बैशाख २६, २०७७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अब सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिलै जलविद्युत्को लाइसेन्स नदिइने बताएका छन् । जलविद्युतमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न सक्नेलाई मात्र लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
विगतमा बैंक, बिमा कम्पनी र सहकारीमा जनताको लगानी डुब्ने समस्या देखिएपछि सरकारले नियमन गरेजस्तै जलविद्युत्मा पनि मापदण्ड बनाएर खराब लगानी रोक्ने योजना रहेको उनले बताए ।
विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेर सरकारले ल्याएको विद्युत् ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेको भन्दै उनले आफ्नै मागअनुसार ल्याइएको ऐनको स्वामित्व लिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको स्पष्ट गर्दै उनले असहज हुने प्रावधान भए पुनर्विचार गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिए । औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइन हटाउन मन्त्रालय सकारात्मक भए पनि नियमन आयोगले निर्णय गर्न ढिला गरेकामा उनले आश्चर्य प्रकट गरे । उक्त लाइन नहटाउँदा उद्योगी–व्यवसायीलाई अन्याय परेको भन्दै त्यसबारे सोच्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।
लकडाउनको समयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क वा जरिवाना नलिइने भन्दै उनले विद्यमान ऐन–कानुन त्यसका लागि पर्याप्त नभएकाले संसद्बाट समस्या समाधान गर्ने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिए ।
स्रोत:नयाँपत्रीका