ऊर्जा र सिँचाइमा १ खर्ब १० अर्ब

    531

    अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँबराबर बजेट विनियोजन गरेका छन् । ऊर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै मंगलबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाखसहित ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयलाई गरी एक खर्बभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ ।

    चालु वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ७१ अर्बबराबरको बजेट रहेको तथा मन्त्रालयलाई सिलिङ दिँदा ७६ अर्बमात्र दिइएकोमा सार्वजनिक बजेटमा त्योभन्दा बढी ८३ अर्ब विनियोजन गरिएको हो । बजेटमा तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै परिवारलाई मागबमोजिमको विद्युत् उपलब्धता गराउने उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेशहरूमा तमोर, कन्काई, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाडको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गर्दै बजेटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया अघि बढाउने, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । हाल पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र चिनियाँ कम्पनीसँग भए पनि यसलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागिएको हो ।

    कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने, कर्मचारी, स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने, विद्युत् उत्पादनमा सम्मिश्रित वित्तिय स्रोत परिचालन गरिने तथा सर्वसाधारण जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम प्रारम्भ गर्नुका साथै अन्य निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको बजेटमा लम्की–बरेली, दुहबी–पूर्णिया र कोहलपुर–लखनउ प्रसारण लाइनहरूको विस्तृत अध्ययन गरिने, पाँच वर्षभित्र चीन जोड्ने अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन सम्पन्न गर्ने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समाान्तरमा र नदी वेसिनमा आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ ।

    निजी लगानीकर्ताहरूलाई प्रसारणलाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणा अघि ल्याउने, प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घरपरिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको बजेटमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गरी विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् शुल्क निर्धारणलगायत व्यवस्थित गर्ने तथा देशैभरि क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले प्रसारणलाइन र उत्पादनमा जोड दिए पनि बजेटले पुँजी निर्माणतर्फ ध्यान नदिएकोले यसको लगानी जुटाउन समस्या हुन सक्ने बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका जलविद्युत् विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भने प्रत्येक प्रदेशमा ठूला आयोजना बनाउने उल्लेख हुनुलाई सकारात्मक रहेको बताउँछन् ।

    त्यसैगरी सिँचाइतर्फ पाँच वर्षभित्र सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुराउने उद्देश्यले निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न तथा नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, तमोर–चिसाङ, सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी–कमला, कालीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुल सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा वृहत दाङ सिँचाइ आयोजना अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा भेरी–ववई डाइभर्सन, रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा र बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि कार्य तीव्रता दिन १० अर्ब ९९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४५ अर्ब ५३ करोड ९८ लाख छुट्याएको बजेटमा विद्युत् विकास विभागलाई २८ करोड, नियमन आयोगलाई १ करोड ५४ लाख, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई ३५ करोड, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई २२ करोड ५० लाख तथा सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन १० करोड ७५ लाख बजेट छट्याइएको छ ।

    बजेटले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ सम्ममा विद्युतको पहुँच वृद्धि ४० लाख पुग्ने र २०७५/०७६ सम्म ३ लाख थपिएर ४३ लाख घरधुरी पुग्ने, उत्पादन १०४५ मेगावाटबाट ७६० मेगावाट थपिएर १८०५ मेगावाट, ६६ केभी र सो माथिको प्रसारण लाइन ३४९६ किमिबाट ७६१ थपिएर ४२५७ किमी, ३३ केभी प्रसारण लाइन ६०० किमिबाट ४ सय ५५ बढेर १०५५ किलोमिटर, ११ केभीको प्रसारण लाइन १२ सय किलोमिटरमा नौ सय किलोमिटर थपेर २१ सय किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यसैगरी हाल केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट ६९ प्रतिशत उपभोक्तामा विजुलीको पहुँच पुगेकोमा ९ प्रतिशत थपेर ७८ प्रतिशत पुर्याउने, प्रति व्यक्ति विद्युत खपत १ सय ६४ युनिटबाट सात युनिट थपेर १७० युनिट, विद्युत चुहावट २०.९ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत घटाएर १८.९ प्रतिशतमा झार्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

    वैकल्पिक ऊर्जातर्फ भने हाल ८ हजार ५९ हजार ९ सय ७६ घरधुरीमा सोलार जडान भएकोमा ५५ हजार घरधुरीमा थप्ने, लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत ३०.७ मेगावाटबाट ३ मेगावाट थप्ने, घरायासी वायोग्यास प्लान्ट निर्माण ४ लाख ३८ हजार ८ सय ६८ बाट २५ हजार घरधुरीमा थप्ने, सुधारिएको चुल्हो १३ लाख ३ हजार ९ सय ८० बाट १ लाख २२ हजार घरधुरीमा थप्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सिँचाइतर्फ २० हजार ३ सय हेक्टर जमीनमा थप सिँचाइ पुराउने, थप १५ किलोमिटर जनताको तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत योजना अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

    पुर्ननिर्माणका लागि साढे एक खर्ब
    भूकम्प र बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोडबराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो भने यसपटक बाढी लगायतको पुनर्निर्माणलाई समेत गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि यो बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
    आगामी वर्षभित्र निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा बाढी पहिरो र डढेलो लगायतका सबै प्रकारका प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको आवास निर्माणका लागि सो बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी गरिने उल्लेख छ ।

    स्रोत:कारोबार