लकडाउनमा पनि मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सबस्टेसनको काम धमाधम, कुलमान भन्छन् : असारभित्र चार्ज
८ जेठ, २०७७
काठमाडौं: कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दीका (लाकडाउन)बीचमा पनि धनुषामा निर्माणाधीन ४००÷२०० केभी ढल्केबर सबस्टेसन आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको...
एमसीसी संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको तयारी
जेठ ३, २०७७
काठमाडौं: सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने संकेत गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८...
६३५ मेगावाटको दुधकोसी जलविद्युत आयोजनाको लगानी जुटाउन दातृ निकायसँग छलफल
३ जेठ, २०७५
काठमाडौं: सरकारले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन विकास साझेदारहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक...
UPPER TRISULI 3 B Work In Progress
Despite disruptions of work following the sudden outbreak of COVID-19, Upper Trisuli 3B Hydro Electric Project (UT3BHEP) has resumed work
With the spread of COVID-19...
जलविद्युतमा खराब लगानी निषेध : मन्त्री पुन
बैशाख २६, २०७७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अब सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिलै जलविद्युत्को लाइसेन्स नदिइने बताएका छन् । जलविद्युतमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न...
दुधकोसी र तामाकोसी–५ आयोजना निर्माण आउँदो आर्थिक वर्षदेखि, लगानी जुटाउँदै सरकार
वैशाख २६, २०७७
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दुधकोसी जलासय र तामाकोशी–५ जलविद्युत आयोजना निर्माण थाल्ने भएको छ ।
जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले...
जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ६ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर माग
♦ आयोजनाहरूलाई ६ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर
♦ सबै पूर्वाधार सरकारी खर्चबाटै
♦ सबै आयोजनालाई पुनर्कर्जा
♦ प्रतिमेगावाट ५५ लाख अनुदान
♦ १० वर्ष आयकर छुट
♦ निर्माण सामग्रीमा भ्याट...
एमसीसीबारे अतिरञ्जित प्रचार भयो : प्रदीप ज्ञवाली
१९ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कार्यदलको प्रतिवेदनमा १५...
‘विद्युत् विधेयक नियन्त्रणमुखी र प्रतिगमनकारी’
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित विद्युत् विधेयक २०४९ सालको भन्दा प्रतिगमनकारी, निजी क्षेत्रलाई नियमन तथा नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।...
विद्युत् विधेयकप्रति कर्मचारी संगठनको आपत्ति
विद्युत् विधेयक २०७६ ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई धरासायी बनाउने व्यवस्था गरेको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलबार प्राधिकरणका तीन कर्मचारी संगठनहरुले संयुक्त...
