Transmission Company with NEA consent

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री भने आवश्यक संरचना पूरा भइसकेकाले १५ दिनभित्र कम्पनी स्थापना हुने बताउँछन्। ‘प्राधिकरणलाई प्रबन्धपत्र र विनियमावलीमा हस्ताक्षर गर्न प्रतिनिधि पठाउन भनिएको हो, प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘प्रतिनिधि पठाउँदा राम्रो हो तर तत्काल पठाएन भने पनि फरक पर्दैन।’
कम्पनी खोल्ने विषय चालु वर्षको बजेटमा समेत समावेश गरिएको स्मरण गर्दै क्षेत्रीले भने, ‘कृषि तथा जलस्रोत समितिले निर्देशन दिइसकेको छ, अब काम ढिलो गर्न हुँदैन।’ प्राधिकरण सम्बद्ध टे्रड युनियनलाई समेत जानकारी गराइएको भन्दै उनले प्राधिकरणको असहमति भयो भन्दैमा सरकारको योजना रोक्न नहुने तर्क गरे।
कम्पनीको मस्यौदा प्रबन्धपत्रमा भने प्राधिकरणको विद्युत प्रसारण प्रणालीको मौजुदा संरचना क्रमिकरुपमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही कम्पनीमा समावेश गरिने उल्लेख छ। कम्पनीमा प्राधिकरणको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता सेयर छुट्ट्याइएको छ। तर, उसैको सहमतिबिना कम्पनी खोल्नुको अर्थ नहुने मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्।
‘सरकारले खोल्ने कम्पनीमा प्राधिकरणको सहमति हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन तर यसको संरचना सर्ने हुँदा भविष्यमा समस्या नदेखिने हुनुपर्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘प्रबन्धपत्र र विनियमावलीमा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ, हामी आन्तरिक छलफलमा छौं।’ व्यवस्थापन र टे्रड युनियन कर्मचारीबीच सहमति भएपछि हस्ताक्षर गर्न प्रतिनिधि पठाइने उनले बताए।
मस्यौदा विनियमावलीमा कर्मचारी ग्रिड निर्देशनालयमा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य र यसको सम्पत्ति हस्तान्तरणको विषय नसमेटिएकाले प्रस्ट मापदण्ड नबन्दासम्म प्राधिकरण सहभागी नहुने त्यहाँका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘कर्मचारी व्यवस्थापन र दायित्व हस्तान्तरण जटिल विषय हो, हचुवामा छुट्टै कम्पनीमा गाभ्न मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको सहमतिबिना सरकारले छुट्टै कम्पनी खोलेर काम गर्न सक्छ भने गरोस्।’
मन्त्रालयले कुन विषयमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको हो, यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उप–कार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए। ‘दुई वर्षअघि कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया मैलै नै सुरु गरेको हो। अहिले त्यसको सम्पूर्ण काम मन्त्रालयले हेरेको छ,’ उनले भने। भाट मन्त्रालयको एकल निर्णयबाट खोलिएको कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक हुने खेलमा लागेको प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले दाबी गरे।
टे्रड युनियनको अधिकार खोसिने गरी मन्त्रालयको लहडले कम्पनी खोल्न नदिने प्राधिकरणसम्बद्ध कर्मचारी संघका पूर्वउपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपानेले बताए। ‘अहिलेको समयमा तानाशाही मापदण्ड मान्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘कम्पनी टुक्र्याएर लैजाँदा अनिवार्य सहमति हुनुपर्छ नत्र विरोध गरिन्छ।’ रातारात कम्पनी खोलेर यसको लक्ष्य र औचित्य पूरा नहुने उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले ऊर्जालाई समेत प्राधिकरणको अहिलेको संरचना यथावत राखेर कम्पनी खोल्नुको अर्थ नहुने सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणको प्रसारण संरचना र सम्पूर्ण प्रसारण लाइनको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुनुपर्ने, संस्था सुधार हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र कम्पनी खोल्न उचित हुने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
प्रसारण कम्पनी खोलेपछि कम्पनीले लिने प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) बारे पनि प्रस्ट हुनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको धारणा छ। तर, कम्पनीको मस्यौदा प्रबन्धपत्रमा नियामक निकायले मात्र ह्विलिङ चार्ज तोक्न सक्ने उल्लेख छ।
अर्थ, ऊर्जा, रक्षा, गृह, वन, विज्ञान–प्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार तथा व्यवस्था र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरण संस्थापक रहने गरी कम्पनीको सेेयर संरचना तय गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २५ अर्ब, जारी पुँजी ५ अर्ब र चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हुनेछ र प्रतिसेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
कम्पनीमा अर्थले ४ लाख र ऊर्जा मन्त्रालयले ७ लाख कित्ता सेयरमा लगानी गर्नेछन्। यसैगरी, रक्षा, गृह, वन, विज्ञान–प्रविधि तथा वातावरण, भूमिसुधार र सञ्चार मन्त्रालयको ८०/८० हजार र प्राधिकरणको ५ लाख कित्ता सेयर स्वामित्व रहने गरी संरचना तयार पारिएको छ।
चालु वर्षको बजेटमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका छुट्टा–छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी प्रसारण एकाइलाई ऊर्जा व्यापार गर्न समेत सक्षम कम्पनीको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको थियो। कम्पनी स्थापनापछि प्रसारण लाइन निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या विस्तारै समाधान हुँदै जाने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ। जलविद्युत विकास नीति, २०५८ जारी गर्दा पनि प्राधिकरण खण्डीकरणको प्रावधान राखिएको छ।