एमसीसी संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको तयारी

436

जेठ ३, २०७७

काठमाडौं: सरकारले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदको चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने संकेत गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी अनुदानबाट सम्पन्न गरिने आयोजना समेटेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको २११ औं बुँदामा भनिएको छ ‘लप्सीफेदी–राटमाटे, हेटौंडा र लप्सीफेदी–राटमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ ।’

कुल तीन सय १२ किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनका लागि ४० करोड अमेरिकी डलर लाग्ने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए)ले जनाएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकीले ५० करोड डलर अनुदान दिने भनिएको छ ।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको २१० नम्बर बुँदामा न्यू बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ’ भनिएको छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन त्यही ४ सय केभी क्षमताबाट आउने विद्युतकै लागि हो ।
एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकीले ५० करोड डलर अनुदान दिने भनिएको छ ।

एमसीए नेपालका एक बोर्ड सदस्य पनि बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै संसदबाट एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) पारित गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताउँछन् । यो अधिवेशनबाट पारित नहुँदा अमेरिकाले हात झिक्ने सम्भावना रहेकाले आफूहरू कोभिड-१९ को तनावकाबीच यसको लबिङमा लागेको उनको भनाइ छ ।

संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गराएर १७ असारदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको उनले जानकारी दिए । ‘मलाई लाग्छ, हाम्रा लागि यो अन्तिम अवसर हो’ ती सदस्य भन्छन्, ‘कोरोनाले गर्दा भविष्यमा वैदेशिक सहायता घट्ने भएकाले पनि हामीले यो अनुदान गुमाउनु हुँदैन ।’

एमसीसीलाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोजियो : भीम रावल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एमसीसी विरोधी नेताहरू भने अझै पनि सम्झौता अनुमोदन हुन नदिन लागिपरेको ती बोर्ड सदस्यको आरोप छ । ‘त्यही भएर त एमसीसी विरोधीहरूले पार्टीमा विवाद चर्किएको मौका छोपेर कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे’, उनी भन्छन्।

नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले हिन्द प्रशान्त रणनीतिककै अंग भएकाले संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कार्यदलले सम्झौताका कम्तीमा १६ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलका सदस्य समेत रहेका नेकपा नेता भीम रावलले नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसीको आयोजना राखेकोमा विरोध गरेका छन् ।

‘कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, यसमा पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै र सम्झौता के हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै एमसीसीको आयोजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोज्नु संसदको अपमान र पार्टी निर्णयको अवहेलना हो ।’

रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यस्तो अनुचित कार्यलाई रोकी नेपालको संविधान, हित र स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिनुपर्छ ।’

 

स्रोत:अन्लाईनखबर