक्रिया, कानूनलगायतका अन्योलको स्थिति पहिलेभन्दा अहिले निकै कम भइसकेको छ । अहिले कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागमै हेर्ने हो भने पनि पहिलेको जस्तो फाइल चाङ लागेर बस्ने स्थिति छैन । वन, वातावरण मन्त्रालयमा पनि छिटो काम भएको छ ।

    लगानीको कुरा गर्ने हो भने अहिले बैङ्कसँग लगानीयोग्य पूँजी रहेको छ । प्रत्येक बैङ्कसँग रू. ८ अर्ब पूँजी छ । यसले गर्दा बैङ्कहरू लगानी गर्न सक्षम भइसकेका छन् भने स्वपूँजी लगानी गर्नेको क्षमता पनि १० वर्षअघिको तुलनामा निकै बढेको छ । अब ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनायौं भने पनि सजिलै लगानी जुट्ने स्थिति छ ।

    प्रसारण लाइन बन्न ढिलो भइरहेको छ । तर, पनि पहिलेको तुलनामा सुधार छ । पहिले हाइड्रोपावर केन्द्रित जनशक्ति थिएनन् । अहिले विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन् । हाइड्रोपावरको विकासको अनुपातमा जनशक्ति अझै कम छ । तर, पहिलेको तुलनामा यसमा पनि सुधार भएको छ । धेरैपछि देशले स्थायी सरकार पाएको छ । यो सरकारले साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने त्यसका लागि आधारहरू तयार भएका छन् ।

    देश सङ्घीय संरचनामा गएको सन्दर्भमा विद्युत्को व्यवस्थापन कसरी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
    विद्युत्, प्रसारण लाइन भन्ने कुरा रणनीतिक विषय भएकाले केन्द्रको नेतृत्वमा प्रादेशिक सरकारको जिम्मेवारीमा लाभको बाँडफाँटको आधार तय गरी सञ्चालन र स्वामित्वको आधार बनाउनुपर्छ । सातओटा प्रदेशको आ–आफ्नै राज्य संरचना हुने भएपछि केन्द्रीय विद्युत् विकास विभागको मातहतमा १/१ ओटा कार्यान्वयन निकाय बनाउनुपर्ने हुन्छ । अनुभव, विशेषज्ञता आदिका कारण तिनको नियन्त्रण चाहिँ केन्द्रीय विद्युत् विकास विभागको हुनुपर्छ । प्राधिकरणले पनि त्यही अनुसारको व्यवस्था गर्नुप¥यो । यसो भएपछि प्रदेशभित्रका नदी, खोलामा बन्ने आयोजनाको लाइसेन्स सम्बन्धित प्रदेशले दिने र दुई प्रदेशबीचमा पर्ने नदीहरू तथा ठूला, जलाशययुक्त, बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको नेतृत्व केन्द्रले लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

    त्यसैगरी, यति मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स प्रदेशले दिने र त्योभन्दा माथिको केन्द्रले दिने भन्ने पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पनि उक्त आयोजनाबाट आउने रोयल्टीको यति प्रतिशत प्रदेश र यति प्रतिशत केन्द्रलाई हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्र र राज्यबीच ‘डुप्लिकेशन’ हुनु हुँदैन ।

    जलविद्युत् क्षेत्रलाई राम्ररी अगाडि बढाउन राज्यले केके गर्नु आवश्यक छ ?
    बाहिरबाट लगानी ल्याएर परियोजना बनाएकाहरूले त्यसबाट आएको प्रतिफल यहीँ लगानी गर्न चाहने लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका त्यहीअनुसार बनाउनु पर्‍यो र बनेकालाई हुबहु लागू गर्नुपर्‍यो । त्यस्तै, छिटो बिजुली निकाल्नेलाई सुविधा दिने भनी ल्याएको कार्यविधिअन्तर्गतका पोष्टेड रेट, भ्याट अनुदानजस्ता सुविधासम्बन्धी सम्झौता पनि बिनाशर्त कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।

    स्रोत:अभियान