३५ बुँदे फेहरिस्थदेखि ‘जनताको बिजुली’ सम्म
३ चैत, काठमाडौं । कुनै विभागीय मन्त्रीको एकवर्षमा गर्ने प्रगतिको मापन कसरी गर्ने ? यसको निश्चित मापदण्ड छैन । तर, वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका गर्यै छन् ।
आफूले पदबहाली गरेको एक वर्ष पुगेपछि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार डाकेर आफ्नो एकवर्षको प्रगति विवरणको ‘प्रतिवेदन’ थमाए ।
मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रुघुवीर महासेठले पनि यसैगरी प्रगति विवरण सुनाउन पत्रकार सम्मेलन डाकेका थिए ।
वर्षमान पुन चर्चित युवा नेतामा दरिएका नेता हुन् । तथापि उनले सम्हालेको मन्त्रालयको चर्चा विगतको गोकर्ण विष्ट वा जनार्दन शर्माका पालामा जस्तो ‘भाइरल’ बन्न सकिरहेको छैन । तर, यसवीचमा आफूले महत्वपूर्ण सुधारका कामहरु गरेको मन्त्री पुनले दाबी गरेका छन् ।
३५ बुँदे फेहरिस्थ
ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘प्रगति प्रतिवेदन’मा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा भइरहेको कामदेखि नियमित रुपमा बढिरहेका बिजुलीका ग्राहकलाई पनि आफ्नै उपलब्धीका रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । उनले समग्रमा आफ्नो एक वर्षे अवधिमा धेरै काम अघि बढेको भन्दै ३५ बुँदे प्रगति सुनाएका छन् ।
मन्त्री पुनले अहिले नै समीक्षा गर्ने समय नआएको तर, आफू आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गर्न भ्याए । सीमित स्रोत साधनका बीच धेरै काम गर्नु परेकाले चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
कर्मचारी समायोजन, साबिकका क्षेत्रीय निर्देशनालयहरुको खारेजी जस्ता कारणले काममा चुनौती थपिए पनि समस्यासँग आवश्यक संस्थागत सुधार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
एक वर्षे कार्यकालमा उनले कानूनी तथा नीतिगत सुधारदेखि द्वीपक्षीय/बहुपक्षीय सम्झौताका साथै विभिन्न आयोजनाहरुको प्रगति, नयाँको थालनीलाई ‘प्रगतिका ३५ बुँदा’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
आयोग गठनमै लफडा
उर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको १० वर्षे कार्ययोजना समेटिएको श्वेतपत्र कार्यान्वयनमा आइसकेको बताएको छ ।
मन्त्रालयले २५ वैशाखमा ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सिंचाइ, जल-विपद् व्यवस्थापन र जल तथा मौसम विज्ञान सेवाका क्षेत्रमा गरिने विकासको भावी मार्गचित्र सहितको श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । जसमा आगामी ०८५ सम्मलाई ‘उर्जा, जलस्रोत दशक’का रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ ।
विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै छिमेकी मुलुकमा ५ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत निर्यात गर्ने तथा मौसम अनुकुलको उर्जा र महसुल दर बनाउने योजना समेटिएको महत्वकांक्ष्ीा श्वेतपत्र कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । तर, मन्त्री पुनले भने श्वेतपत्र लिएको मार्गचित्रको आधार भने बनिसकेको दाबी गर्छन् ।
श्वेतपत्र जारी गर्दै चर्को आलोचना खेपेका मन्त्री पुनलाई यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन ‘फलामको चिउरा चपाए सरह’ हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
मन्त्रालयले नीतिगतमा उल्लेख सुधार भएको बताइरहँदा विद्युत नियमन आयोग भने हालसम्म बन्न सकेको छैन ।
उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन भन्दै विद्युत नियमन आयोग नियमावली तयार पारिएको थियो ।
आयोग गठनका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
तर, प्रक्रिया नपुगेको भन्दै उक्त फाइल मन्त्रिपरिषदमै अडि्कएको छ । मन्त्री पुनले आयोग गठनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने र चुप लागेर नबस्ने बताएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्युसँग पनि कुरा गर्छौं, प्रक्रिया अगाडि बढेन अन्य तरिकाबाट यसको हल गर्छौं तर, यसै चुप लागेर बस्दैनौं’, उनले भने ।
विद्युत नियमन आयोग गठनपछि विद्युतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि यसैमार्फत हुनेछ । नीति निर्माण, विद्युत प्राधिकरण, जलविद्युत आयोजनाको नियमन समेत यहि आयोग मातहत ल्याउन लागिएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, जलस्रोत ऐन, नवीकरणीय उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको बिधेयक, नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत विकास गुरुयोजना, संस्थागत पुर्नसंरचनादेखि जलस्रोत, सिंचाई, उर्जाका निर्देशिका तथा कार्यविधि तर्जुमालाई मन्त्रालयले एक वर्षको प्रगतिको रुपमा पेश गरेको छ ।
उर्जा उत्पादन र त्यसको समुचित व्यवस्थापनका लागि ऐन तथा कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने मन्त्री पुन बताउँछन् ।
भारत, चीन, बंगलादेशसँग सम्झौता
सन् २०१६ मा जारी गरिएको छिमेकी मुलुकसँगको विद्युत आयात निर्यात निर्देशिका समेत विद्यमान विद्युत व्यापार सम्झौताबमोजिम परिमार्जन गर्न भारतलाई राजी गराउन सफल भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
चाहिएको बेलामा किन्ने र बढी खपत हुँदा बेच्ने गरी नेपाल-भारतबीच इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
गत २३-२४ जनवरीमा पोखरामा भएको नेपाल-भारत संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो सहमति गरेको थियो ।
यस्तै बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय भू-भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको लगानी र कार्यान्वयनको मोडल अध्ययन गर्न पनि भारत तयार भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षदेखि रोकिएको नेपाल-भारतबीचको जलस्रोत सम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को छैठौं र ६ वर्षदेखि हुन नसकेको नेपाल-भारतबीचको संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) को आठौं बैठक समेत अगाडि बढाएर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुधारिएको मन्त्रालयले आफ्नो एक वर्षे प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन स्थापना, जलविद्युत एवं अन्य प्रकारका नवीकरणीय उर्जाकाको सम्भावना अध्ययन लगायत पावर ग्रीडसम्बन्धी द्वीपक्षीय उर्जा सम्झौता गर्न सफल भएको मन्त्रालयको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बढी हुने विद्युत बेच्नेसम्म गरी बंगलादेशसँग भएको उर्जा सम्झौतालाई पनि मन्त्री पुनले प्रगतिका रुपमा राखेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति
उर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय आयोजनाहरुको पछिल्लो एक वर्षको प्रगति विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा माथिल्लो तामाकोसी निर्माणदेखि बुढीगण्डकीको मुआब्जा वितरणलाई पनि समेटिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ भित्रै विद्युत उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ ।
४५६ मेगावाटको यो आयोजनाको हालसम्म ९७ दशमलव ९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाको ‘भर्टिकल पेनस्टोक साफ्ट’मा स्टील लाइनिङ गर्ने काममा ढिलाइ हुँदा यसै वर्ष उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उर्जा मन्त्री पुन बताउँछन् ।
गएको बैशाखमै यो आयोजनाका ६ वटै युनिट सञ्चालन गरिसक्ने योजना थियो । त्यसपछि गत पुषसम्म तामाकोशीको पहिलो युनिट सञ्चालन गर्ने लिइएकोमा त्यो पूरा हुन सकेन ।
आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकलतर्फको काममा ढिलाइ हुँदा एक वर्षपछि धकेलिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका अनुसार अब अगामी असारमा मात्र सुरुङमा पानी खसाल्न सुरु गरिनेछ र आउँदो कात्तिकबाट आयोजनाले व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ ।
०७३ साल असारमै बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेर निर्माण थालिएको यो आयोजनाको काम भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण थप ३ वर्ष पर धकेलियो ।
२०६७ साल भदौदेखि दोलखाको बिगु गाउँपालिका १ स्थित लामाबगरमा निर्माण शुरु भएको ४५६ मेगावाटको आयोजनाको निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागतसमेत बढ्दै गएको छ ।
हालसम्म बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित ३८ हजार १ सय ९२ जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै आयोजना प्रभावित ९ हजार ३४ जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुआब्जामा मात्रै सरकारले हालसम्म २२ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख खर्चेको छ । तर, आयोजनाको निर्माण कहिलेदेखि शुरु हुने टुंगो छैन । बुढिगण्डकीमा राजनीति मिसिँदा समेत यसले अन्यौलता भोगेको छ ।
हाल आयोजनास्थलमा एउटा कार्यालय तथा आवास भवन निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै गोरखातर्फको ६० किलोमिटर तथा धादिङतर्फको २५ किलोमिटर स्थलमार्गको सर्वेक्षण तथा रेखाकंनको काम भइरहेको छ ।
यस्तै ७५० मेगावाटको पश्चित सेति जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना थ्री गर्ज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन -सीटीजीआइ) ले काम छाडेर गएपछि यो अलपत्र छ ।यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन आसन्न लगानी सम्मेलनमा पेश गर्ने तयारी छ ।
सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पूर्वतर्फको ५३ किलोमिटर नहरमध्ये ४५ किमीको नहर खण्डमा रुख कटानको काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वी मूल नहरको लागि ‘डिसिल्टिङ वेसिन’को सिभिल निर्माण सकिएको र मूल नहरको १६ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ ।
पश्चिम मूल नहर सञ्चालनमा देखिएको प्राविधिक तथा ठेक्का व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि स्वतन्त्र विज्ञहरुको कमिटी गठन गर्ने निर्णय मन्त्रालय बताउँछ ।
पश्चिम मूल नहरतर्फको सिधनिया शाखाको ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । थप ४ शाखा नहरहरुको ठेक्का लगाएर काम थालिएको छ ।
यो आयोजना सम्पन्न भएपछि बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७ सय हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
यस्तै बबई सिंचाई आयोजनाको पश्चिम प्रणाली तर्फ ५.१ किलोमिटरको मूल नहर निर्माण सकिएको छ । ३.१ किमीको नदी नियन्त्रण गरी २० हेक्टर सिंचित क्षेत्र बचाइएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
ताराताल र सानोश्री मधुवन नगरपालिकामा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गरी पश्चिमी मूल नहरको २८ किलोमिटरसम्मको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हालसम्म ११.३५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको छ ।
नेपालकै पहिलो टनेल बोरिङ मेसिन -टीबीएम) प्रयोग गरी शुरु भएको यो १२.२ किलोमिटरको आयोजनाबाट बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरी नै सिंचाइ पुग्ने अपेक्षा छ । आयोजनाबाट ४६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत छ ।
डाइभर्स हेडवर्कस्, पावर हाउस तथा एसेसरिज निर्माण कार्यका लागि ठेकेदार छनोट भइसकेको छैन । भेरी करिडोर अन्तर्गत तीन स्थान आपखोली बुलबुले, घाटगाउ र चौले मस्टाडामा सोलारसिफ्ट सिंचाइ आयोजनाहरुको निर्माण सकिएको जनाएको छ । उक्त आयोजनाबाट १४० हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
‘जनताको जलविद्युत’
उर्जा मन्त्री पुनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा भएको प्रगति भनेका छन् ‘जनताकै लगानीमा विद्युत आयोजना निर्माण गर्ने’ घोषणालाई । ‘जनताको जलविद्युत आयोजना’ नाम दिइएको यो योजनाको गत २ फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भव्यताका साथ उद्घाटन गराइयो ।
नेपाली नागरिकको लगानीमा निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित ६ प्रदेशका १९ ठूला-साना जलविद्युत आयोजना यो योजनामा समेटिएको छ ।
झण्डै ७ खर्बको लागत अनुमान गरिएको यी आयोजनाबाट ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
पहिलो चरणमा यहि चैत ७ गते त्रिशुली जलविद्युत कम्पनीको साधारण सेयर बिक्री खुला गरिँदैछ । जसको पहिलो सेयर प्रधानमन्त्री ओलीले किन्दैछन् ।
हटलाइनमा मन्त्री
सर्वसाधारणको गुनासो सुन्न मन्त्री पुनले कार्यकालको पहिलो वर्षमा हटलाइन समेत सुरु गरेका छन् ।
‘हटलाइनमा मन्त्री कार्यक्रम’ जनताको समस्या, गुनासो र तत्काल समाधान गर्न हरेक हप्ताको शुक्रबार १२ बजदेखि १ बजेसम्म हटलाइटमा मन्त्री पुनले आफैं गुनासो सुन्ने गरेका छन् । एक वर्षमा १९८ गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसमध्ये अधिकांश गुनासा मातहतका निकायबाट सम्बोधनन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । तल्लो तहका नागरिकका समस्या सुन्न हटलाइन प्रभावकारी भएको मन्त्री पुन बताउँछन् ।
‘व्यस्तताले सधैं त म आफैं भ्याउँदिन तर, हटलाइनले ग्रामीण स्तरका समस्या थाहा पाउन सजिलो भएको छ’, उनले भने ।
चुहावट नियन्त्रण र महसुल संकलन
उर्जा मन्त्रालयको अर्को चुनौती हो- चुहावट नियन्त्रण । तर, मन्त्री पुनले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा जम्माजम्मी एक प्रतिशत विद्युत चुहावट घटाएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा २०.४५ प्रतिशत रहेको चुहावट मन्त्री पुनको एक वर्षे कार्यकालमा जम्मा एक प्रतिशत घटेर १९ प्रतिशत कायम भएको छ ।
यस्तै विद्युत महसुल संकलनमा भने मन्त्रालय मातहतको विद्युत प्राधिकरणले ठूलो सफलता हात पारेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब १७ करोड ३० लाख ४३ हजार विद्युत महसुल संकलन भएको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा ३० अर्ब ५ करोड ५१ लाख ४६ विद्युत महसुल संकलन भएको छ ।
मुलुकभर विद्युत प्राधिकरणका कूल ग्राहक संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ३ लाख २५ हजार ८८ ग्राहक थपिएका छन् ।
गत वर्ष ३८ लाख ३२ हजार ४३ ग्राहक रहेकोमा हाल त्यो बढेर ४१ लाख ३४ हजार ६ सय १ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसलाई पनि मन्त्रालयले आफ्नो एक वर्षे प्रगतिका रुपमा प्रचार गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका आयोजनाहरुमा प्रगति भइरहेको र प्रसारण लाइन आयोजनामा पनि समस्या सल्भिmँदै गएको मन्त्रालयको दावी छ ।
मन्त्री पुनले स्वचालित जल मापन, मौसम मापन, हवाई मौसम, चट्याङ मापन केन्द्र तथा मौसमी रडार स्थापनालाई पनि आफ्नो प्रगति विवरणमा राखेका छन् ।
स्रोत:अन्लाईन
